‘सामाजिक सुरक्षा याेजना’मा २ सय ९७ रोजगारदाता आबद्ध, के-के छन् सुविधा ?


आर्थिकन्यूज/प्रजिता पाैडेल

काठमाडौं, पुष १ । सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना २०६७ चैत्र ७ गते भए पनि सरकारले मंसिर ११ गतेबाट औपचारीक रुपमा योगदानमा आधारित ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ लागू गरेको छ । आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा जोखिममा रहेका नागरिकलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ‘सामाजिक सुरक्षा कोष’ लागू गरेको हो ।

मानवीय मर्यादाको रक्षाका लागि सामुहिकतामा आधारीत भई जोखिमहरुबाट सुरक्षा प्रदान गर्न राज्य तथा नागरिकहरुको साझा प्रयासमा यो योजना सञ्चालन हुने सामाजिक सुरक्षा कोषले जनाएको छ ।

स्थापना कालदेखि हालको समयसम्म कानुनी मान्यता पाउन, ऐन बनाउन, डिजाइन बनाउन, सट्वंयर बनाउन, प्रतिक्रियाहरु लिनको लागि, छलफल गर्नको लागि समय खर्र्चिएको सामाजिक सुरक्षाकोषको निर्देशक रमा भट्टराईले बताईन् ।

उनका अनुसार “कार्यतालिका बनाउन र सट्वंयर बनाउन मात्र ४ वर्ष समय लाग्यो ।” स्थापना काल देखि नै सरकारले करको रुपमा काटिएको पैंसाको एक प्रतिशत रकम समाजिक सुरक्षाकोषमा जम्मा गरिएको थियो । अहिले सम्म आइपुग्दा सामाजिक सुरक्षाकोषमा १९ अर्व ३० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । उक्त जम्मा भएको रकम श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रायलमा नै राखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयन भएपछि मात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा उक्त रकम आउने निर्देशक भट्टराई बताउँछिन् ।

उनि भन्छिन् ‘मंसिर ११ गते उद्घाटन गरेपनि काठमाडौं उपत्यकामा भने मंसिर ६ गतेदेखि नै रोजगारदाता र सबै श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भई दर्ता गर्नको लागि फर्म खुल्ला गरिएको थियो । उक्त फर्म भर्नको लागि प्रदेश अनुसार फरक फरक समय तोकिएको छ । यसैगरि प्रदेश नं ३, काठमाडौं उपत्यका बाहिरका रोजगारदाताले भने मंसिर १५ गतेबाट दर्ता खुल्ला गरिएको छ ।

त्यस्तै,  प्रदेश नं १ का रोजगारदाताले २०७५ पुस १ गते बाट, प्रदेश नं २ का रोजगारदाताले २०७५ पुस १५ बाट, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५का रोजगारदाताले २०७५ माघ १ गतेबाट,कर्णाली र सुदुरपश्रिम प्रदेशका रोजगारदाताले २०७५ माघ १५ गतेबाट दर्ताको लागि खुल्ला गरिएको छ ।

पहिले चरणमा रोजगारदाताको दर्ता सुरु गरिएको छ भने रोजगारदाता दर्ता भईसकेपछि आ–आफ्नो श्रमिकलाई दर्ता गराउनको लागि द्रोस्रो चरण राखिएको छ । पहिलो चरण १ महिना र दोस्रो चरणको अवधि भने दुई महिनाको रहेको छ ।

तेस्रो चरणमा श्रमिकहरुको योगदान संकलनको काम सुरु हुने र अन्तिम चरणमा योजना स्किम सुरु भई सेवा सुविधाहरु दिने काम हुने जनाएको छ ।

रोजगारदाताले एक जना व्यक्तिलाई मात्र रोजगार दिएको भएपनि सामाजिक सुरक्षाकोषमा दर्ता गराउनुपर्ने उनले बताईन् । सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजि क्षेत्रलाइ नै पहिलो प्राथामिकतामा राखिएको छ । सरकारी कर्मचारीलाई सञ्चयकोष दिने चलन यस अघि नै रहेको छ, तर निजी क्षेत्रमा श्रमिकहरुलाई तलव मात्र दिएर चित्त बुजाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

श्रमीकहरुको मासिक तलवबाट ११ प्रतिशत र रोजगारदाताको तर्फबाट २० प्रतिशत थप गरेर ३१ प्रतिशत मासिक समाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिने भएको छ ।

२०७६ को बैशाख सम्म सबै रोजगारदाताहरु आवद्ध भई आगामि आर्थिक वर्षको सुरुबाट मासिक रुपमा पैसा संकलन कार्य सुरु गर्ने भट्टराई बताउँछिन् ।

कुनैपनि रोजगारदाताले सामाजिक सुरक्षाकोषमा अवद्ध हुन चाहेनन् भने रोजगारदाताले पाउने सेवा सुविधा काटिने र कानुनी रुपमा नै कारवाही हुने भएको छ । कुनैपनि रोजगारदाताले म आवद्ध हुन्न र श्रमिकहरुलाई आवद्ध गराउँदिन भन्न नपाउने ब्यवस्था रहेको छ ।

मंसिर ६ गतेदेखि मंसिर पुष १ गते सम्म काठमाडौं उपत्यकाका २ सय ९७ रोजगारदाता आवद्ध भईसकेका छन् । आवद्ध हुनेमा सेवामुलक संस्था,आइएमई, होटल, औद्योगिक क्षेत्र बालाजु, पाटन, भक्तपुर लगायत अन्य साना–साना संस्थाहरु रहेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध हुनुमा सरकार र रोजगारदाता दुबै क्षेत्रलाई फाइदा हुने उनको भनाई छ । सामाजिक सुरक्षाकोषमा आवद्ध भईसकेपछि औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना अन्र्तगत कोषमा कम्तीमा छ महिना योगदान गर्ने श्रमिकले औंषधि उपचार र स्वास्थ्य सुविधा पाउने भएका छन् ।

स्वास्थ्य सुविधामा चिकित्सक परामर्श सेवा, अस्पताल भर्ना तथा शल्यकृया वापतको रकम,रोग परिक्षण तथा उपचार वापतको खर्च, औषधिको बील बमोजिमको रकम पाउँछन् भने,दुर्घटना भई आवश्यक भएकोमा वाहेक प्लास्टिक सर्जरी तथा दाँतको खर्च, वोसो निकाल्ने वापत खर्च भने कोषले नदिने भट्टराई बताउँछिन् ।

अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराउँदा वर्षमा बढिमा एकलाख रुपैंयाँ सम्म र घरैमा बसी उपचार गराउँदा वर्षमा बढिमा पच्चिस हजार रुपैयाँ मात्र कोषले व्याहोर्ने छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पुर्ण रुपमा लागू भैसकेपछि श्रमिकहरुले गर्ने विभिन्न आन्दोलनमा कमि आउने बिश्वास गरिएकाे छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया