वाइडबडीमा सांसद विभाजित, प्रतिवेदन सच्चाउने भनेको कारवाही सिफारिश भएका व्यक्तिको नाम हटाउने हो र ?


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, पुस २१ । सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा उपसमितिको प्रतिवेदनलाई लिएर सांसदहरू विभाजित भएका छन्। उपसमिति प्रतिवेदनमा पहिलोपटक सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष विभाजित भएका कारण पारित हुन सकेन।

लेखा समितिले कांग्रेसका सांसद राजन केसी संयोजकत्वको सात सदस्यीय उपसमितिमार्फत १५ दिन लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा शुक्रबार छलफल गरेको थियो।

छलफलबाट कुनै निर्णयमा पुग्न नसकेपछि प्रतिवेदनलाई आवश्यक संशोधनसहित सोमबार बस्ने बैठकमा पेस गरिने भएको छ।

समिति सभापति भरतकुमार शाहले भने, ‘जहाजको मूल्य र खरिद प्रक्रियामा केन्द्रित भएर उपसमितिले प्रतिवेदन तयार पारेको हो। प्रतिवेदनमा निगमको वाइडबडी प्रकरणमा अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ। जहाज खरिद गर्दा भएको अनियमिततामा सबैको एकमत छ। प्रतिवेदनमा संशोधन गर्नुपर्ने ठोस विषय नआए पनि भाषागत संरचना र कारबाहीको सूची नमिलेको भन्ने विषय प्रमुखतासाथ उठेको छ।’

सभापति शाहका अनुसार समितिले कारबाही सिफारिस गरेका तत्कालीन पर्यटनसचिव प्रेमकुमार राईसँग पनि छलफल गर्नेछ। प्रतिवेदन संशोधन गर्न सभापतिसहितको उपसमिति छलफल गरी सोमबार बस्ने बैठकमा पेस गरिने उनले बताए।

बैठकमा नेकपाका सांसदहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रहमा प्रतिवेदन आएको दाबी गरे। सांसद सूर्य पाठकले वाइडबडीमा भएको गडबडी प्रतिवेदनको प्रमुख निष्कर्ष भएको बताए। उनका अनुसार यसमा पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही, जितेन्द्रनारायण देव र पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई गरिएको कारबाही सिफारिस समान भएन।

प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार समान कारबाही हुनुपर्ने पाठकले बताए। उनले तीनै जनालाई एउटै सिद्धान्तमा कारबाही हुनुपर्ने तर कसैलाई घटी कसैलाई बढी गर्न नहुने बताए। ‘पूर्वमन्त्रीलाई चाहिँ नैतिकताको आधारमा कानुनबमोजिम कारबाही, अनि त्यति नै जिम्मेवारी लिएका अधिकारीलाई चाहिँ किन हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने रु ’ पाठकले समितिसमक्ष प्रश्न गरे।

उनले यो समितिले थप अध्ययन गर्नुपर्ने र वाइडबडीले जहाज के कतिमा किनेको भनेर बिल नदिएकाले यो प्रतिवेदन अपूर्ण भएको पनि बताए। अर्का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले प्रतिवेदनमा मुछिएका व्यक्ति सबैलाई किन समितिले बयान नलिएको भन्दै प्रश्न गरे।

‘एउटै प्रकृतिको काम र जिम्मेवारी लिने पूर्वमन्त्री र हालका मन्त्रीलाई फरक कारबाही गर्न मिल्छ रु ’, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति, सरकार र हाम्रो समितिको फरक–फरक नहुने गरी गहन रूपमा छलफल गरेर मात्रै प्रतिवेदन ल्याउनुपर्छ।’ अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया