विज्ञापनमा कस्दै सरकार, रेडियो, टेलिभिजन, छापा, अनलाइनमा मापदण्डविपरीत भए कारबाही हुने


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, पुस २१ । सरकारले विज्ञापनमा कडाइ गर्दै विज्ञापन बोर्डको सिफारिसमा मात्रै विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा रेडियो, टेलिभिजन, छापा, अनलाइनलगायतले विज्ञापन गर्दा विज्ञापन बोर्डको मापदण्डविपरीत भए कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ।

विधेयकमा विज्ञापनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै नियम बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। यो विधेयक पारित भए विज्ञापन बोर्डको मापदण्डविपरीत विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने कारबाहीको भागीदार हुनेछन्। ‘विज्ञापन बोर्डले आधार र मापदण्ड तयार गरेपछि त्यसबमोजिम विज्ञापन गर्न पाइने छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले भने। विज्ञापनलाई करको दायरामा ल्याउनका लागि सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी उनले दिए।

विधेयकअनुसार विज्ञापन बोर्डमा अध्यक्षसहित ९ जना रहनेछन्। यसको कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ। जसमा नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष रहने छ। बोर्ड सदस्यमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा अपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव, विज्ञापन एजेन्सी वा विज्ञापन प्रसारण र वितरण गर्ने संघसंस्थामध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको संस्थाको प्रतिनिधि एकजनारहने छ।

आमसञ्चार क्षेत्रमा दस वर्ष अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको एकजना महिलासहित तीन जना रहने छ्। त्यस्तै बोर्डको सदस्य सचिवमा बोर्डले तोकेको बोर्डको वरिष्ठ कर्मचारी रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। प्रारम्भिक मस्यौदामा नेपाल पत्रकार महासंघको अध्यक्ष पनि बोर्ड सदस्य रहने व्यवस्था राखिए पनि अहिले हटाइएको छ।

‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ संसद्मा लैजानी तयारीमा सरकार विधेयकमा विज्ञापन बोर्डको मापदण्डविपरीत विज्ञापन प्रसारणरप्रकाशनरउत्पादनरवितरण गर्नेलाई अधिकतम पाँच वर्ष कैद सजाय र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ।

विधेयकअनुसार नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले विज्ञापनरहित ९क्लिन फिड० प्रसारण गर्नुपर्ने छ भने विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चार माध्यमले ‘डबिङ’ गरी प्रसारण गर्न पाउने छैनन्। विधेयकमा विज्ञापन ऐजन्सीहरु आफ्नो विवरण दाखिला गरी विज्ञापन बोर्डमा सूचिकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

यो विधेयक संसद्बाट पारित भई प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका विज्ञापन एजेन्सी यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र बोर्डमा सूचिकृत हुनुपर्ने छ। मन्त्रालय (संघीय), प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट विपद्का समयमा सर्वसाधारणको हित वा जानकारीका लागि प्रवाह गरिने सूचना वा विज्ञापन सञ्चारमाध्यमले निःशुल्क वा सहुलियत दरमा प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। नागरिक दैनिकबाट ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया