लेखा परीक्षणसम्बन्धी विधेयक अर्थ समितिबाट पास, मुलुकलाई हानी नोक्सानी हुने काम भए तत्काल कारबाही


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, पुस २२ । लेखा परीक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को संशोधन गरिएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले उक्त विधेयक संशोधनसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर छली हुन नदिन निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षणका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु परेको बताए ।

निजी क्षेत्रमा लेखा परीक्षणको काम प्रभावकारी हुन नसकेकै कारण कर छली बढ्दा मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसकेको अर्थमन्त्रीको दाबी गरे । ‘कर छली रोक्नकै लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई कानुनी अधिकार दिन खोजिएको हो’, उनले भने–‘नियामक निकायलाई अधिकार दिँदा ढुक्क हुन सकिन्छ ।’

महालेखा परीक्षक संवैधानिका निकाय हो उनले थपे–‘ यस्तो निकायलाई अधिकार दिँदा अत्तिनु पर्दैन ।’ बैंकको ऋण असुलीमा समेत समस्या देखिएका कारण निजी क्षेत्रको लेखा परीक्षणमा सरकारले निगरानी राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

विधेयकमा लेखा परीक्षणसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम बनाउने अधिकार महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिएको छ ।

उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरिने समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । विधेयकमा राष्ट्रिय धनमाथि हानी वा नोक्सान पर्ने गतिविधि देखिएमा वा भएमा तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा तत्काल कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘यस्तो अवस्थामा महालेखा परीक्षकले कुनै पनि बेला प्रतिवेदन तयार पारी राष्ट्रपति वा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ’, दाहालले भने ।

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् समितिका सदस्य डा. बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा सुशासन कायम हुने गरी लेखापरीक्षण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुने गरी लेखा परीक्षणको काम कारबाहीलाई अघि बढाउन समितिका सदस्यहरूले सरकारलाई सचेत गराएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय लेखा परीक्षणको विषयलाई प्रवेश गराएर राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी लेखा परीक्षण गराउने काम गर्न नहुनेतर्फ सरकारलाई सचेत रहन पनि आग्रह गरिएको थियो ।

गत साउन २१ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट सो विधेयक छलफलका लागि समितिमा पठाइएको थियो । समितिले अर्थमन्त्री, महालेखा परीक्षक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलगायतका सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक छलफल छलफल गरी सो विधेयक परिमार्जनसहित तयार गरेको हो ।

यस अघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन मात्रै बुझाउँदै आएको थियो ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया