धितोपत्र बोर्डद्वारा कडाई, कमजोर रेटिङ भएका कम्पनीले अब आईपीओ जारी गर्न नपाउने


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, पुस २४ । अब कमजोर रेटिङ भएका कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न नपाउने भएका छनु । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका, २०७४ मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

बोर्डले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरुको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवम् लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयबाट पुँजीबजारसँग सम्बन्धित सुझाव कार्यान्वयनका लागि बोर्डमा प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्देशिका संशोधन गरिएको जनाएको छ ।

बोर्डले क्रेडिट रेटिङ संस्थाबाट न्यूनतम ग्रेड वा रेटिङ प्राप्त गरेका संस्थाले समेत प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी न्यूनतम ग्रेडभन्दा कम्तिमा एक स्तर माथिको रेटिङ प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसबाट सबैभन्दा कमजोर रेटिङ प्राप्त गर्ने संगठित संस्थाले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न नपाउने भएका छन् ।

त्यस्तै संगठित संस्थाले ऋणपत्र जारी गर्दा जारी रकमको कम्तीमा ४० प्रतिशत ऋणपत्र प्राकृतिक व्यक्तिलाई बिक्री वितरण गर्नको लागि छुट्टयाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यसरी छुट्याइएको ऋणपत्र तोकिएको अवधिभित्र प्राकृतिक व्यक्तिले खरिद नगरेमा अन्य खरिदकर्तालाई बिक्री गर्न सकिने छ ।

धितोपत्र सार्वजनिक निष्काशन गर्न चाहने संगठित संस्थाले सबैभन्दा न्यून रेटिङ प्राप्त गरेमा सार्वजनिक निष्काशन गरिएको सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सोमा संशोधन गरी न्यूनतमभन्दा एक स्तर माथिको रेटिङ प्राप्त गरेको संगठित संस्थाले समेत सम्पूर्ण धितोपत्रको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशनको प्रिमियम निर्धारण गर्दा नेटवर्थको चार गुणासम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी नेटवर्थको दुई गुणासम्मकायम गर्न सक्ने व्यवस्था नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको छ ।

सूचीकृत संगठित संस्थाले प्रिमियममा धितोपत्रको थप सार्वजनिक निष्काशनको प्रिमियम निर्धारण गर्दा नेटवर्थको चार गुणासम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी प्रिमियम निर्धारण गर्दा प्रतिशेयर नेटवर्थको भन्दा बढी नहुने गरी प्रिमियम सहितको निष्काशन मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि स्थानीय बासिन्दाका लागि धितोपत्र निष्काशनको स्वीकृति भइसकेको अवस्थामा साविककै व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने छन् ।
बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत मार्जिन कारोबार गर्न दिने व्यवस्थालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यसमेत अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

धितोपत्र बजारमा हुने लगानीको जोखिम न्यूनीकरण हुने, ऋणपत्रबजारमा सर्वसाधारणको सहभागिता अभिवृद्धि हुने तथा समग्र धितोपत्र बजारको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा बोर्डले गरेको छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया