कृषि परामर्श सेवामा ३ अर्ब स्वाहा, अब नियमावली बनाएर परामर्श सेवा नियन्त्रण


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, चैत ३० । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतका नौवटा आयोजनाले यस वर्ष सवा १४ प्रतिशत रकम परामर्श सेवामै सकेका छन्। किसानलाई सहयोग गर्ने नाममा सञ्चालनमा रहेका ती आयोजनाले दुई अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ परामर्श सेवामा खर्चेका हुन्।

महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजना, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजना, किसानका लागि उन्नत बीउविजन कार्यक्रम, उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना, जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजना, एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार आयोजना र नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले परामर्श सेवामा झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ सकेको छ।

दातृ निकायसँगको सम्झौताअनुसार वैदेशिक सहायताबाट अनुदान वितरण गर्दा परामर्श सेवा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सरकारी निकायमा कार्यरत जनशक्तिको उपयोग अवस्था न्यून देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आयोजना सञ्चालन गर्दा सरकारी निकायमा उपलब्ध जनशक्तिको उपयोग गरी परामर्शदाता खर्चमा कमी ल्याउनुपर्छ।

व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजनाले हालसम्म पाँच अर्ब एक करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा परामर्श सेवामा ८० करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यस्तै साना तथा मझौला कृषक आयस्तर वृद्धि आयोजनाले परामर्श सेवामा २३ करोड ९० लाख रुपैयाँ सकेको छ।

कृषि तथा खाद्य सुरक्षा आयोजनाले परामर्श सेवामा ९७ करोड ९८ लाख रुपैयाँ सकाएको छ। उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले एक खर्चको २३.६९ प्रतिशत अर्थात ३५ करोड १६ लाख परामर्श सेवाको नाममा खर्च गरेको छ। यस्तै जलवायु प्रकोप समुत्थान निर्माण आयोजनाले ६० करोडमध्ये १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ परामर्शमा खर्च गरेको छ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया