अदालतका २७ पदाधिकारीले निकाले ‘तलब खर्च’ नियमविपरीत १ करोड ५ लाख


आर्थिकन्यूज

काठमाडौं, बैशाख ३ । प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशसहित अदालतका २७ पदाधिकारीले ‘फरक शीर्षक’ मा पेस्की लिएर विदेश भ्रमण गरेका छन् । विदेश भ्रमणका लागि ‘तलब खर्च’ शीर्षकबाट नियमविपरीत १ करोड ५ लाख १६ हजार रुपैयाँ लिएर पनि समयमा फस्र्योट नगरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ७५ ले भ्रमणका लागि लिएको पेस्की भ्रमण पूरा भएको ३५ दिनभित्र फस्र्योट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर विदेश भ्रमण गरेका कतिपय पदाधिकारी अवकाश भइसक्दा समेत नियमबमोजिम पेस्की फस्र्योट भएको छैन । महालेखाको प्रतिवेदनले खर्च शीर्षक फरक पारेर सर्वोच्च अदालतले पेस्की दिएको भन्दै असुल गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका नाममा विदेश भ्रमणका लागि लिएको ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ बेरुजु छ । सर्वोच्चकै न्यायाधीश मीरा खड्कालाई २ लाख ३० हजार ६ सय ५७, डा। आनन्दमोहन भट्टराईलाई २ लाख ६९ हजार ८ सय २, अवकाशप्राप्त सर्वोच्चकै न्यायाधीश शारदाप्रसाद घिमिरेलाई २ लाख १४ हजार, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीलाई १४ लाख २१ हजार ९ सय ८१, उच्चकै न्यायाधीश हरिकुमार पोखरेललाई ६१ हजार ७ सय ८, चण्डिराज ढकाललाई ७० हजार, राजकुमार वनलाई २ लाख १४ हजार र नवनियुक्त उच्चका न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायलाई ३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ दिइएको छ ।

जिल्ला न्यायाधीशहरू विदुर कोइरालाले १० लाख ९० हजार, डा। श्रीकृष्ण भट्टराईले ४८ हजार २ सय १७, शिवबहादुर रानाभाटले ३५ हजार ८ सय २६, कृष्णप्रसाद पौडेलले ५३ हजार ८ सय १२, सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार विमल पौडेलले ७८ हजार, उपरजिस्ट्रार रामप्रसाद पौडेलले ९ लाख ९६ हजार ५ सय, शाखा अधिकृत श्रद्धा रिजालले ६६ हजार र सरोजराज रेग्मीले ५४ हजार रुपैयाँ विदेश भ्रमणका लागि बुझेका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार वैदेशिक भ्रमणमै सर्वोच्चका उपरजिस्ट्रार यज्ञप्रसाद शर्माको नाममा ५३ हजार ८ सय १२, शाखा अधिकृत खेमाकुमारी बस्नेतका नाममा २ लाख ७ हजार ३ सय ५०, तत्कालीन उपरजिस्ट्रार ९हाल सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठको नाममा १४ हजार ७ सय ९० र उपरजिस्ट्रार प्रेम खड्का ९तत्कालीन कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीका निजी सचिव का नाममा २ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

यसैगरी तलबी शीर्षकमा न्याय परिषद्का उपरजिस्ट्रार टेकनाथ गौतमले ५० हजार, शाखा अधिकृत गोविन्दप्रसाद घिमिरेले ५० हजार, झापा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार दुर्गाप्रसाद खनालले ५० हजार, बारा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार कौशलेश्वर ज्ञवालीले ५० हजार र न्याय परिषद्का सहसचिव मानबहादुर कार्कीले १ लाख ७२ हजार र सवारीचालक दुर्गा काफ्लेले ५० हजार रुपैयाँ लिएका छन् ।

‘अदालतले यस वर्ष १० जना पदाधिकारी र १७ जना कर्मचारीलाई तलब खर्च शीर्षकबाट वैदेशिक भ्रमणका लागि शीर्षक फरक पारी दिएको १ करोड ५ लाख १६ हजार रुपैयाँ पेस्की लेखापरीक्षणको अवधिसम्म पनि फस्र्योट भएको देखिएन’, महालेखा प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘तोकेको अवधिभित्र पेस्की फस्र्योट गरी नियमावलीको पालना हुनुपर्छ ।’ आजको अन्नपूर्ण पोष्टबाट

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया