कसरी पुग्यो एनसेलको साढे ६२ अर्ब कर ? किन अब ३९ अर्ब मात्रै बुझाउनुपर्ने ?


आर्थिकन्यूज

काठमाडौंं, बैशाख ४ । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पूर्ण फैसला पठाएको एक सातामै कर निर्धारण गरी सातदिन भित्र दाखिला गर्न पत्राचारसमेत गरेको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले पूर्ण फैसला पठाएको एक सातामै कर निर्धारण गरी सात दिनभित्र दाखिला गर्न मंगलबार पत्राचार गरेको छ । ठूला करदाता कार्यालय प्रमुख धनीराम शर्माका अनुसार निर्धारण भएमध्ये २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ पहिल्यै बुझाइसकेको छ । बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ बुझाउनलाई पत्राचार भएको हो ।

ुसर्वोच्च अदालतमा पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितले दायर गरको मुद्दामा एनसेल विपक्षी थियो । एनसेलले आफ्नोतर्फबाट बहस, पैरवी, जिकिर सर्वोच्चको इजलासमा गरिसकेकाले हामीले उसलाई सुनुवाइको मौका नदिई सोझै कर निर्धारण गरेका छौं,ु उनले भने, ुअब उसले ७ दिनभित्र कर बझाइसक्नुपर्नेछ ।ु मंगलबारै एनसेलले पत्र बुझिसकेको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । २०७२ चैत २९ गते भएको एनसेलको ८० प्रतिशत बिक्रीको पुँजीगत लाभकरबारे विवाद ३ वर्षपछि अन्त्य भएको छ ।

गत बुधबार एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुल्नुपर्ने ठहरसहित तीन महिनाभित्र कर निर्धारण गर्न सर्वोच्चले फैसलाको पूर्ण पाठ पठाएको थियो । फैसलाअनुसार कर नतिरेसम्म एनसेलले लाभांश वितरण र सेयर बिक्री अनुमति पाउने छैन ।

कसरी पुग्यो साढे ६२ अर्ब ?
ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणमा उल्लेख गरेको टिप्पणीअनुसार ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो । यो बिक्री गर्दा १ खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३७ लाख ६ हजार रुपैयाँ लाभ भएको थियो । लाभ भएको रकममा २५ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार ५ सय रुपैयाँ कर निर्धारण गरिएको छ । अहिलेसम्म कर नबुझाएका कारण मुख्य कर अंकमा थप ५० प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ३३ करोड ७ लाख ३६ हजार ७२३ रुपैयाँ जरिवाना लगाइएको छ ।

८ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १२ हजार ३४२ रुपैयाँ ब्याज पनि लागेको छ । कर, जरिवाना र ब्याजसहित एनसेललाई साढे ६२ अर्ब कर निर्धारण गरिएको शर्माले बताए । अहिले निर्धारण भएको करको अंक पहिले बिक्रेता टेलियासोनेरामाथि लगाइएको रकम बराबर नै हो । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा पहिला भएको कर निर्धारणको आधार र कारण पनि हेरी निर्णय गर्नु भन्ने छ, शर्माले भने, त्यसकारण टेलियासोनेरालाई कर निर्धारण गर्दाको रकमलाई नै हामीले आधार मानेर निर्णय गरेका हौं ।

टेलियासोनेरालाई के हुन्छ ?
ठूला करदाता कार्यालय प्रमुख शर्माका अनुसार टेलियाका नाममा पहिले निर्धारण भएको कर रद्द गरिएको छ । ुसर्वोच्च अदालतले टेलियासोनेरालाई लगाइएको कर मिलेन, एनसेललाई नै लगाउने हो भन्यो,ु उनले भने, ुत्यसकारण टेलियासोनेराको नाममा रहेको कर बक्यौतालाई मैले कट्टा गर्ने निर्णय गरिदिएँ ।ु टेलियासोनेराका नाममा ठूला करदाता कार्यालयले २०७३ असार १३ गते ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । यो रकमको ब्याज र हर्जनासहित अहिले झन्डै ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको थियो । एनसेललाई कर निर्धारणपछि मंगलबार नै टेलियासोनेराको कर रकम खारेज भएको हो ।

एनसेललाई नै किन ? सर्वोच्च अदालतको पूर्ण फैसलाअनुसार विदेशमा कारोबार भए पनि लाभकरको दायित्वबाट कम्पनीले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । माध्यम कम्पनीहरू खडा गरेर विदेशमा कारोबार गर्दैमा करको दायित्वबाट उन्मुक्त हुन नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ । २०५८ असार ७ गते मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले एनसेलमा पछिल्लो समय कर छल्नअनुकूल मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङबाट ८० प्रतिशत सेयर लगानी भएको छ ।

१० करोड रुपैयाँको चुक्ता पुँजीमा मेरो मोबाइल नामबाट सेवा सुरु गरेको कम्पनीको २०६५ असार १ गते स्वामित्व परिवर्तन गरेको थियो । २० प्रतिशत सेयर निरज गोविन्द श्रेष्ठका नाममा थियो । २०७२ चैत २९ गते यी दुवै सेयरधनीको एकै समयमा सेयर बिक्री गरे । ८० प्रतिशत सेयर हिस्सा जमाउने रेनोल्ड होडिङका अन्य विभिन्न होल्डिङ कम्पनी छन् । रेनोल्ड होल्डिङ कम्पनी नर्वेको टेलियासोनेराको नाममा थियो । कान्तिपुर दैनिकबाट ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया