वीरगञ्ज । राजनीतिक संक्रमणको निकास र स्थिर सरकार बनेपछि आर्थिक गतिविधिले तीव्रता पाउने अपेक्षामा निर्माण र खाद्यान्न क्षेत्रमा लगानी बढ्यो । भएका उद्योगले क्षमता विस्तारमात्र गरेनन्, नयाँ उद्योग पनि थपिए । नयाँ उद्योग आउने क्रम अझै रोकिएको छैन । तर, लगानीको तुलनामा अपेक्षित बजार नबढेपछि यस्ता उद्योग अहिले नाफा कमाउने होइन, घाटा कम गर्ने उपायमा लागेका छन् । 

विकास निर्माणका कामले गति समात्ने सम्भावना देखेर निर्माण सामग्री उद्योगमा केन्द्रित लगानीकर्ताले बजार नपाएपछि कसले बढी समयका लागि उधारो दिने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन थालेको छ । सामान्य अवस्थामा १ महीनासम्मका लागि उधारोमा कारोबार हुने गरेको थियो । तर, अहिले यो अवधि ६ महीनासम्म पुगेको उद्यमीहरूले बताएका छन् । 

नेपाल चामल, तेल र दाल उद्योग संघले त यो बेथिति सुधार्न उधारो असुलीसम्बन्धी कानून ल्याउन सरकारसँग माग नै गरेको छ । संघको ४३ औं सधारणसभाले १ महीनाभन्दा बढी उधारो कारोबार गर्न नपाउने गरी कानून बनाउन माग गर्ने निर्णय गरेको जानकारी अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले दिए । 

१ महीनाभन्दा बढी उधारो नरहे ५ महीनाका लागि अतिरिक्त पूँजीको प्रबन्ध गरिरहनु पर्दैन । यसबाट उत्पादनको लागत पनि घटाउन सकिने गुप्ताको दाबी छ । ‘खाद्य वस्तु विक्री गर्दा कति समयका लागि उधारो दिने र त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कानूनी मापदण्ड नहुँदा उधारोमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा मौलाएको छ,’ गुप्ताले आर्थिक अभियानसित भने, ‘बढी प्रतिस्पर्धा भएका उद्योगले ६ महीनासम्म उधारोमा बेचेका छन् ।’ 

एक महीनाभन्दा बढी समयका लागि उधारो कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था हुनुपर्ने उद्योगीको सुझाव छ । अहिले उद्योगहरूले अनलाइनबाटै बिल जारी गर्ने भएकाले सरकारलाई यसको नियमन गर्न सहज हुने उद्यमीले बताए । चामल उद्योगले भारतीय उत्पादनसँग अधिक प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा उधारोमा बेच्न बाध्य छन् । 

भारत निकासी सहज भएपछि अधिकांश तेल उद्योगले क्षमता बढाए । नयाँ लगानी पनि थपियो । रूङ्गटा समूहले हालै १ अर्ब रूपैयाँको लगानीमा ओसीबी फुड एन्ड फिड सञ्चालनमा ल्याएको छ । बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमात्रै करीब एक दर्जन तेल उद्योग छन् । 

फलामे डन्डी र सिमेन्ट उद्योगी पनि उधारोको समय बढी दिएर बजारमा टिक्ने उपायमा लागेका छन् । शुरूमा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गरेका उद्योगी त्यसले पनि नभ्याएपछि उधारो अवधि बढाउन लागेका हुन् । ‘एक समय उत्पादनका नियमित खर्च धान्नकै लागि लागतभन्दा कम मूल्यमा विक्री गरियो । अब मूल्य घटाएरमात्र पुगेन । जसले बढी उधारो दिन सक्छ, विक्रेताले उसैको उत्पादन उपभोक्तालाई बेचिरहेको छ,’ श्री सिमेन्ट्स इन्डस्ट्रिजका सञ्चालक अनिलकुमार अग्रवालले भने । 

उद्योगलाई चालू अवस्थामा राख्नकै लागि भए पनि घाटा खाएर उत्पादन बेच्नु परेको उनले बताए । 

दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको नेपालका सिमेन्ट उद्योगको वार्षिक जडितक्षमता २ करोड मेट्रिकटन (मेट) नाघिसकेको छ । तर, बजारको माग भने ७५/८० हजार मेटबाट माथि उठ्न नसकेको नारायणी सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक उमेशचन्द्र ठाकुर बताउँछन् । उत्पादनभन्दा माग न्यून भएपछि अधिकांश उद्योगले आफ्नो क्षमताको ४० देखि ५० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरेका छन् ।

१ वर्षअघिसम्म उद्योगले ६०/६५ प्रतिशतसम्म क्षमता उपयोग गरेका थिए । सरकारले पूँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउने हो भने निर्माण सामग्रीको बजार सकारात्मक हुने ठाकुरको तर्क छ ।

फलामका उत्पादन र मागको अवस्था सिमेन्ट उद्योगभन्दा फरक छैन । फलामका निर्माण सामग्री उत्पादनमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । पछिल्ला २/३ वर्षयता डन्डी उत्पादनमा आक्रामक रूपमा लगानी आएकोमा बजार भने विस्तार हुन नसकेको उद्योगी राजेश क्याल बताउँछन् ।

नेपालमा फलाम उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ३० लाख मेट छ । माग भने १२ लाख मेटबाट उकालो लाग्न नसकेको उद्योगी प्रदीप केडिया बताउँछन् । ‘उद्योगले जडित क्षमताको आधा पनि उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । निर्माण सामग्री उत्पादकले मूल्य र गुणस्तरमा नभ्याएर अब उधारोमा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका छन्,’ केडियाले भने । 

उधारोमा चलेको बजारलाई सुधार्न असुलीको प्रभावकारी कानून चाहिने उद्योगीहरू बताउँछन् । ‘२ महीनामै दिन्छु भनेर अग्रिम चेक काटेर सामान लगेको विक्रेताले ६ महीनासम्म झुलाउने परिपाटी बढेको छ । यो प्रवृत्तिमा सुधारका निम्ति चेक अनादरमा कडा कारबाही हुनुपर्छ,’ एक उद्यमीले भने, ‘चेक अनादरमा ३ महीना कैदको प्रावधानले मात्र पुग्दैन । उधारो भुक्तानीमा बदनियत राख्नेलाई जेल सजाय बढाइनुपर्छ ।’

विनिमय अधिकार पत्र ऐन २०३४ अनुसार पर्याप्त निक्षेप नभएका कारण चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिबाट धारकलाई चेकमा उल्लिखित रकम र ब्याजसमेत भराउने व्यवस्था छ । त्यस्तो चेक काट्नेलाई ३ महीनासम्म कैद वा ३ हजार रुपैयाँसम्म जरीवना वा दुवै सजाय हुने पनि कानूनमा उल्लेख छ ।