काठमाडौं । सवारीसाधनमा राख्ने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदका लागि भएको सम्झौतामा सरकार तल पर्ने प्रावधान राखिएका कारण काम नभए पनि राज्यले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

सन् २०१६ मा यातायात व्यवस्था विभाग र बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटबीच २५ लाख सवारीसाधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आपुर्ती गर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

सम्झौताको बुँदा नम्बर १५.१ मा सरकारी पक्षको कमजोरीका कारण रोकिएको समयमै काम हुन नसके पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने कम्पनीलाई ठेक्का रकमको ९५ प्रतिशत भुक्तानी दिनुपर्ने सर्त राखिएको छ।

सम्झौता समय सकिन एक वर्ष बाँकी छ। अहिलेसम्म एक प्रतिशत पनि काम भएको छैन।

बाँकी एक वर्षमा २० प्रतिशत पनि काम हुन सक्ने अवस्था छैन।

यही प्रावधानको कारण तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न नभए पनि आपुर्तीकर्ता कम्पनीलाई करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ सरकारले बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको हो।

ठेकेदारले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरे पनि ठेक्का रकमको ९५ प्रतिशत भुक्तानी पाउने प्रावधान सम्झौतामा राखेर राज्यलाई हानी पुर्याउने काम भएको छ।

यातायात विभागका तत्कालिन निर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठ, सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालिन उपनिर्देशक विकल पौडेल र बंगलादेशी कम्पनी डेकाटुरका स्थानीय एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेको मिलेमतोमा यस्तो काम भएको हो।