काठमाडौं । राष्ट्रिय सभामा २ वर्षे पदावधि सकिएपछि मंगलवार राजीनामा दिएका डा. युवराज खतिवडाले बुधवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा पुनः अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । तर, पहिलो कार्यकालमा आफैले राखेको आर्थिक सूचकांकको लक्ष्य भेट्न उनलाई सकस पर्ने देखिएको छ । 

सत्तारूढ पार्टीभित्रै तीव्र विवादका बीच प्रधानमन्त्री ओलीको दह्रो साथ पाएर पुनः मुलुकको अर्थतन्त्रको कमान सम्हालेका खतिवडाको दोस्रो कार्यकाल चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

कमजोर पूँजीगत खर्च तथा राजस्व असुली, निजीक्षेत्रको घट्दो मनोबललगायत समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने त थियो नै, अब कोरोना भाइरसको बहुआयामिक असरबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने थप जिम्मेवारी उनको काँधमा छ । बुधवार पदबहाली गरेलगत्तै उनले यो चुनौतीको सामना गर्न काम शुरू गर्ने बताए पनि त्यो त्यति सहज हुनेछैन । 

खतिवडाले चालू आवको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा खर्च र राजस्वको लक्ष्य घटाए तर ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य घटाएनन् । उल्टै आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्त हुने उनको दाबी थियो । तर, कोरोनाका कारण त्यो लक्ष्य पूरा नहुने स्पष्टै भएको छ । साथै, यस वर्ष विकास खर्च ८० प्रतिशत हुने अर्थमन्त्रीको अनुमान पनि पूरा हुन कठिन छ । 

पछिल्लो समय निजीक्षेत्रमा बैंकको कर्जा घट्दा, ठूला पूर्वाधार निर्माण सुस्त हुँदा, सिमेन्ट, छडजस्ता वस्तुको खपत कम हुँदा तथा पूँजी निर्माण गर्ने वस्तुको आयातमा समेत कमी आउँदा अर्थतन्त्र ‘स्लोडाउन’ तिर गएको आशंका गरिँदै छ । त्यसमाथि कोरोनाका कारण विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउने सम्भावना छ । यस्तोमा अर्थमन्त्रीलाई आफूले राखेका आर्थिक सूचकांक पूरा गर्न चुनौती थपिएको छ । 

पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता सरकारको पछिल्ला तयारीप्रति निजीक्षेत्र सशंकित छ । एकपछि अर्को गर्दै निजीक्षेत्र त्रस्त बनिरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडासामु निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिई अघि बढ्नुको विकल्प छैन । हुन त पदभार ग्रहण गरेपछि खतिवडाले निजीक्षेत्रसँग बढेको दूरी घटाउने प्रतिक्रिया दिएका छन् । निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा लिने नै हो भने उनले आफ्नो शैली परिवर्तन गर्नुपर्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न कर वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा निजीक्षेत्र झनै सशंकित नहोला भन्न सकिँदैन । 

पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत पनि पहिलो कार्यकालमा खतिवडाले निजीक्षेत्रलाई कस्ने खालको नीति लिएको बताउँछन् । हचुवाका भरमा रातारात कर लगाउने अर्थमन्त्रीको तरीका फेरिनुपर्ने महतको सुझाव छ ।

केही महीनाअघि विश्व बैंकको डुइङ बिजनेश प्रतिवेदनले नेपालको व्यवसायमैत्री वातावरणमा केही सुधार आएको जानकारी दिएको थियो । तर, अभैm व्यापार, व्यवसाय शुरू गर्न कठिन रहेको उसको भनाइ छ । प्रतिवेदनले सम्पत्ति दर्ता, हस्तान्तरणमा लाग्ने शुल्क वृद्धि आदिका कारण लगानीको वातावरणमा असर देखिएको बताएको थियो । त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती अर्थमन्त्रीसमक्ष रहेको छ ।