काठमाडौं । न्यूनतम १ सय दिन बराबरको रोजगारी दिने लक्ष्यअनुसार गत आर्थिक वर्षबाट सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि १ सयभन्दा बढी स्थानीय तहले यसमा चासो देखाएका छैनन् ।

रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने गरी राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडकबाट गाउँ वा नगर जोड्ने सडकको निर्माण तथा मर्मत सम्भार, स्थानीय तहभित्रका बस्ती, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, निर्माण जस्ता आयोजनाहरूको विवरण पठाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको थियो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार १ सय दिन रोजगारी प्रत्याभूति गर्न सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधिअनुरूप स्थानीय तहसँग आयोजनाको विवरण माग गरिएकोमा १३० ओटा स्थानीय तहले आयोजनाको विवरण नै पठाएका छैनन् । 

त्यस्तो विवरण नपठाउनेमा सबैभन्दा बढी प्रदेश १ का स्थानीय तह छन् । त्यहाँका ४६ ओटा स्थानीय तहले अझै आयोजनाको विवरण पठाएका छैनन् । त्यस्तै सबैभन्दा कम संख्या सुदूरपश्चिमबाट छ जहाँका चारओटा स्थानीय तह मात्रबाट विवरण आउन बाँकी छ । 

श्रम मन्त्रालयका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने उपसचिव डा. लोकनाथ भुसालका अनुसार आयोजनाको विवरण पठाउन बाँकी स्थानीय तहलाई बारम्बार श्रम मन्त्रालयले ताकेता गरिरहेको छ । उनका अनुसार यो १ हप्ताभित्र विवरण नपठाउने स्थानीय तहलाई यस वर्ष प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी गराइने छैन ।

आयोजनाको विवरण नपठाउने स्थानीय तहलाई संघीय सरकारबाट जानुपर्ने अनुदान पठाइएको छैन । आयोजनाको विवरण पठाउने ६२३ स्थानीय तहले भने सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गर्न फागुनको पहिलो हप्ता नै सशर्त अनुदानका रूपमा रू. २ अर्ब पाइसकेका छन् । 

श्रम मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहले छनोट गरेका आयोजना र बेरोजगारको सूचीसमेतको मूल्यांकन गरी न्यूनतम रू. १० लाख र अधिकतम रू. ७५ लाखको सीमाभित्र रही सशर्त अनुदानका रूपमा निकासा गरिएको थियो । रोजगार कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकले ‘युथ इम्प्लोयमेन्ट ट्रान्सफर्मेशन इनिसिएटिभ प्रोजेक्ट’का नाममा १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने निर्णय गरिसकेको छ । तर, सो कार्यक्रम परिचालनको स्पष्ट खाका सरकारले हालसम्म तयार पार्न नसक्दा सहयोग परिचालन हुन सकेको छैन । 

विश्व बैंकबाट आउनुपर्ने सहयोग नआइसकेकाले दोस्रो किस्ताको रकम पठाउन केही ढिला हुने श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरकारले बेरोजगारलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन काम दिने र काम दिन नसके वार्षिक २५ हजार ८५० रुपैयाँ बेरोजगार भत्ता दिने गरी गतवर्ष निकै तामझामका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । आर्थिक अभियानबाट