काठमाडौँ । शिक्षा मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र खर्च गर्नुपर्ने सर्त राखेर सरकारी विद्यालयलाई पौने ४ अर्ब रुपैयाँ बाँड्न लागेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ८ महिनासम्म प्रक्रिया नथालेको मन्त्रालयले अन्तिममा आएर रकम दिने निर्णय गरेको हो ।

सहायता रकम प्राविधिक प्रयोगशाला स्थापना, इन्टरनेट सुविधा विस्तार, स्मार्ड बोर्ड स्थापनामा खर्च गर्नुपर्नेछ । यस्तै पर्याप्त पानीसहितको शौचालय र छात्राका लागि चेन्जिङ रुम निर्माण, हरित विद्यालय वातावरण सुधार तथा रङरोगन, खेलमैदान निर्माण तथा विस्तार, खेल सामाग्री व्यवस्थापनलगायत शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने सर्त मन्त्रालयको रहेको खबर आजको अन्नपुर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ ।