काठमाडौं । करमा कडा रूपले प्रस्तुत भएर आलोचित बनेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसपटक आर्थिक विधेयक खुकुलो बनाउने भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित क्षेत्रलाई उकास्न समेत आर्थिक विधेयक खुकुलो बनाउनुपर्ने निष्कर्षमा उनी पुगेका छन्। चालु आर्थिक वर्षमा आयकर संकलनमा वृद्धि गराउन स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्‍यो। एक हजार रुपैयाँभन्दा बढीको खर्चमा प्यान अनिवार्य भएपछि थुप्रै नयाँ करदाता थपिए। तर, निजी क्षेत्रबाट व्यापक विरोध भएपछि प्यानको सीमा बढाउन सरकार तयार भयो।

आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा सरकारले दुई हजार रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबारमा प्यान अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धता गरिसकेको छ। कात्तिकको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थ मन्त्रालयको यो प्रस्तावलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको थियो। सरकारले दुई हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्चमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो।

प्रतिबद्धताअनुसार आगामी आर्थिक वर्षदेखि व्यावसायिक प्रयोजन बाहेकका व्यक्तिसँग गरिने घरायसी प्रकृतिका मालवस्तुको खरिदमा प्यान चाहिने छैन। साथै व्यावसायिक कारोबार नगर्ने कृषकसँग सोझै गरिने कृषिजन्य, वनजन्य र पशुजन्य वस्तुको खरिद गर्दा प्यान आवश्यक नपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।

त्यस्तै ज्यालाको हकमा पनि खुकुलो बन्ने अर्थ मन्त्रालयले प्रतिबद्धता गरिसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि तीन हजार रुपैयाँसम्मको ज्याला लिनका लागि प्यान चाहिने छैन। दैनिक मजदुरी गर्ने र पटके प्रकृतिको काम गर्ने कामदारलाई एक पटकमा तीन हजार रुपैयाँभन्दा कमको भुक्तानीमा प्यान नम्बर लिनु नपर्ने निर्णय गरेको थियो।

विदेशी उत्पादक वा उत्पादकको आधिकारिक एजेन्सी नभई गाडी आउन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक नै संशोधन गरी त्यस्तो गाडीको लागि व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। विदेशी उत्पादक वा उत्पादकको आधिकारिक बाहेक अन्य कम्पनीको तर्फबाट बिक्री भई एजेन्सी दर्ता ऐन बमोजिम दर्ता भएका एजेन्सीले नै दर्ता गरेको सवारी साधनको भन्सार जाँचपास गर्ने सम्बन्धमा आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकबाट स्पष्ट व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो।

कर प्रणालीको छिद्रता टाल्न उनले गरेका प्रयासका बावजुत उनलाई आत्मालोचना गर्न बाध्य पार्ने आधार बन्यो, मदिराको मापदण्डमा फेरबदल। चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमार्फत एक सय किलो चामल वा कनिकाबाट ४२ लिटर ईएनए निस्किने भन्दै त्यसमै राजस्व लिन थाल्यो। उद्योगीका अनुसार एक सय किलो चामल वा कनिकाबाट ३५ लिटर मात्रै ईएनए निस्किने भन्दै उत्पादनै बन्द गरेर बसेका थिए।

एक सय किलो चामल वा कनिकाबाट ३६ लिटर ईएनएमा राजस्व लिने गरी आर्थिक ऐन संशोधन गर्‍यो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आर्थिक ऐन परिमार्जन गरी मदिराको मापदण्ड फेरेपछि राजस्वमा ठूलै धक्का लाग्यो। राजस्वको १५ प्रतिशत हिस्सा रहेको अन्तःशुल्क संकलनमा ऋणात्मक असर पर्‍यो। सात महिनामै ऐन संशोधन गरी सो मापदण्ड खुकुलो त बन्यो, तर शिथिल बनेका मदिरा उद्योग उकासिएनन्।

अर्थ मन्त्रालयले मदिरा उत्पादनमा आएको गिरावटबारे अध्ययन समेत गरिरहेको छ। उत्पादन वृद्धि गराउन अर्थ मन्त्रालय लचिलो बन्ने देखिएको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ।