काठमाडौं । भारतले विगत ५८ वर्षदेखि भारतीय सुरक्षा फौज राखेर अतिक्रमण गरेको नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सामा समेटेको छ । नेपाली भूमि फिर्ताका लागि भने अब नेपालले भारतसँग सार्थक वार्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतले पनि आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेकाले अब भूमिको विवाद वार्ताबाटै हल गरिनुपर्ने विदेश मामिला जानकार दीपकप्रकाश भट्टको भनाइ छ । ‘नक्सा सार्वजनिकपछि अब नेपालले तथ्यसहित भारतसँग वार्ता गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘भएका प्रमाण, एतिहासिक तथ्य, सिमानाको विषयलषयतमा यथार्थ खोज्नुपर्छ ।’

दुई देशबीचको सीमा विवादको विषयमा नेपालको नापी विभाग र भारतको बोर्डर सर्भे अफ इन्डियाले विवादको क्षेत्रको पहिचान गर्ने दुइवटा संयन्त्र बनाएर हल गरिनुपर्ने भट्टले बताए । विश्व मानचित्रमा लिपुलेक र लिम्पियाधुराको विषय अब विवादको विषय बनाउन नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।

नेपालसँग प्रशस्त तथ्य प्रमाण भएकाले यो समयमा नेपालले सार्थक पहल लिनु आवश्यक छ । लिपुलेक र लिम्यिाधुरा नेपालको भूमि भए पनि यसअघि नेपालले सो क्षेत्रलाई नक्सामा नसमेटेर गलत नक्साको प्रयोग गर्दै आएको थियो । भारत र चीनबीच युद्ध भएको समय २०१९ साल (सन् १९६२) देखि मिचिएको र त्यसपछि २०५३ सालदेखि प्रकाशनमा बहुचर्चित भएको कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र मानिएको छ ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भूमिका कारण यसअघि तत्कालीन नेकपा एमालेभित्रको विवाद चर्केर पार्टीसमेत फुटेको थियो । फुटपछि बनेको नेकपा मालेको नेतृत्वको विद्यार्थी संगठनले लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गर्दै भारतले सो भूमि फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै विरोध जनाएको थियो ।

तर, त्यतिबेला राजनीतिक दलका नेताहरू एक नहुदाँ भूमि फिर्ता हुन सकेन । बरु भारतीय पक्षले हैकम जमाउँदै नेपाली भूमिमा बंकर निर्माणदेखि भारतीय सेनाको पार्चपास गरे । नेपालले त्यतिबेला सार्थक पहल गर्न सकेन । जसका कारण अहिले पनि सीमाको समस्या बन्यो । तथ्यअनुसार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार लिम्पियाधुरा कालीनदीको मुहान हो । कालीनदी नै नेपाल–भारत सिमाना मानिएको छ । त्यसयता ४४ वर्षसम्म लिम्पियाधुरा नै कालीको मुहानका रूपमा निर्विवाद थियो । २०१८ सालमा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको गुन्जी, गर्बयाङ र नाभी गाउँमा नेपालले जनगणना गरेको प्रमाण नेपालसँग छ ।

सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्रीका रूपमा नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा सुस्ता र कालापानीसहित सबै सीमा विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको थियो । जसअनुसार सुस्ता र कालापानीका विषयमा टुंगो लगाउने प्रस्ताव तयार गर्न परराष्ट्रसचिवहरूलाई जिम्मा दिइएको थियो  । तर, अझै सो समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।

नेपाल र भारतको विषयमा सीमा विवाद समाधान नभइरहेका बेला २६ वैशाखमा भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले मानसरोवर जाने लिंकरोडअन्तर्गत धार्चुला–लिपुलेक खण्ड आफूले उद्घाटन गरेको भन्दै ट्वीट गरेसँगै नेपाल र भारतबीचको सीमा विवाद सतहमा आएको होे । त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न भारतसँग आग्रह गरेको थियो ।

कैलाश—मानसरोवर यात्राका लागि सहज हुने मार्गका रूपमा सो सडक बनाइएको भन्दै भारतीय रक्षा मन्त्रालयले भिडिओ कन्फरेन्सका माध्यमबाट त्यसको उद्घाटन गरेको थियो । सो सडक नेपाल र भारतबीच सीमा विवाद रहेको लिपुलेक हुँदै बनाइएको पाइएपछि विरोध भएको होे ।

यसअघि जम्मू–काश्मीर औपचारिक रूपमा दुइटा केन्द्रशासित राज्यमा विभाजित भएसँगै मोदी नेतृत्वको सरकारले भारतको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने क्रममा नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको थियो । सो विवाद कूटनीतिक तवरमा हल गर्ने भनिए पनि हालसम्म यत्तिकै रहेको छ ।

भारतले सार्वजनिक गरेको नक्साअनुसार कालापानी क्षेत्रको मात्रै ६२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र परेको छ । यस्तै, लिपुलेकबाट आएको नदीदेखि लिम्पियाधुरातर्फबाट आएको नदी क्षेत्रको झन्डै ३१० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र नक्साभित्र समेटेको छ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकबाट लिईएको हो ।