काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफल प्रारम्भ भएको छ । शुक्रबार सातवटा मन्त्रालयको शीर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि छलफल भयो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय शीर्षकमा छलफल भएको छ । छलफल आइतबारसम्म जारी रहनेछ ।

खर्च कटौतीको प्रस्ताव
सात मन्त्रालयमा नौवटा खर्च कटौतीका प्रस्ताव पेस भएका छन् । खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद दुर्गा पौडेलले महिलाका मुद्दा हेर्न फास्ट ट्र्याकबाट पारिवारिक अदालतको स्थापना नभएको बताए । ज्येष्ठ नागरिकको हकमा पनि ठोस योजना पनि नआएको उनको भनाइ छ । विदेशबाट नै नागरिकलाई मतदानको अधिकार कार्यान्वयन नभएको पनि उनको भनाइ छ ।

यस्तै खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेस गर्दै काँग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकार जिम्मेवार नदेखिएको बताउनुभयो । शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा पनि गम्भीर नदेखिएको भुसालको भनाइ छ । कार्यबोझ बढे पनि न्यायलयमा बजेट कम भएको उनको भनाइ छ । न्यायमा पहुँच लगायतका कार्यक्रम पनि सरकार संवेदनशील नभएको भुसालको टिप्पणी छ । यस्तै खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत पेस गर्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका काम प्रभावकारी नभएको बताउनुभयो । यस्तै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खारेज गरेर साविकको व्यवस्था काम गर्न सुवालले माग गरे ।

यस्तै काँग्रेस सांसद उमा रेग्मीले सरकारको प्राथमिकता यतिबेला कोरोना हुनुपर्ने भए पनि विभिन्न आयोग बनाएर कार्यकर्ता पोस्न लागेको आरोप लगाए । विदेशबाट फर्कने युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्नेबारे सरकारको ठोस योजना नभएको नभएको रेग्मीको भनाइ छ । कृषि क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार बजेट आउन नसकेको उनको भनाइ छ । काँग्रेस सांसद सञ्जयकुमार गौतमले सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम नदेखिएको बताए । गौतमले सडक सञ्जाल विकासको आधारभूत संरचना भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले प्राथमिकता कम दिइरहेको बताए।

यस्तै सांसद उमाकान्त चौधरीले सरकारका कार्यक्रम केन्द्रीकृत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । सहरी पूर्वाधारका कार्यक्रमले तराई मधेसमा प्राथमिकता हुन नसकेको चौधरीको भनाइ छ । उपत्यकाका चारसहित देशका सात स्थानमा अघि बढाउने भनिएको स्मार्ट सिटीको परिकल्पना यो वर्ष पनि प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित भएको उनको तर्क गर्दै बाढीपहिरो पीडितलाई पुनस्र्थापनाको कुनै पनि कार्यक्रम बजेटमा नभएको बताए ।

काँग्रेस सांसद लक्ष्मी परियारले बजेटमा कमैया, कमलरी, भूमिहीन, हलिया, हरूवा चरुवालगायतलाई एकै बास्केटमा राखिनु गलत भएको बताए । परियारले सरकारको नारा भोकले कोही मर्दैन भन्ने रहे पनि हरूवा चरुवा मुक्ति कहिले हुन्छ भनी प्रश्न गरे ।

सांसद सुजाता परियारले आधारभूत खानेपानीको पहुँच अघिल्लो बजेटले नै पूरा गर्ने भनिए पनि आगामी वर्ष पनि आश्वासन मात्र सीमित भएको बताउए। यस्तै खर्च कटौतीको प्रस्ताव समेत पेस गर्दै काँग्रेस सांसद रङ्गमती शाहीले सरकारका प्राथमिकता नै उल्टो भएको बताए । शाहीले योजनाको प्राथमिकीकरण सही नभएको बताए । उनले महिला उत्थानका कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको बताए।

भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट उपयुक्त
यस्तै दलीय आधारमा छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० का कृष्णभक्त पोखरेलले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको बजेट उपयुक्त भएको बताए । पोखरेलले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सडक विस्तारका लागि दस दस करोड बजेट विनियोजन गर्ने विषय अन्योलमा परेको बताए । एक निर्वाचन क्षेत्र एक रणनीतिक सडकको योजना नदेखिएको भन्दै उनले भौतिक पूर्वाधार र अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । सहरी विकास मन्त्रालयका योजना सन्तुलित नै भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै काँग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले संविधानले समावेशी व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरे पनि कानुन अभावमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको बताए । उनले अहिलेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी कानुन तर्जुमा गर्न सुझाव दिँदै भूमि व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि सरकारको ठोस प्रस्ताव बजेटमा छैन भने।

यस्तै राजपा सांसद एकवाल मियाँले योजना वितरण समानुपातिक समावेशी रूपमा नभएको बताउनुभयो । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक अर्ब रुपियाँका दरले बजेट विनियोजन गर्न मियाको माग छ ।

यस्तै समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले सहरी विकास योजनाले कतिपय महानगरका योजना कटौती गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । यादवले सहकारी नियमनको कुनै योजना सरकारले नल्याएको भन्दै नियमनको स्पष्ट व्यवस्था गर्न सुझाव दिए ।

सांसद दलबहादुर रानाले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको बजेट वितरण उपयुक्त भएको बताए । पाल्पाको रामपुर क्षेत्रमा सहरी विकासका योजनाका लागि पटक पटक आग्रह गरे पनि योजना समावेश नभएकोमा रानाले असन्तुष्टि जनाए । सांसद प्रमोद यादवले बजेट समानुपातिक रूपमा विनियोजन नभएको बताए । सांसद रामबाबुकुमार यादवले बजेट सन्तुलित नभएको टिप्पणी गरे । गोरखापत्रबाट