काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालय अहिले प्रतिस्थापन बजेट अध्यादेशको तयारीमा युद्ध स्तरमा जुटेको छ । खास के मा परिवर्तन हुँदै छ भन्ने आम चासोका बिच अर्थ मन्त्रालय स्रोतले केही महत्त्वपूर्ण खुलासाहरू गरेको छ ।  

स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको टिम अहिले कोरोना महामारीबाट पीडित आर्थिक क्षेत्रलाई थप के कस्ता राहतका सुविधाहरू घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित बनेको छ । एक उच्च अधिकारीले भने, ‘खासै धेरै परिवर्तन प्रतिस्थापन बजेट अध्यादेशमा आउँदैन । पुराना कतिपय बढी खर्चिला कार्यक्रम भने हट्नेछ ।’ 

त्यसो त अर्थ मन्त्रालयलाई पुरै बजेट अध्यादेश खारेज गरेर नयाँ नलेख्न अर्थविदहरुले यसअघि नै सुझाव दिएका थिए । त्यसैको आधारमा अर्थमन्त्रीले बहुवर्षिय र ठुला आयोजनाहरूका लागि छुट्याइएको बजेट राहत प्याकेजमा समावेश गर्ने ढङ्गले सोचिरहेका छन् । 

अहिले प्रतिस्थापन बजेट अध्यादेशको लेखनमा अहोरात्र खटिरहेका मध्ये एक अधिकारीले उदाहरण पेस गर्दै भने, ‘यसरी बुझ्नुहोस्, बुढी गण्डकी जस्ता ठुला आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेट घटाइन्छ । मङ्सिरमा चुनाव गर्न भनेर विनियोजित बजेट त्यसै पनि राहतमा लगाउन मिल्छ । फागुनतिर गर्नु पर्ने स्थानीय चुनावका लागि पनि बजेट तर्जुमा गर्नुपर्नेछ ।’ 

उनका अनुसार नयाँ प्रतिस्थापन बजेट अध्यादेशमा प्रमुखरुपमा फोकस भने राहत प्याकेज वृद्धि गर्ने कुरामा नै रहेको छ । ‘कति सकिन्छ बढी राहत दिनेगरि परिवर्तन गर्ने भन्ने नै हो । हेरौँ के हुन्छ’, उनले भने । 

पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेटमा धेरै परिवर्तन गर्न सकिने ठाउँ नरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यसअघि नै बताउँदै आएका छन् । त्यसैले अर्थमन्त्रीले जम्मा २४ घण्टाको समय दिएर सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई परिमार्जित कार्यक्रम पेस गर्न भनेका थिए । त्यसरी छोटो समयमै नयाँ कार्यक्रम माग गर्नुको अर्थ नयाँ कार्यक्रमहरु नआउनु भन्ने नै रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले अनौपचारिकरुपमा स्वीकार गरेको छ । 

चुनावको मिति घोषणा गरेर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेशमा अत्यन्तै लोकप्रिय कार्यक्रमहरू समावेश भएको थियो । सो कार्यक्रमलाई जथाभाबी चलाउँदा जनमत गुम्ने डर एकातिर नयाँ अर्थमन्त्रीलाई छ भने जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयनमा लैजाँदा कामको जस पूर्ववर्ती सरकारका मन्त्रीले नै पाउने पिर पनि उतिकै छ । 

त्यसबाहेक प्रतिस्थापन बजेट अध्यादेश ल्याउँदा आइपर्ने सङ्कट पनि यो सरकारका लागि कम चुनौतीपूर्ण भने छैन । खर्च के कसरी गर्ने भन्ने धेरैजसो निर्देशिकाहरू समेत तयार भइसकेका थिए । अब प्रतिस्थापन बजेट पछि फेरि नयाँ निर्देशिका जारी गर्दा कार्यान्वयनमा उस्तै समस्या देखिन सक्ने सम्भावना छ । 

त्यसैले सरकारले आफ्नै लागि निल्नु वा ओकल्नुको अवस्था नहुने गरी प्रतिस्थापन बजेट अध्यादेश जारी गर्नु पर्ने हुन्छ । संवैधानिक कानुनी देखि लिएर कार्यान्वयन र प्रक्रियासम्मका चुनौतीहरू सरकारका सामुन्ने छन् । भदौ ३० गते नजिकिँदै गर्दा सरकारका सामुन्ने समयको पाबन्दी पनि उस्तै महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ । जे होस् अर्थ मन्त्रालय आफ्नो साख जोगाउने गरी प्रतिस्थापन बजेट अध्यादेश भने समयभित्रै ल्याउने गरी कम्मर कसेर लागेको छ ।