२०६१ सालबाट मनाउन लागिएको निजामती सेवा दिवस भोलि भदौ २२ गते १८औं शृंखलामा प्रवेश गरेको छ । यसबीचमा निजामतीसम्बन्धी १७ वटा नै चमकदार नारा तय गरिए । यसपटक भने सरकारले नारामा किफायती शैली अपनाएको देखिन्छ । सरकारले हरेक वर्षको भदौ २२ का लागि तय गरिने नारा यसपटक पाँच वर्षका लागि एउटै बनाएको छ ।

गत १३ भदौ २०७८ मा मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा बसेको निजामती सेवा दिवस मूल समारोह समिति–२०७८ को बैठकले ‘व्यावसायिक र सिर्र्जनशील प्रशासनस् विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारा तय गरी सबै सरकारी निकायलाई आआफ्नो गच्छेअनुसार उक्त दिवस मनाउन परिपत्र गरेको छ । आर्थिक मितव्ययी अवलम्बन गर्न नसकेर ६ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक अनियमितता (बेरुजु) देखिएको हाम्रो देशमा निजामती दिवसको नारामा भने सरकारले मितव्ययिता देखाएको छ । एउटै नाराले ५ वर्षसम्म पुु¥याउने सरकारको नीति कम मितव्ययी छैन ।

सुशासन नारामा मात्र
नाराले विकास हुने भए पञ्चायतकै पाला राजा वीरेन्द्रले सन् २००० सम्म नेपाललाई दक्षिण एसियाली मापदण्डमा पुु¥याउने घोषणा गरिसकेका थिए । शिक्षाको उज्यालो घामबाट कोही वञ्चित नरहून् भनेकै पनि पाँच दशक भइसक्यो । सम्भव भएन । परिवर्तन हुनलाई बोली, शब्द वा नारा होइन, व्यवहार चाहिन्छ । नेताका भाषणले हुन्थ्यो भने नेपाल उहिल्यै सिंगापुर भइसक्नुपर्ने हो तर जनताहरू गतिलो नेपालसम्म देख्न पाएका छैनन् । यही हालतमा छ निजामती सेवा दिवसको १८औं शृंखला ।

आजसम्म हामीले १७ वर्षमा १७ वटै नारामा विकास, सुशासन, पारदर्शिता, सेवा प्रवाह प्राथमिकतामा राखेका हौं । तर, व्यवहारमा देखिएन । यसबीच उपलब्धि झनै कमजोर बन्दै गएको छ । सुशासनको मामिलामा मुलुक कमजोर हुँदै गएको छ । सरकारले पहिलो निजामती सेवा दिवस २०६१ मा ‘सुशासन र प्रदान गरिने सेवाको प्रभावकारिता’ नारा अघि सारेको थियो । बितेका १७ वर्षमा सुशासनमा हामीले कति फड्को मा¥यौं भन्ने कुरा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न समयमा गरेका ‘स्टिङ अपरेसन’मा घुस लिइरहेको अवस्थामा विगतमा २ सय जना हाराहारीमा कर्मचारी पक्राउ परेका विगतका घटना नै काफी छन् ।

महालेखाको प्रतिवेदनले व्यक्तिगतदेखि नीतिगतसम्मका बेरुजुको कहालीलाग्दो अवस्था देखाएको छ । प्रशासनिक काम–कारबाहीमा चित्त नबुझी अदालत गएकाहरूले धमाधम मुद्दा जितेर आएको वा अन्तरिम आदेशले सरकारका काम बदर भएका अनेक दृष्टान्त छन् । समायोजनका नाममा ‘खाए खा नत्र घिच’ भन्दै पुराना कर्मचारीलाई संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा धकेली रिक्तस्थानका लागि विज्ञापन गर्दै नयाँलाई संघमा राखिएका अनेकानेक उदाहरणहरू छन् । यो प्रवृत्तिविरुद्ध कर्मचारी सर्वोच्चमा मुद्दा दिने गरेका छन् । कैयौंले मुद्दा जितेर सरकारको निर्णय गलत साबित गराइसकेका छन् । अब निजामती कर्मचारीले सरकारी काम गर्ने कि सरकारविरुद्ध मुद्दा गर्दै जाने ? प्रश्न चिह्न खडा भएको छ । आफूलाई अन्याय परेपछि न्यायालय जानु अन्यथा होइन । यसैकारण सरकारले कर्मचारीउपर समान र न्यायोचित व्यवहार गर्नैपर्छ । तर, गरेको देखिँदैन । यही हो त सुशासनको सक्कली मोडल ? सोच्न जरुरी छ ।

मर्ममाथि प्रहार
बहुदलीय व्यवस्थासँगै निजामतीको साख गिराउन खोजिएको हो । विभिन्न बाहनामा उनीहरूलाई तेजोबध गर्ने प्रपञ्च बेलाबेलामा भएका नै हुन् । बहुदलको प्राप्तिसँगै कर्मचारीलाई बर्खास्त पनि गरियो । अदालतबाट उनीहरू पुनर्बहाली भए । अझ संघीय राज्य प्रणालीमा मुलुक प्रवेश गरिसकेपछि भने अलिकति भएको इमान पनि बगाउने काम राज्यस्तरबाटै भएको पाइन्छ । परीक्षणका रूपमा फुटबल ग्राउन्डको बलजस्तै निजामतीलाई कहिले यता, कहिले उता गरेर थिल्थिलाउने काम मात्र भएको छ ।

पालिकामा बेथिति
जबर्जस्त पालिका रोजेका र पालिकामा फालिएका कर्मचारीहरू ढुक्कसँग काम गर्न नपाएको अवस्था छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल सकिनै लागेको छ । अन्यथा भएन भने आगामी असार मसान्तभित्रै ७५३ पालिकाका जनप्रतिनिधिका लागि दोस्रोपटक चुनाव हुनेछ । यसरी एउटा सिंगै अवधि पालिकामा कर्मचारीको व्यवस्थापनले स्थायित्व पाउन सकेन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ८३ (१)मा ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको आफ्नो कार्य बोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यकता र विशिष्टता समेतलाई ध्यानमा राखी कर्मचारी समायोजन भएपछि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा विषयगत शाखा वा महाशाखा रहेको संगठन, संरचना कायम गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख भएको छ । तर, आजसम्म समायोजनकै काम नसकिएकाले पालिकाहरूले यो कामसमेत गर्न सकेका छैनन् । तत्कालीन सरकारले गरेको समायोजनविरुद्ध धमाधम मुद्दा पर्न थालेका छन् । कैयौं मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारलाई हराइदिएर समायोजन उल्टाइदिएको छ । पछिल्लोपटक शाखा अधिकृतको समायोजन बदर यसैको उदाहरण हो ।

यसबीचमा न संघीय निजामती ऐन आयो न प्रदेश निजामती ऐन नै बन्यो । ऐनको अभावमा स्थानीय तथा प्रदेश तहका निजामतीहरूको वृत्तिविकास, सरुवा सबै कुरामा अनिश्चित देखियो । पालिकामा विषयगत शाखाको अभावमा महिला शाखाका कर्मचारी कोही राजस्व उठाउन खटिएका छन् त कोही वडा सचिवको भूमिकामा छन् । पालिकाको अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स ९ओ एन्ड एम० सर्वेसम्म हुन सकेको छैन । यसले गर्दा समायोजित कर्मचारीको पद नामको टुंगो छैन । कार्यविवरण बनेकै छैन । निजामती किताब खानामा पद दर्ताको कुरो त परै रह्यो । हावामा महल बनाउने काम मात्र भएको छ ।

अधिकृत छैटौं, सातांै आठौं वा १०औं मात्र भनेर उसको पदीय पोर्टफोलियो पूरा हुँदैन । नगरपालिकाको कार्यप्रकृतिसँग उपसचिव पद नाम सुहाउँदैन । तर, ओ एन्ड एम नभएको कारण भएको छ त्यस्तै । उसले सम्हाल्नुपर्ने कामको प्रकृतिका आधारमा दिइने पद नाम (टाइटल) समेत नदिएर जगत हँसाउने काम भएको छ । विषयगत शाखाकै टुंगो नभएपछि कार्यविवरण हुने कुरै भएन । यसरी चारैतिरबाट छिन्नभिन्न र भूमिकाविहीन बनाउँदै यसबीचमा कर्मचारी प्रशासनलाई थिल्थिल्याउने काम मात्र भएको छ । यही पाराले संघीयताले खोजेको गाउँघरमा सिंहदरबार सार्थक हुन सक्दैन ।

छाता ऐन आएन
२००८ सालमा सुरु भई २०१३ सालमा संहिताबद्ध भएको निजामती सेवामा विभिन्न चरणमा कानुनी तथा संरचनागत रूपमा सुधार गरिँदै आइएको हो । तर, पनि यो सेवा समस्यामुुक्त हुुन भने आजपर्यन्त सकेको छैन । हालसम्म निजामती सेवाको दीर्घकालीन दृष्टिकोण, रणनीतिक सोच, उद्देश्य र व्यवस्थापकीय पद्धतिका सम्बन्धमा मार्गदर्शन गर्ने राष्ट्रिय नीति बन्न सकेकै छैन । यहाँसम्म कि संघीयतामा तीन तहको सरकारका लागि अलगअलग निजामती प्रशासन हुने गर्छ । तर, ती सबैलाई समन्वय गर्ने छाता ऐनका रूपमा संघीय निजामती सेवा ऐन आवश्यक छ ।

तर, सो ऐन पनि आउन सकेको छैन । हाल संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको यो ऐन संसद् अधिवेशनको टुंगो नहुनु, अधिवेशन भए पनि पेस नगर्नु र हठात् अधिवेशन अन्त्य गरिनुजस्ता कारणले पारित हुन सकेको छैन । सरकारले अन्य विषयमा आफ्नो अनुकूलता हुनेगरी अध्यादेश ल्याएको पनि छ । तर, निजामती ऐन कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । त्यसकारण उनीहरू यसका लागि अध्यादेश ल्याउँदैनन् ।

निजामती सेवा ऐन २०१३ मा लागू भई नेपालमा निजामती कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थाको पुनप्र्राप्तिपश्चात् २०४९ सालमा सो ऐन र यसका आधारमा भए गरिएका व्यवस्थाले बनेका अरू कानुनसमेत खारेज भई निजामती ऐन २०४९ लागू भयो र यो ऐन आजपर्यन्त कार्यान्वयनमा छ ।

आजका जेजति निजामतीसम्बन्धी बहस र मुद्दा उठेका छन् ती सबैको कानुनी धरातल यही ऐन र यसैका आधारमा बनेका कानुन नै हुन् । संघीयतामा गइसकेको मुलुकको कर्मचारी प्रशासन कस्तो हुनुपर्ने रु उसको काम, कर्तव्य र अधिकार केके हुनुपर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा के कति कर्मचारी राख्नुपर्ने रु कर्मचारी खटनको मापदण्ड के हुनेजस्ता अनेकानेक प्रश्नको उत्तर नखोजीकन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनको रटान लिँदा अहिलेको कर्मचारीको असमान वितरण पद्धति बसेको हो ।

यसैकारणले गर्दा विषयगत कार्यालयको सेवा प्रवाहमा स्थानीय तह चुकेको छ । विषयगत कर्मचारीको अभावमा सेवाको प्रकृति अन्योेलमा परेको छ । दिनहुँ सेवाग्राही स्थानीय तहबाट रित्तो हात फर्कनुपरेको छ । अर्को शब्दमा संघीयताको दुहाई दिने संघीय मामिला मन्त्रालय नै संघीयताप्रति इमानदार देखिएको छैन । जिल्लामा अनावश्यक रूपमा कार्यालय जीवित बनाएर संघीयताविपरीत मार्ग अपनाएको देखिन्छ ।

औचित्य के ?
निजामती सेवा दिवसले समुदायमा सार्वजनिक सेवाको मूल्यप्रति सम्मान बढाउन तथा विकास प्रक्रियामा सार्वजनिक प्रशासनको योगदानको चर्चा र प्रशंसा गर्न सक्नुपर्छ । यस दिनले कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनबारे जानकारी दिनुका साथै बेरोजगार युवालाई सार्वजनिक प्रशासनप्रति आकर्षण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्र यो दिवसले सार्थकता पाउँछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००३ देखि जुन २३ लाई ‘पब्लिक सर्भिस डे(विश्व सार्वजनिक सेवा दिवस)’का रूपमा मनाउने गरेको छ ।

संसारका अन्य कतिपय देशमा ‘पब्लिक सर्भिस डे’का रूपमा यो दिवस मनाउने चलन छ र सो दिन उत्कृष्ट सेवा प्रदायक संस्थाहरूले सम्मान पाउँछन् । हामीकहाँ भने संस्थामा जोतिएर काम गर्ने एउटा, पुरस्कार लिने अर्को हुन्छ । यहाँ संस्था होइन, व्यक्ति पुरस्कृत हुने अगतिलो परम्परा छ । कुन संस्थाभन्दा पनि कुन व्यक्ति पुरस्कृत भयो भन्ने कुरा नै हामीकहाँ प्राथमिकतामा पर्ने गर्छ । नगेन्द्रराज पौडेलको लेख