काठमाडौं । 'घ' वर्गका वित्तीय संस्था(लघुवित्त) संस्थाले संगठित संस्थाको शेयर, डिबेञ्चर तथा सामूहिक लगानी कोषमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लगानी गर्न नपाइने भएको छ  । हाल यस्तो स्वामित्व रहेका यस्ता लगानीहरु २०७९ साल असार मसान्तभित्रमा विनिवेष गरिसक्नु पर्ने नेपाल राष्ट बैंकले मंगलबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशिन संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले यसपुर्व धितोपत्र विनिमय बजारमा सूचीकृत भइनसकेको कुनै संगठित संस्थाको शेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानीे गरेको भएमा उक्त शेयर तथा डिबेञ्चरमा लगानी भए बराबरको रकम लगानी समायोजन कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो कोषमा रहेको रकम उक्त शेयर तथा डिबेञ्चर सूचीकृत वा विनिवेष नभएसम्म अन्य प्रयोजनमा उपयोग गर्न पाइने छैन ।

त्यस्तै, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको बीचमा भएको वा हुने कुनै शर्त बन्देजको सम्बन्धमा हुने छलफलमा कुनै व्यक्तिले शेयरधनीको हैसियतबाट आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा साधारण सभामा भाग लिन र मतदान गर्न नपाउने भएका छन । गलत ढङ्गले गरेको कामको जवाफदेही वा आफ्नो स्वार्थ निहित रहेको कुनै पनि विषयका सम्बन्धमा साधारण सभामा हुने छलफलमा सञ्चालक वा निजको हिस्सेदार वा प्रतिनिधिले मतदान गर्न पाउनेछैन ।

शेयर धितो वा बन्धक राखी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण भुक्तान नगरेको कारणबाट निजउपर कानूनी कारबाही चलाई शेयर वापत मतदान गर्नबाट रोक लगाउन सम्बन्धित बंैक तथा वित्तीय संस्थाबाट लेखिई आएमा सम्बन्धित लघुवित्त वित्तीय संस्थाले त्यस्तो शेयरधनीलाई निजले लिएको शेयर बापतको ऋण चुक्ता नभएको अवधिभर साधारण सभामा मतदान गर्न नपाउने भएका छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) बमोजिमको कारबाहीमा परेका सञ्चालक÷शेयरधनी वा निजको प्रतिनिधिले कारबाही भएको मितिले एक वर्ष साधारण सभामा मतदान गर्न पाउनेछैन । 

त्यस्तै, संस्थापक शेयरधनी, १ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी शेयर लिएका व्यक्ति÷फर्म/कम्पनी/संस्था, कार्यकारी प्रमुख, बहालवाला लेखापरीक्षक तथा कर्मचारी वा त्यस्ता व्यक्तिको परिवारका सदस्य वा सञ्चालक मनोनित वा नियुक्ति गर्ने अधिकार पाएका फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई कर्जा÷सापटी प्रदान गर्न पाइने छैन ।

तर, विगतमा कुल जारी पुंजीको १ प्रतिशतभन्दा कम शेयर धारण गरेका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका संस्थापक वा संस्थापक समूहका शेयरधनीलाई प्रदान भएको कर्जा सापटीको विस्तृत विवरण वाषर््िाक वित्तीय विवरणमा खुलाउनु पर्नेछ ।