काठमाडौं । एकीकृत व्यापार लजिस्टिक्सको पूर्वाधार विकास गर्न ‘लजिस्टिक्स विकास नीति’ को मस्यौदा तयार भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उक्त नीतिको खाका तयार पारेको हो । देशको तथ्यांकीय विश्लेषणका आधारमा लजिस्टिक्स पूर्वाधार बनाइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

‘लजिस्टिक्सको स्थिति अनुकूलता, दिगोपना र उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गरी नीतिगत सुधारका क्षेत्र र पूर्वाधारको आवश्यकता पहिचान गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘पूर्वाधार विकासका लागि निर्देशिका तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वमा समन्वय संयन्त्र स्थापना गरिनेछ ।’ लजिस्टिक्स सेवामा प्रयोग हुने साधन, उपकरण र पूर्वाधारको न्यूनतम प्राविधिक मापदण्ड निर्धारणसमेत गरिनेछ । 

वस्तुको ढुवानी, भण्डारन र वितरणसम्बन्धीको कामलाई लजिस्टिक्सले समेटेको मस्यौदामा बताइएको छ । नेपालले यातायातका वैकल्पिक माध्यम (रेलमार्ग र जलमार्ग) को विकास गर्दै छिमेकी मुलुकको यातायात सञ्जालसँग जोड्न प्रारम्भिक कदम चालेको छ । नेपालको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै व्यापारको कारोबार

लागत कम गर्ने पन्ध्रौं योजनाको उद्देश्यसमेत छ । ‘यसका लागि नेपाललाई व्यापारिक र आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास गर्न चीन र भारतलाई जोड्ने गरी लजिस्टिक्सको दक्षता बढाउनुपर्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।

व्यापार तथा यातायात पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि नियामक अवरोध र लगानीको वातावरण अध्ययन गरिने बताइएको छ । ‘निजी क्षेत्रको लगानी सहज बनाउन सहुलियत सर्तको सम्झौता नमुना तयार गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत पूरा गर्न निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न सक्छन् । साथै निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पूर्वाधार विकासको जोखिम हेरेर नयाँ संयन्त्रको विकास गरिनेछ ।’ राष्ट्रियस्तरको योजनालाई प्रदेश र स्थानीय तहका कार्ययोजनामा रूपान्तरण र आवश्यक पूर्वाधारको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उद्योग मन्त्रलायले सहजकर्ताको भूमिका खेल्नेछ ।

आपूर्ति शृंखलाको व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्नु उक्त नीतिको रणनीति छ । ‘आपूर्ति शृंखला प्रणालीका लागि विद्युतीय व्यापार र विद्युतीय बजार–व्यवस्था समावेश भएको नयाँ प्रविधि उपयोग गर्न वातावरण तयार पारिनेछ,’ मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘यसका लागि लजिस्टिक्स सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको अन्तर्क्रिया, सम्झौता र कारोबारका लागि एउटा राष्ट्रिय विद्युतीय बजारको सिर्जना गरिनेछ ।’ उसले सीमा नाकामा गरिने जाँचपास र लजिस्टिक सेवाको बजार विकास बढाउन सहयोग गर्नेछ । लजिस्टिक्स सेवा प्रदायक र उपयोगकर्ताका रूपमा लघु, साना र मझौला उद्योगको क्षमता विकास गरिनेछ ।

‘कानुनी र नियामक संरचनालाई व्यवस्थित गर्न कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना गरिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आवश्यक कुशल व्यापार लजिस्टिक्सका लागि कानुन, नियम तथा निर्देशिका तर्जुमा वा संशोधन गरिनेछ ।’ सीमापार र पारवहनसम्बन्धी लजिस्टिक्सलाई अवरोधरहित बनाउन नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापारसम्बन्धी सन्धि तथा सम्झौतामा सहभागितासमेत जनाउनेछ ।