काठमाडौं । नक्कली गुठी र मोही बनाएर प्रधानमन्त्री निवास क्षेत्रको १ सय ३६ रोपनी जग्गा बाँडिएको ‘ललिता निवास’ प्रकरण किनारामा पुुगेको छैन। अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सरकारी सम्पत्ति अपचलन गरिएको उक्त प्रकरणमा १ सय ७५ जनालाई अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ।  

राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतोमा मूूल्यवान सरकारी जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा पुग्छ भन्ने यो दह्रिलो उदाहरण हो। यसमा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास नै हडपिएको छ। 

यसलाई छानबिन गर्न सरकारले २०७५ जेठ १४ मा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति बनायो।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त (तत्कालीन गृह सचिव) प्रेमकुमार राईले समिति बनाउन अग्रसरता लिएका थिए। समितिमा महेन्द्रकुमार थापा सदस्य र गणेश आचार्य सदस्यसचिव थिए।  समितिले सोही वर्ष मंसिर २८ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो। 

त्यसपछि अख्तियारले वर्ष दिन लगाएर अनुसन्धान गर्‍यो। र विशेष अदालतमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, ३ मन्त्री, ३ सचिवसहित १ सय ७५ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो। तिनमा पूर्वमन्त्रीहरू डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी, अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, पूर्वसचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीलगायत थिए। गच्छदारसहित धेरै जना अति कम धरौटीमा छुटिरहेका छन्। 

यो चर्चित भ्रष्टाचार काण्डमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईसमेत मुछिएका छन्। तर, उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाइएको भन्दै २०७६ माघ २९ मा  वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले मुुद्दा हालेका थिए। त्यसको कात्तिक १५ मा निर्णय आउने तय थियो। सर्वोच्च अदालतको विवादले त्यो सरेको छ। 

त्रितालको प्रतिवेदनमा पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा कायम गरिएको उल्लेख छ । जसका लागि नक्कली मोही र नक्कली गुठी खडा गरिएको थियो। 

त्रिताल प्रतिवेदन र अख्तियारको आरोप पत्रअनुसार जग्गासम्बन्धी निर्णय २०६६ चैत २९, २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ र २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। बालुवाटारस्थित विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तार गर्न तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयबाट प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरियो। सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फ साविकको बाटो तथा राजकुलोसहित १४ रोपनी १० आना ३ पैसा २।५ दाममा नक्कली मोही कायम गराइयो। ड्राइभर भाइचासमेत ५८ जना कृत्रिम व्यक्तिलाई मोही खडा गरी समरजंग कम्पनी, राजकुलो, सडकमा पर्ने सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराएको देखिन्छ । 

मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयले ललिता निवासको ३ रोपनी १२ आना जग्गा पनि अनधिकृत रूपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराइएको छ। सरकारी जग्गामा मोही नलाग्ने भएपछि ‘पशुपति टिकिन्छा गुठी’ बनाएर व्यक्तिका नाममा कायम गरिएको थियो। कुनै पनि सरकारी अभिलेखमा पशुपति टिकिन्छा गुठी अस्तित्वमा छैन।