नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभागले सहकारीले अचल सम्पत्तिमा कर्जा लगानी गर्दा १५ प्रतिशतभन्दा बढी व्याज लिन नपाउने नियम बनाएको छ । त्यस्तै, एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाउने भनेर स्पष्ट रुपमा भनिएको छ । 

शेयरमा लगानी गर्नेलाई पनि बढी शेयर भिडाउन नपाउने भनिएको छ । तर, बजारमा सहकारी संस्थाहरुले बीस प्रतिशतसम्म कर्जा लिइरहेको पाइएको छ । यता, एक प्रतिशत सेवाशुल्क भनिए पनि तीन प्रतिशत लिइएको छ । 

एक करोड कर्जा लिन खोज्नेले तीन लाख रुपैयाँ सेवाशुल्क बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ । एक करोडको अचल सम्पत्ति वित्तीयको नाममा पास गरेर रोक्का गर्दा जम्मा तीस लाख रुपैयाँ पाइन्छ । त्यही तीस लाख पाएको बापत पनि ९० हजार त सेवा शुल्क नै तिर्नुपर्छ । 

शेयर खरिद गरेको रकम पनि तिर्नैपप्यो । सहकारीले जबरजस्ती दश हजारको शेयर भिडाउछन् । तीस लाख रुपैयाँ कर्जा लिनको लागि वित्तीयको अध्यक्ष, सिइओलाई पनि घुस दिनै पर्यो  । अनि तीस लाखमा अर्को बीस प्रतिशत त व्याज नै जोडिन्छ । 

ऋणीले आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिएकै दिनबाट व्याज र किस्ता तिर्ने अवधिको सुरुवात हुन्छ । कर्जा खाने मान्छेसंग दिनगन्तीको आधारमा व्याज, साहु नै उठाउछ । तर, बैंकफाइनेन्समा लगेर पैसा राख्नेले चाहि किन महिनाअघि व्याज पाउदैनन् ? 

हामीले डिपोजिट राख्दाचाहि महिना कुनै पर्ने, अनि सहकारीको एकदिन पनि ढिला हुन नमिल्ने ? अहिले जनताले बैंकफाइनेन्समा लगेर मुद्धतीमा पैसा राख्दा बढीमा नौ प्रतिशतसम्म व्याज पाउछन् । कतिको त ६.७ प्रतशतमै व्याज सिमित छ । 

त्यही जनताले डिपोजिट गरेको पैसा वित्तीयले अर्कोलाई कर्जा स्वरुप दिन्छ । एउटाले सित्तैमा लगेर राख्ने, अर्कोले महँगो व्याज तिरेर कर्जा लिनुपर्ने । डिपोजिटकर्ताले सहकारीमा लगेर पैसा राख्दा जाबो एउटा रसिद पाँउछन् । 

तर, कर्जा लिनेले आफ्नो अचल सम्पत्ति धितो राखेर पनि कत्रो प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ । सहकारीले कर्मचारी राखेर दैनिकी पैसा उठाइराखेको छ । पैसा राख्नेले महिनाको तीन प्रतिशतसम्म मात्र व्याज पाइरहेको छन् त्यो पनि महिना सिद्धिएपछि । 

महिना नवित्दै व्याज हिसाब गर्ने चल्ती सहकारीको छैन् । पहिला खाता निःशुल्क खोल्छ । खाता बन्द गर्ने बेलामा चाहि तीन सयसम्म पैसा काट्छन् । दिनभरि कर्मचारी लगाएर पैसा उठाउने साँझ जनताको घरजग्गा मँहगो सेवाशुल्क र व्याजमा त्यही पैसा कर्जामा लगानी गर्छ । 

पहिलेपहिले गाँउघरमा साहुहरुले ३६ प्रतिशतमा ऋण दिन्थे । मासिक तीन हजार व्याज खोज्थे, घुस स्वरुप घिउ खान्थे । तर, धितो र सेवाशुल्क चाहि उनीहरुलाई चाहिदैन थियो । ढिला भयो भने बैंकफाइनेन्सले लिने गरेका पेनाल्टी पनि उनीहरुले कहिल्यै खोजेनन् । 

सहकारी धितो, सेवाशुल्क, घुुस, पेनाल्टी सबै लिएर पनि जनताको घरखेत खाइदिने दाउपेच गरिरहेको हुन्छन् । दुई किस्ता साहुव्याज चुक्ता गर्न सकेन् भने पत्रिकामा निकालेर वित्तीय संस्थाले सबै हत्याउछन् । यिनीहरु त पहिलाका साहुहरुभन्दा पनि खतरनाक छन् । 

जसले सहकारीबाट कर्जा लिन्छ उसलाई ३६ प्रतिशतभन्दा पनि मँहगो परेको छ । धितो, पेनाल्टी, सेवाशुल्क, घुस र शेयर हिसाब गर्दा कर्जा लिने झनै मारमा परिरहेका छन् । जे भएपनि व्यक्तिले धितो नलिइकन व्याजको भरमा कर्जा दिन्छ । 

कर्जा लिएभन्दा बढीको धितो खोज्छ । व्याज पनि तिर्नैपरेको छ । व्याज तिर्न सकेन् भने व्यक्तिले व्याज छोडिदिन्छ  । तर, वित्तीय संस्थाले व्याज र साहुमा पेनाल्टी हान्दै पाँच वर्षमा बीस लाखको ६० लाख पुप्याइदिन्छ । 

घरजग्गा गाडी हत्याउने  रणनिति हो यो । वित्तिय क्षेत्र भनेको लुट र दलालहरुले चलाएको क्षेत्र हो । अकालमा सहकारीमा खाता खोल्ने मान्छे मप्यो र उसको आफन्तलाई पत्तो छैन् भने त्यो पैसा पचाउछ ।

आफुले दिनपर्ने ठाँउमा मतलब गर्दैन तर उसले लिनपर्नेलाई दबाब दिएर, धम्काएर जसरी पनि निकाल्छ । एकदिन मात्र कर्जातिर्न ढिलो भयो भने फोन गरेर धम्काएको धम्काएकै गर्छन् । नेपालमा बैंक तथा सहकारी  च्याउ उम्रे जसरी उम्रेका छन् । 

जनता ठग्नको लागि यिनीहरुले कर्मचारी खटाएर घरपसलमा पठाएका छन् । विभिन्न प्रलोभनमा पारेर जनताको पैसा लगेर राख्न लगाइरहेको छन् । हुदैं नभएको विज्ञापन दिने अनि जनताको पैसा लिने । डिपोजिट राख्नेलाई थोरै व्याज लिएर ठग्ने । 

धितो राख्नेसंग मँहगो व्याज लिएर सडकमा पुप्याउने । सहकारी संस्थाको पोलेसी भनेकै ठग पोलेसी हो । सहकारी संस्थाको कारणले कतिले आत्महत्या गरेका छन् । धितो राखेर कर्जा लिँदा पनि यिनीहरुको दबाबमा बस्नपर्ने । यिनीहरुले गर्दा कति सर्वसाधारण आफ्नो गाँउठाँउ छोडेर भाग्नपरेको छ । कतिले समाजमा मुख देखाउन सकेको छैनन् । कर्जा लिनलाई सिद्धयाउन अनेक पोलेसीहरु अप्नाउछन् । 

एउटा गरिबसँग बेचेर गुजारा गर्नेसंग पनि घुस खान्छन् । अझ बीस हजार ऋणको लागि पनि तीन जना सोही सहकारीमा खाता भएका जमानीकर्ता बस्नुपर्ने । धितो, शेयर, घरगाडी हुनेलाई मात्र वित्तीय संस्था खोलेको हो ? 

सम्पत्ति हुनेलाई मात्र कर्जा दिन वित्तीय सस्था बनाएको हो ? त्यसो भए गरिब जनताको पैसा लगेर किन राख्ने ? सहकारी संस्थाका अध्यक्षदेखि लिएर कर्मचारी सबै शोषक, सामन्ती र दलाल हुन् । सहकारीबाट कर्जा लिएर व्यापार व्यवसाय गरेर म धनी भए भन्ने मान्छे एउटा पाउन पनि मुश्किल छ । 

तर, सहकारी संस्थाका कारण म सडकमा आए भन्नेहरु पाइलापिच्छे भेटिन्छन् । यिनीहरुले धेरैको हाँस्दो घरलाई उजाडिदिएका छन् । यस्ता दलालहरुलाई कारबाही गर्न सरकारसंग आँट छैन् । अख्तियार र शुद्धीकरण विभागले वित्तीय संस्था नाममा दलालहरुको व्यक्तिगत सम्पत्ति छानबिन गर्दैन् । 

यिनीहरुले जति घुस खाएपनि, अवैध तरिकाले सम्पत्ति जोडेपनि, भ्रष्ट्राचार गरेपनि मातहतका निकायले कारबाही गर्न सकेको छैन् । घुसमा डुबेको क्षेत्र वित्तिय क्षेत्र हो । मेरो राम्रो घरखेत छ भनेपनि घुस नदिई कर्जा पाइदैन् । 

मँहगो व्याजमा कर्जा दिदाँखेरि बजारमा मँहगी पनि उच्च भएको छ । व्यापारीले मँहगो कर्जामा ऋण पाएपछि उसले सामान पनि मँहगैमा बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । बैंकफाइनेन्सको कारणले ऋणी त मारमा परेकै छन् त्यो संगै अरु सामान्य जीवनस्तरका जनतालाई समेत यिनीहरुले मँहगीको मारमा पारेका छन् । 

हरेक सामानको मुल्य अचाक्ली तवरले बढेपछि अब भोकभोकै हिड्नपर्ने दिनहरुको सिर्जना भएको छ । बेरोजगार, साधारण काम गरेर बिहान बेलुका छाक टार्नेहरुले पेटमा पटुका बाधेर हिड्नपर्ने भएको छ । व्यवसायी गर्ने क्षमता भएका, पढेका लेखेकाहरुले हत्तपत्त घुस पाउदैनन् । 

पढाइ लेखाइ नभएका तर धितो भएकाहरुले कर्जा पाउछन् । किनकि उनीहरुलाई वित्तिय संस्थाको चलाखीबारे ज्ञान हुदैन् । पछि सहकारीले आफ्नो सम्पत्ति लिलाम गरेपछि मात्र उनीहरुले पत्तो पाउछन् । बजारमा अहिले घरजग्गाको मुल्य दिनमा दुई गुणा र रातमा चौगुणाले बढेको छ । 

यो सब सहकारीको कारणले गर्दा हो । सहकारी आफैले पनि जग्गा दलाली गर्दै हिडेका छन् । अर्कोतर्फ मँहगो व्याजमा कर्जा लिएर घरजग्गा, गाडी किन्ने गर्दा पनि यी चीजहरुको मुल्य ह्वात्तै बढेको हो । घुस प्रथाले गर्दा बजारमा मँहगी बढेको हो । मँहगीको प्रमुख कारक बैंक तथा फाइनन्स नै हुन् । 

नाङला व्यापारीहरुले किन कर्जा पाउदैनन् ? कर्जा लिएर पढ्छु, दैशमै स्वरोजगार बन्छु भन्नेले किन कर्जा पाउदैनन् ? सहकारी संस्थाका अध्यक्ष महिनाको पाँच लाखसम्म तलब खान्छन् । एउटा सहकारीको अध्यक्षको तलब नै मासिक एक लाख बढी छ । 

मिटिङ भत्ता पनि यिनीहरुलाई चाहिएकै छ । कर्जा लिनेदेखि डिपोजिट गर्नेलाई ठगेर मँहगा गाडी चढेका छन् । तर, सहकारीका बजार प्रतिनिधि हरुले मासिक आठ हजारदेखि तलब पाउदैनन् । सरकारले नै न्युनतम पन्ध्र हजार तलब तोकेको छ । यो शोषण होइन् र ?

कर्जा तिर्न नसकेकाहरुको सम्पत्ति लिलाम गर्ने टेण्डर आह्वान गर्दै आफ्नो आफन्तलाई बेच्छ र त्यहाँबाट पनि कमिशन खान्छ । सहकारीले गुण्डा पनि पालेको हुन्छन् । कर्जा तिर्न नसक्नेको नाममा पत्रिकामा विज्ञापन निकाल्छ । त्यो विज्ञापनको पैसा पनि त्यही कर्जा खानेको टाउको थुपार्छ । 

सहकारीले जनता ठग्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी मन्त्रालय र विभाग के हेरेर बसिरहेको छ ? यहाँ पनि कमिशनको चलखेल भएकाले सबै मौन बसेका त होइनन् ? भन्ने प्रश्न जनताको मनमा उब्जिएको छ । 

गरिबहरुलाई मँहगीको सास फेर्नसमेत हम्मेहम्मे परेको छ । यी दलालहरुको मात्र सरकार हो ? बैंक तथा फाइनान्स, सहकारीले ठग्यो भने कहाँ गएर उजुरी गर्ने ? बैंक तथा फाइनान्स, सहकारीको अगाडि सरकार लम्पसार परेको छ ।