काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मूल्याङ्कनकर्तालाई कडाई गरेको छ । विहीबार राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै धितो मूल्यांकनकर्ता सूचीकृत गर्दा मुल्याङ्कनकर्ताको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा उत्तरदायित्व स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सम्झौता गर्नुपर्ने व्यबस्था गरेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितोको रुपमा ग्राह्य हुने सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गराउँदा मूल्याङ्कनकर्ताले कुनै स्वार्थ नबाझिने गरी वा पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र रुपमा, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र असल अभ्यासहरु समेतका आधारमा धितोको मूल्याङ्कन गरेको यकीन व्यवस्था गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । 

यसका लागि तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपातको अनुपालनाको लागि मासिक रुपमा अनुगमन हुने गरी निक्षेप परिचालन र कर्जा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने छ । २०७९ असार मसान्तसम्ममा यस अनुपातलाई निर्धारित सीमा भित्र कायम गर्न आवश्यक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई यस
बैंकसमक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

कर्जा सम्झौता विपरित ब्याजदर नबढाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्त संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको सकुर्लर भनेको छ –‘कर्जा अवधि भर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक ७ वर्षमा र तत्पश्चात प्रत्येक ५ वर्षमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिने छ । यसवाहेक अन्य जुनसुकै कारणबाट यस्ता कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।’