काठमाडौं । हिमालयन बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जको प्रक्रियामा अझै पनि शंकाका घेराहरु धेरै रहेको देखिएका छन् ।  हिमालयन बैंककै तर्फबाट गराइएको सम्पत्ति मूल्यांकन(डिडिए) कर्मचारी संचय कोषले पुनः गर्न पर्ने माग गरेपछि मर्जर प्रकृयामा अर्को तघारो तेर्सिने खतरा बढेको छ । 

करिब १० महिना पहिला हिमालयन बैंक आफैले गराएको डिडिएमा दुबै बैंकको स्वाप रेसियो १ः१ गरेको थियो । उक्त स्वाप रेसियोको आधारमा दुबै मर्जमा जनका लागि सम्झौता भएको थियो । सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रमुख प्रशासक परिवर्तन भएपछि मर्ज नगर्ने मनसायलय कर,डिडिए लगायतका नयाँ नयाँ विषय बाहिर आएका छन् । 

 हिमालयन बैंकमा झन्डै १४.८५  प्रतिशत संस्थापक शेयर रहेको कर्मचारी संचय कोषले पछिल्लो पटक इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जमा आफ्नो असहमति रहेको जनाउँदै बैंक सञ्चालक समितिको बैठकबाट बाहिरीएको थियो । 

कोषको तर्फबाट तत्कालिन प्रमुख प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतम हिमालयन बैंकको अध्यक्ष रहेका बेलामा बैंक आफैले हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंक दुबैको डिडिए गराउने कम्पनी छनौट गरेर गरेको अध्ययनमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको सम्पत्तिको उच्च मूल्याङकन भएको, कर दायित्वको प्रोभिजनिङ नगरेको, तथा डिस्काउन्टिङ फ्याक्टर गणना गर्दा समान प्रतिशतले नगरेको देखाएको छ ।