काठमाडौं । अहिले मुलुकले भोगिरहेको तरलता अभाव अझ गहिरिने देखिएको छ । नेपाल आयल निगम लगातार घाटामा गइरहेका कारण यस्तो स्थिति देखा परेको हो ।   नेपाल आयल निगमबाट बिहीबार मात्र अवकाश लिएका कार्यकारी निर्देशन सुरेन्द्र पौडेलले आयल निगम घाटामा जाँदा मुलुकमा तरलता संकट बढ्दै जाने बताएका हुन् । उनका अनुसार यही पुस महिना भित्र आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तान गर्नु पर्ने ३० अर्ब रुपैयाँ नेपालको बैङ्किङ प्रणालीबाट बाहिरिँदै छ । जुन इतिहासमै नेपाल आयल निगमले भुक्तानी गर्ने सर्वाधिक ठूलो रकम हो । जसले केही सहजताको आशा बढ्दै गइरहेको तरलताको अभाव फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किने देखिएको हो ।  

त्यसो त, सरकारले आयल निगमको घाटा कम गर्ने सम्बन्धमा तुरुन्तै ठोस निर्णय नगर्ने हो भने तरलता अभावको समस्या अझ जटिल बन्ने समेत पौडेलले बताए । उनले भने, ‘अहिले आयल निगम प्रति महिना ६ अर्ब घाटामा छ । जुन घाटा पूर्ति गर्न निगमले बैंकमा मौज्दात राखेको रकम हरेक महिना निकालेर भारत पठाउनु पर्ने हुन्छ । यही पुस महिना भित्र आयल निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई भुक्तान गर्नु पर्ने ३० अर्ब रुपैयाँ नेपालको बैङ्किङ प्रणालीबाट पठाउँदैछ ।’      

पौडेलका अनुसार यही मात्राको घाटा कायम रहने हो भने अबको तीन महिनापछि सरकारले थप ६ अर्ब आयल निगमलाई दिनुपर्ने हुन्छ । जसले आन्तरिक अर्थतन्त्रमा समेत व्ययभार थप्दा तरलता अभाव अझ जटिल बन्दै जाने देखिन्छ ।  

तर, यस्तो बेला नेपाल आयल निगम भने नेतृत्व विहीन अवस्थामा पुगेको छ । कार्यकारी निर्देशककारुपमा आफ्नो तीन वर्षे कार्यकाल पूरा गरी सुरेन्द्र कुमार पौडेल बिहीबार बिदा भएपछि आयल निगम नेतृत्वविहीन बनेको हो ।      

पौडेललाई केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७५ साल पुस २३ गते निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । निवर्तमान निर्देशक पौडेल भने आफूले सो पदलाई न्याय गर्दै बिदा लिएको बताउँछन् । आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालमा पदीय गरिमा जोगाउने क्रममा निगमको हितलाई सर्वोपरि ठानी ज्ञान र बुद्धिले भ्याएसम्म अहोरात्र खटेर बाहिरिएको उनी दाबी गर्छन् ।  

आफ्नो कार्यकालको मूल्याङ्कन गर्ने जिम्मा समयलाई छोड्दै पौडेल भन्छन्, ‘आफ्नो कार्यकालमा नेपालको इन्धन आपूर्तिको सरल र वक्र दुवै रेखा पार गर्दा तिता मिठा दुवै अनुभूति भयो । उपभोक्ता र निगमको श्रीवृद्धिका निम्ति आफूले कति सहजीकरण गर्न सकेँ या सकिन यसको समग्र मूल्याङ्कन इतिहासलाई छाडेको छु ।’    

पेसाले चाटर्ड एकाउन्टेन्ट रहेका पौडेल यसअघि उदयपुर सिमेन्टको महाप्रबन्धक भएर काम गरेका थिए । २५ वर्ष देखि घाटामा रहेको उद्योग उनकै नेतृत्वमा पहिलो पटक नाफामा गएको थियो । सार्वजनिक संस्थान सुधारमा उदयपुर सिमेन्टकै कारण कुशल छवि बनाएका पौडेलले नेतृत्व सम्हालेपछिको पहिलो वर्ष आव २०७५÷७६ मा निगम ८ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ नाफामा गएको थियो । निगमले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा निगमले १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो भने आव २०७७÷७८ मा ४ अर्ब नोक्सानीमा गएको थियो ।    

नेपाल आयल निगमको अहिले कुन अवस्थामा छ भन्ने विषयलाई विभिन्न कोणबाट मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने उनको ठहर छ । उनी भन्छन्, ‘विभिन्न एंगलबाट निगमको स्थिति मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ । पहिलो कुरा भनेको गुणस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति हो । त्यो ठिक ढङ्गले चलिरहेको छ । अर्को पाटो भनेको आयल निगमका कर्मचारी र सुशासनको कुरा हो । जुन राम्रो छ । त्यससँगै निगममा संलग्न व्यवसायीहरूको आचरणमा पनि शुद्धीकरण भएको छ ।’   

निगमसँग सम्बन्ध भएका अन्य निकायहरूका कारण भने निगमसमेत बदनाम बनिरहेको अवस्थाबारे समेत उनले आफ्नो धारणा राखेका छन् । ‘आन्तरिक संस्थाको नियन्त्रणमा जुन विषयहरू छन् ती नियन्त्रित अवस्थामै रहेका छन्’, उनले भने, ‘तर, निगमको नियन्त्रण भन्दा बाहिर रहेका कुराहरू जस्तै: राज्यले लगाएको कर, मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य लगायत देशकै तरलता अवस्थासँग जोडिएका विषयहरू भने राम्रा छैनन ।’     

मूल्यका विषयमा सधैँ विरोध भए पनि निगमले खरिद मूल्य भन्दा कम मूल्यमा नै पेट्रोलियम पदार्थ बेचिरहेको उनले बताए । पौडेलले भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भयो भनेर सधैँ विरोध हुने गरेको छ । यता, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न नसकिएको स्थिति छ । खरिद मूल्य भन्दा कममा बेच्नु परिरहेको छ । यसले गर्दा वित्तीय स्थिति राम्रो छैन ।’     

निगमले गरिरहेको घाटा व्यापारबारे पौडेल उदाहरण दिँदै भन्छन्, ‘मानौँ कुनै व्यक्तिले होलसेल बजारमा एक सय रुपैयाँमा स्याउ किनेर ल्यायो भने उसले ८० रुपैयाँमा बेच्न त सक्दैन । हो, त्यही परिस्थिति निगम छ ।’ 

उनका अनुसार आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्यका आधारमा घाटा नहुनेगरि बिक्री गर्न नसकिएको स्थिति छ । तर, राज्यका अन्य निकायहरू यो परिवेश प्रति उदासीन बन्दा निगम घाटाको व्यापार गर्न बाध्य बनिरहेको उनले बताए । 

पौडेलले भने, ‘निगमलाई मूल्य बढाउनु पर्छ किन नबढाएको भनेर मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पथ्र्योँ । सञ्चालक समितिलाई किन निगम घाटाको गयो भनेर भन्न सक्नु पथ्र्योँ । तर, यहाँ विधि मिचियो, प्रक्रिया मिचियो । जसले गर्दा पनि निगम निरन्तर घाटामा गइरहेको छ ।’      

मूल्य बढाउन नसक्ने हो भने राज्यले लिएको कर पनि घटाउनु पर्ने उनको भनाई छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा आधारित छ । यसलाई निरुत्साहित गर्नका लागि भए पनि हामीले पेट्रोलियम पदार्थ महँगोमा बेच्नु पर्छ । जसलाई चाहिएको छ उसले मात्र आवश्यकताका आधारमा प्रयोग गरोस्’, उनले भने, हामीले मूल्य बढाउन नसक्ने हो भने राज्यले मासिक १० अर्ब रुपैयाँ कर लिएको छ त्यो घटाउनु पर्‍यो । यसो गरिएमा मात्र निगमलाई नाफामा लैजानु सकिन्छ ।’     

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । पौडेल भने, ‘पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन हुनैपर्छ । २०७० सालमा १४० रुपैयाँमा बेचेको पेट्रोल अहिले १३६ रुपैयाँ छ । मूल्य कहाँ बढेको छ ?’

मूल्यवृद्धिलाई भने उनी स्वाभाविक नै मान्छन् । उनी भन्छन्, ‘एउटा विन्दुसम्म मूल्य बढाउनु पर्छ । त्यो विन्दु के हो भन्ने कुरा अर्थशास्त्रका अरू पाटाहरूले विश्लेषण गर्नु पर्छ । कतिसम्म मूल्य बढाउँदा उचित हुन्छ त्यसबारे अध्ययन गरिनुपर्छ । कतिसम्म मूल्य बढाउँदा समग्र हाम्रो औद्योगिक लागत बढ्दैन त्यो पनि हेरिनु पर्छ । यी पाटाहरू भनेको आयल निगमले हेर्दैन । सम्बन्धित निकायहरूले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’