काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिको निर्णय गरेको प्रति नेपाल उद्योग परिसंघले विरोध जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याजदर वृद्धिको निर्णय आउनुले अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने संकेत गरेको परिसंघले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

ब्याजदर वृद्धिबाट बजारमा तरलता थप भइ हालको समस्या समाधान हुने अवस्था नदेखिने पनि संघले बताएको छ ।  यसले निक्षेपको स्थानान्तरण मात्र हुने र वित्तीय स्थायीत्वमा जोखिम बढ्ने संघको  बुझाई रहेको छ । यसको प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर कोभिड लगायत विविध कारणले समस्यामा परेका उद्योग, कृषि, पर्यटन व्यवसायमा पर्ने निश्चित छ । 

ब्याजदर बढ्दा लगानी महँगो भई बजार मूल्य बढ्दा उपभोक्ताहरूलाई समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिएको संघको भनाइ रहेको छ । वर्तमान अवस्थामा शिथिल प्राय भएका उद्योग व्यवसाय थप कमजोर बन्ने देखिन्छ । यसर्थ मुलुकको अर्थ व्यवस्था जोगाउन सचेत हुनुपर्नेतर्फ परिसंघ सम्बन्धित सबैमा हार्दिक आग्रह गर्दछ ।

सरकारी स्वामित्वका ठूला बचत कर्ताहरूको संस्थागत निक्षेपलाई पुरानै ब्याजमा कायम राख्दा बजारमा देखा परेको ब्याज बढाउने प्रतिस्पर्धामा केही कमी आउने संघ बुझाई रहेको छ । विद्यमान संकटको समयमा केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूले पूरा गर्नुपर्ने नियमनकारी अनुपातहरूलाई केही समयका लागि खुकुलो बनाउन समेत आग्रह गरेको छ । 

ब्याजदरलाई स्थिर गर्ने तथा त्यसलाई पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नेपाल राष्ट्र बैंकले मासिकरूपमा आगामी महिनाको ब्याजदर प्रकाशन गर्ने नियम लागू गरेको छ । यसलाई प्रत्येक तीन महिनामा मात्र ब्याजदर परिवर्तन गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्न परिसंघ नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष अनुरोध गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै विभिन्न उपभोग्य वस्तु आयातमा सतप्रतिशतसम्म मार्जिन राखि प्रतितपत्र खोल्नु पर्ने प्रावधान गरेको प्रति पनि परिसंघले विरोध गरेको छ । मुलुकमा खस्कँदो विदेशी मुद्राको संचितिको कारण यस्तो गरिएको भएता पनि यसले आयात संकुचित भइ मागअनुसार वस्तुको उपलब्धता नहुने र मुद्रास्फितिलाई समेत बल पुग्ने संघ बुझाई छ । जुन हालको अवस्थामा अर्थ व्यवस्थाका लागि अर्को खतरा हुन सक्न तर्फ पनि परिसंघले संकेत गरेको छ ।