काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका  छ । समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले तय गरेका प्रावधानहरूले अर्थतन्त्रमा मिश्रित प्रभाव पर्ने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।  

साथै यो व्यवस्था कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सिमित नगरी सम्पूर्ण उत्पादनशील क्षेत्रमा विस्तार हुने परिसंघले बताएको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत पूर्वाधार विकास बैंकलाई ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको संघले बताएको छ । 

राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत अवलम्बन गरेका मौद्रिक तथा वित्तीय उपायहरूले बजारमा तरलताको समस्या समाधान हुन कठिन हुने संघले बताएको छ । एकैपटक २ अंकले बैंकदर बढाइनुले वाणिज्य बैंकहरू थप समस्यामा पर्ने निश्चित रहेको समेत संघले आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । यस निर्णयले लगानीको ब्याजदर बढ्ने, उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुने र अर्थतन्त्र अझै नाजुक अवस्था तिर जाने समेत भनेको छ ।  

राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जाको सुविधालाई संकुचन पारेर पुनरकर्जालाई नियन्त्रित गर्न खोजेको आरोप समेत लगाएको छ । कोभिडको प्रभाव अर्थतन्त्रमा अझै पनि कायम रहेको अवस्थामा पुनरकर्जा नियन्त्रण गर्दै त्यको ब्याजसमेत बढाइनुले उद्योग व्यवसायमा प्रतिकूल असर पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ । 

साथै मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी उत्पादनशील क्षेत्रका साथै विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन र निर्यातमुखी उद्योगहरूको क्षेत्रमा यो सुविधा पुर्ववत कायम गर्न परिसंघ माग समेत गरेको छ ।  

केन्द्रीय बैंकले विगत केही समययता अवलम्बन गरेका नीतिहरूले आयात संकुचित हुने आबस्था सृजना हुँदै आएको र यस पटकको समिक्षमा समेत दोहोरिएको संघको भनाइ छ । मुलुकको खस्कँदो विदेशी विनिमय संचिति बढाइ बाह्य वित्तीय स्थितिलाई सन्तुलनमा राख्न गैर आवासीय नेपालीलाई विदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्न सहज वातावरण बनाउने व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा संचितिमा सकारात्मक योगदान गर्ने संघ बुझाइ छ । 

नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरू व्यवसाय विस्तार र विविधीकरणमा नियन्त्रणमुखी हुनु हुँदैन भन्ने परिसंघको धारणा छ । विदेशी मुद्रा आप्रवाहलाई सहजीकरण गर्नेतर्फ नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको संघले भनेको छ । संस्थागत तथा व्यक्तिगत विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई प्रत्यक्ष विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम सहित नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूलाई अपार्टमेन्ट खरिद र पुँजी बजारमा लगानीमा सहजीकरण गर्न समेत सुझाव दिएको छ । 

 साथै गैरआवासीय नेपाली र नेपाली मूलका विदेशी नागरिकलाई विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा हटाउन समेत आग्रह गरेको छ ।   विदेशी लगानी हुन सक्ने अन्य क्षेत्रहरू पहिचान तथा अध्ययन गरी खुला गर्ने तर्फ समेत हामी सरोकारवाला सवैको ध्यानाकर्षण गराउन गराएको छ ।