काठमाडौं। बतास समुहले भाडामा लिएर संचालन गर्दै आएको नेपाल-भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला खाली गराउने पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको रहर अधुरै रहने भएको छ। मन्त्री आले बिरुद्ध सो समूह अन्तर्गतको होटल आनन्दले हालेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले सोमबार गरेको आदेश मन्त्री आलेको कदममा तगारो बनेको हो।
 
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद भण्डारी र  महेन्द्रनाथ उपाध्यायको संयुक्त इजालासले पशुपति क्षेत्र विकास कोष सहित पर्यटन मन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा आदेश दिंदै होटल आनन्द र पशुपति क्षेत्र विकास कोष बीच २०७६ बैशाख ३० गतेसम्पन्न करार संझौता बमोजिमको करारीय रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसले अब मन्त्रीलाई उनले चाहे बमोजिम गैर कानुनी माध्यमबाट बतासलाई हटाउने रोकेको हो।

नेपाल–भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला करार सम्झौता अनुसार सञ्चालन गर्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट कुनै पनि अवरोध नभएको र सम्झौता रद्द गर्ने कुनै पनि निर्णय नभइसकेको हुँदा होटल आनन्द प्रालिले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नगर्नुपर्ने भन्दै उच्च अदालत पाटनले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । यसरी अन्तरिम आदेश समेत जारि गर्नु नपर्ने अवस्था भन्दै आदेशमा बतासलाई होटल संचालनमा कुनै बाधा समेत नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ।

संयूक्त इजलासले करार सम्झौता बमोजिमको कार्य गर्नमा कुनै रोक वा प्रतिबन्ध लगाउने सम्मको अवस्था विपक्षीबाट सिर्जना भएको भन्ने स्थिती निवेदन लेखबाट नदेखिएको सन्दर्भ समेतबाट निवेदकको निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश जारी गरेको हो । २०७६ बैशाख ३० गते सम्पन्न करार सम्झौता बमोजिमको करारिय रहेको निवेदक र विपक्षबीच सम्झौता बमोजिम कार्य भए नभएको सम्बन्धमा सम्झौता बमोजिम जाँचबुझका लागि छानबिन समिति गठन भएको अदालतको ठहर छ । तर, काममा अवरोध गर्न र काममा अवरोध गर्ने कुनै निर्णय नभएको हुँदा अन्तरिम आदेश दिइरहनु नपर्ने अदालतको ब्याख्या छ ।

होटल आनन्द प्रालिले करार सम्झौता अनुसार काम गरिरहेको अवस्थामा छानबिन समिति गठन गरी विभिन्न प्रचारबाजी गरि सम्झौता रद्द गर्न सक्ने प्रकारको सूचना प्रवाहित भएपछि सोही आशंकालाई लिएर रिट दायर गरेको थियो । आशंकाकै भरमा निवेदन आएको हुँदा र निर्णय कुनै पनि नभएको कारण अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । तर, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले केही दिन अगाडि सम्झौता रद्द किन नगर्ने भनी होटल आनन्द प्रालिसँग स्पष्टीकरण सोधेपछि उक्त विषयमा पनि उच्च अदालत पाटनमा रिट दर्ता भएको छ । उक्त रिटको पेशी भने भोली मंगलबारका लागि तोकिएको छ ।