वीरगन्ज । वीरगन्जका निवर्तमान मेयर विजय कुमार सरावगीको साढे ४ वर्षको कार्यकालमा महानगर क्षेत्रभित्र २ सय किलोमिटर पक्की (कालोपत्रे) सडक निर्माण भएका छन । ती सडकको कतै चर्चा छैन् । तर, जुन सडक क्षेत्राधिकारका कारण महानगरले मर्मत सम्भार समेत गर्न सक्दैन्, त्यही सडकका खल्डा खुल्डी सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेर आलोचना भइरहेको छ  ।

 त्यो सडक खण्ड हो, घन्टाघरदेखि माइस्थानबीचको मूख्य सडक । सडक विभाग मातहातको उक्त सडक त्रिभुवन राजमार्ग हो । घन्टाघरदेखि पावरहाउस सम्मको त्रिभुवन राजमार्गको पश्चिमपटिको सडक महानगरपालिकाले आफ्नो खर्चमा विस्तार गरेपनि सडक विभागले अहिले रोक लगाएको छ । गत चैत १७ मा विभागले महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै घन्टाघरदेखि पावरहाउससम्मको सीमाभित्र पश्चिमतर्फ अनधिकृत र गैरकानूनी  रुपले नाली बनाउने ,सडक बनाउने,रेलिङ पोष्ट बनाउने कार्य भइरहेकोले सो कार्य तत्काल रोक्न अन्यथा सार्वजनीक सडक ऐन २०३१को दफा १९को ३ बमोजीम कारवाही हुने चेतावनी दिएको छ ।

वाराको पथलैया स्थित सडक विभागको व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाले ४ महिना अगाडि वीरगन्जको पावर हाउसदेखि घन्टाघर, माईस्थान हुदै रजतजयन्ती चोकसम्मको सडक मर्मतका लागि ५ करोडको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । त्यसैगरि रजतजयन्ती चोकदेखि वीरगन्ज भन्सार हुदै मितेरी पुलसम्मको सडक मर्मतका लागि ५ करोडको ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ठेक्का रकम भन्दा बढी रकम कबोल गरेपछि पावरहाउस चोकदेखि घन्टाघर हुदै रजतजयन्ती चोकसम्मको सडक खण्डको ठेक्का रद्द गरिएको छ ।

व्यापारिक मार्ग विस्तार योजनाका सूचना अधिकृत इन्जिनियर सन्जिव गुप्ताले ठेक्का इस्टिमेट भन्दा कबोल रकम बढी देखिएपछि रद्द गरिएको जनाए । एउटा मात्र निर्माण कम्पनीले ठेक्काको आवदेन हाले पनि सम्झौता गर्न सकिने थियो । तर, अधिकतम रकमभन्दा बढीको प्रस्ताव आएकाले ठेक्का नै रद्द गर्नुप¥यो,’ गुप्ताले भने ।

 चैतभित्रै मर्मत सक्ने लक्ष्य राखेर सडक विभागले गत पुसमा ५ करोड रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो । सागर र निरीक्ष जेभीले सडक विभागले राखेको भन्दा १ लाख १७ हजार रुपैयाँ बढीमा प्रस्ताव हालेको थियो । 

एकजना ठेकेदारले मात्र बोलपत्र दर्ता गराएका थिए । खाल्डा खुल्डीका कारण महानगरवासीले दुख मर्का पाएपनि महानगरपालिकाले उक्त सडक मर्मत सम्भार गर्न नसक्ने उनले बताए । उनले उता, रजतजयन्ती चोकदेखि मितेरी पुलसम्म १३ सय मिटर सडक मर्मतको काम पनि अझै अघि बढ्न सकेको छैन । 

समा कन्स्ट्रक्सनसँग ५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएकोमा ठेक्का नपाएका ठेकेदारले मिलेमतो भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि अदालतले काम अघि नबढाउन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मुद्दा अझै पनि अदालतमा बिचाराधिन रहेकोले पनि बाटो मरम्मतको काम नहुने भएको हो ।