काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का नेता झलनाथ खनालले प्रगतिशिल कर प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरेका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलका क्रममा उनले सरकारलाई प्रगतिशिल कर प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरेका हुन् । 

उनले भने, ‘राजस्व वृद्धिका लागि सरकारले करको दायरा वृद्धि गर्नु पर्छ । मुलुकको कर नीति बढी आय हुनेले बढी र कम आय हुनेले कम तिर्ने हुनुपर्छ । प्रगतिशिल कर प्रणाली लागू हुनुपर्छ ।’ 

त्यस्तै, उनले आगामी बजेटमा भूमि सुधार र कृषिको विकासका विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताए । नेता खनालले भने, ‘भूमि सुधार र कृषिको विकासका विषयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ । कृषि अनुसन्धानका कुरा पनि समेट्नुपर्छ । कृषकले उत्पादन गरेका कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्नुपर्छ । हरेक पालिकामा कृषि बजार निर्माण हुनुपर्छ ।’

टुक्रा टुक्रा जग्गालाई सामुहिक खेतिको रुपमा विकास गरिनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘अहिले पनि कुल जनसंख्याको करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमै निर्भर छन् । तर, वास्तविक कृषकको हातमा भुमि छैन । भूमिको पनि स्वामित्व छैन । यसका लागि सरकारले विशेष ध्यान दिनु पर्छ । भुमिहिनलाई भुमी व्यवस्था गर्नुपर्छ । टुक्रा टुक्रा जग्गालाई सामुहिक खेतिको रुपमा विकास गर्नु पर्छ ।’

कृषकका उत्पादन बिक्री नभएर किसानले नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन कृषि उत्पादनको न्यूनतम मूल्य तोकिदिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले आगामी आवको बजेटमा कृषिको समर्थन मूल्य तोकिने विषय समावेश गर्न सुझाव दिए । पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले प्रत्येक वडामा कृषि बजारको स्थापना गरेर किसानका उत्पादनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने उपाय अवलम्बन गरिनुपर्ने बताए । 

मुलुक औद्योगिकीरणको मार्गमा अगाडि बढ्न नसक्दा रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिएको भन्दै उनले कृषि, पर्यटन, खानी, वन, पानीजन्य उद्योगको विकास गरिनुपर्ने बताए । “उद्योगधन्दा विकास गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, २०६२/०६३ को जनक्रान्तिपछि मुलुकमा औद्योगिकीकरण हुनुपर्ने थियो, त्यसो हुन सकेन, अब पनि औद्योगिकीकरणको विषयमा ध्यान नदिने हो भने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा छलफल गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन”, उनले भने ।

जलस्रोतको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै उनले ठूला परियोजना नेपाल आफैले निर्माण गरेर जानुपर्ने बताए । पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्दै जाँदा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको जनाउँदै उनले पेट्रोलियम यातायातका साधनलाई विद्युतीय साधनका रुपमा रुपान्तरण गर्नसके पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण हुने स्पष्ट पारे ।  

“यातायातका क्षेत्रमा मात्र विद्युत्को प्रयोग गर्न सकेको अवस्थामा वातावरण प्रदूषण कम हुनेछ”, पूर्वप्रधानमन्त्री खनालले भने, “घरघरमा विद्युतीय चुलो सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सकिए मात्र पनि मुलुकको व्यापार घाटा कम हुन्छ ।” विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउने र बढी भएको विद्युत् मात्र बिक्री गर्ने नीति लिइनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले विद्युत् प्रशारण लाइनको विस्तारमा सरकारको विशेष ध्यान जान जरुरी रहेको बताए ।