काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा संघीय समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले हाम्रो सम्पत्ति कति हो भन्ने अभिलेखीकरण नै नभएको बताएका छन् । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।    

‘हाम्रा बाउबाजेका पालादेखिका जसरी कागजपत्र, जमिनको लेखन गर्ने तरिका थियो अहिले पनि त्यस्तै छ । हाम्रो सम्पत्ति कति हो भन्ने कुरा नै हामीलाई थाहा छैन’, उनले भने, ‘खुल्ला सिमानाका कारण हाम्रो सम्पति कति छ र कति सिमा बाहिर गएको छ भन्ने कुरा समेत छैन । राष्ट्रिय सहमति नै बनाएर एक पटकलाई सबैले स्वघोषणा गर्ने र त्यसलाई कुनै ट्याक्स नलगाई अभिलेखिकरण गरिदिनु पर्छ । यसो गरिएमा हाम्रो सम्पत्ति कति छ भन्ने एकिन हुन्छ । यसबारे राष्ट्रिय रुपाम काम गरौं ।’  

त्यस्तै, हामीले राष्ट्रियताका कुरा गर्दा आर्थिक राष्ट्रियताका बारेमा गम्भिर रुपमा लिन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । संघीयता भनेर राजनितिक मात्रै होइन, आर्थिक संघीयता पनि हुन आवश्यक रहेको उनले बताए । बढी अधिकार केन्द्रमा राखेर होइन, तल अर्थात स्थानीय तहमा दिएमा आर्थिक वृद्धिदर छिटो हुने उनको भनाई छ ।  

नेपालमा रोजगारी नपाएर विदेशी रहेका युवाहरुहरुको समस्या समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारे सोच्न आवश्यक रहेको उनले औल्याए । साथै उनले श्रमको उत्पादकत्व बढाउनु पर्ने र मेसिनको प्रयोग पनि बढाउनु पर्नेमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । कृषिमुखी भएको अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक र सेवामुलक बनाउनु पर्नेमा उनले जोड दिए ।  

‘किन हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर बढीरहेको छैन यसबारे बहस गर्न आवश्यक रहेको छ । अहिले पनि हाम्रो दुई तिहाई जनसंख्या कृिषमा आश्रित छ । कृषीमा आश्रीत जनसंख्या १५ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको देश कहिले पनि विकसित हुने छैन’, उनले श्न गर्दै भने, ‘हामी १८ घण्टा घोटिदा पनि पेटभरि खान पाउँदैनौं भने त्यहाँ कसरी समाजवाद आउँछ ?’   

आर्थिक वृद्धिदरको विषयमा जोड दिनु पर्ने उनले बताए । ‘प्रतिव्यक्ति आम्दानी अहिलेको एक हजार डलरबाट कम्तीमा १० वर्षभित्र ४ हजार डलर र २० वर्ष भित्र १२ हजार डलर पुर्याउन हामीले ठूलो स्केलमा आधुनिकताको बाटोमा नहेरी सुख छैन’, उनले भने, ‘दुई अंकको वृद्धिदर दुई दशक निरन्तर । दुई दशकसम्म दुई अंकको वृद्धिदर निरन्तर हासिल गर्ने उपायहरु के के छन् । यसका निजी क्षेत्र राज्यले के के गर्ने र कसरी लगानी गर्ने भन्ने लक्ष्य राख्नु पर्छ । पहिले वृद्धि भएपछि मात्रै वितरण गर्ने हो ।’ 

नेपालको अर्थतन्त्र पछाडी पर्नुमा बाह्य परनिर्भरताको पाटो रहेको बताउँदै उनले भने, ‘परनिर्भर बन्दै गएको अर्थतन्त्र प्रत्येक वर्ष गुणात्मक तरिकाले बढ्दै गएको छ । सुगौली सन्धी पहिले नेपालले भारत भन्दा ५ गुणा बढी निर्यात गर्छौ । तर, अहिले भारत भन्दा नेपालले १५ गुणा बढी आयात गरिरहेका छौं ।’ 

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले कृषि अर्थतन्त्रलाई औद्योगिक अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण गरिनुपर्ने बताए । ‘अझै पनि दुई तिहाई जनसङख्या कृषिमा आवद्ध छ, कृषि निर्वाहमुखी भइरहेको छ, कृषिले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको पनि छैन, विकसित मुलुकमा ५ प्रतिशतभन्दा कम जनसङ्ख्या कृषिमा आवद्ध भएको अवस्था छ, कृषिमा संलग्न जनशक्तिलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानुपर्छ’, उनले भने, “कृषिमुखी अर्थतन्त्रलाई सेवामुखी अर्थतन्त्रका रुपमा विकास गर्नुपर्छ ।” जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सङ्घीय परिषद्का अध्यक्ष डा भट्टराईले उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरी समूचित वितरण प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए ।   

शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र ठूला पूर्वाधारमा राज्यको दायित्व हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कृषि, उद्योग, सेवा र पर्यटन निजी क्षेत्रलाई दिइनुपर्ने बताए ।  अर्थतन्त्रको विकासमा देखिएको संरचनात्मक समस्या समाधान गर्न क्रान्तिकारी ढङ्गले सोच्नुपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा भट्टराईले अबका दशक रुपान्तरणकारी नीति लिनुपर्ने बताए । राजनीतिक, प्रशासनिक र कानुनी क्षेत्रमा सुधार गरेर मात्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउँदै उनले नेपालको संसदीय प्रणालीले राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता नदिने भएकाले यसलाई सच्याएर जानुपर्ने जोड दिए ।