काठमाडौं । अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको तयारीमा छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी बजेटका लागि सर्वसाधारणदेखि विभिन्न निकायसँग सुझाव लिइसकेका छन् । संघीय संसदमा पनि प्रि-बजेट छलफल भइरहेको छ । तर, आगामी बजेटको आकार कत्रो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा भने के जति गम्भीर विमर्श आवश्यक छ त्यो भइरहेको छैन।

यसकारण सानो आकार
स्पष्ट शब्दमा भन्नुपर्दा आगामी बजेट आकार घटाएर ल्याउनुपर्छ । किनभने चालु आवको बजेट खर्च गर्न सकिरहेको स्थिति छैन । चालु आवको मात्रै होइन विगतका धेरैजसो वर्षहरुमा ल्याइएका बजेट खर्च गर्न नसकेर समिक्षा अवधिमा बजेटको आकार घटाइदै आएका प्रयाप्त उदाहरणहरु हामीसँग छन् ।  

मुलभुतरुपमा आर्थिक सुचकहरु पनि कमजोर भइरहेको बेला बजेटको आकारलाई बढाउनु हुँदैन । शोधनान्तर घाटा पनि निरन्तर बढिरहेको छ । वर्ष दिनसम्म पुग्ने वैदेशिक मुद्रा अहिले सात महिनासम्म धान्न पनि मुस्किल हुने अवस्थामा रहेको छ । व्यापार घाटा पनि १२ सय अर्ब पुग्न थाल्यो । वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति पनि घटिरहेको छ । रेमिट्यान्सको वृदिदर पनि घटेको कारणले अहिले सरकारले बजेटको आकार ठूलो बनाउन मिल्दैन । 

मुद्रास्फितिले मुल्य वृद्धि गराईरहेको छ । आम नागरिकलाई बाँच्न कठिन भइरहेको छ । भारत सरकारको तथ्याङक मन्त्रालयको विज्ञप्ति अनुसार त्यहाँ पनि ६ प्रतिशत मुद्रास्फिति हुने अनुमान गरिएकोमा बढेर ६.९५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति रहेको छ । यो मुद्रास्फिति आगामी महिनासम्म पनि रहने देखिन्छ । जसले गर्दा भारतबाट आयात गर्ने वस्तुहरुको मुल्य अझै बढ्ने देखिन्छ ।  

त्यसैले अहिले बहाना बनाएर बजेटको आकारलाई ठुलो बनायौ भने फेरी आन्तरिक र बाह्य ऋण बढ्छ । सम्भावना कम भएका योजनामा बजेट विनियोजन गरेर बजेटको आकार ठुलो बनाउन हुँदैन ।

बजेट खर्च नहुनुको कारण
अहिले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुमा संरचनात्मक समस्याहरु पनि देखिइरहेका छन् । यसलाई मुल्याङकन गरेर सार्वजनिक खरिद ऐन २००७ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २००७ लाई पुनः समिक्षा गरेर त्यसमा प्रयोग गरिएका प्रावधानका कारण के कति समस्या उत्पन्न भएका छन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । अख्तियारी प्राप्त निकायले यो एनका कारण परियोजनाहरुमा पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । 

परियोजनाहरु ठेक्कामा दिँदा समय लम्बिने हुँदा लागत पनि बढ्ने समस्यामा हामी जकडिएका छौ । यसबाट कसरी मुक्ती लिने भन्ने कुरामा पनि बजेटले सोच्नुपर्ने स्थिति छ । 

संघीयता कार्यान्वयनको पाटो
अहिले संघियताको मर्म अनुसार हामीले जुन स्तरको अधिकार प्रत्यायोजन गर्नपर्ने हो त्यो भएके छैन । केन्दीकृत शासन प्रणालीमा जे थियो त्यही स्थितिमा हामी रहेको आभाष हुन्छ। तसर्थ अब पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि आन्तरिक रुपमा प्रत्येक प्रदेशमा, स्थानीय स्तरमा विकास खर्च हुने वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ। यिनीहरुलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर उनीहरुलाई दिने जिम्मवपारी पारदर्शी हुन सके स्थानीय स्तरले पनि केन्द्रीय सरकारको टाउको दुखाईलाई धेरै मात्रामा कम गरिदिने स्थिति आउने थियो । 

कहिले मानव स्रोतको अभाव हुन्छ । कहिले केन्द्रले दिने सहयोगको रकम जान समय लाग्छ । स्थानीय स्तरमा प्राविधिक समस्यालाई समाधान गर्न सिप, अनुभव र जनशक्तिको पनि अभाव छ । त्यसलाई मध्यनजर गरेर केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्यो । कतिपय स्थानीय सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने स्थिति पनि छ । यसबारे पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ । 

कृषिमा जोड
कृषि क्षेत्रको विकास र रुपान्तरण गर्नुपर्छ । परम्परागत खेती प्रणालीमा अहिलेका युवा वर्ग आकर्षित हुँदैनन् । कृषिको क्षेत्रमा युवाहरुले नयाँ परियोजनाहरु पनि ल्याउने सम्भावना देखिन्छ भने सरकारले यस्ता परियोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । युवाले ल्याएका परियोजनाको विपरितका परियोजना सरकारको नाममा हुने अनि अरु परियोजनालाई नै जमानतको रुपमा लिइदिने गरेको पाइन्छ । सरकारले ऋण र प्राविधिक सुविधा उपलब्ध गरिदिने र सक्दो सहयोग गरिदिने हो भने युवा वर्गहरुलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउने सम्भावना छ । कृषि क्षेत्रको विकास नभईकन औद्योगिक विकास हुन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन । 

स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका वस्तुहरुले बजार पाएका छैनन् । सरकारले प्रतिवद्धता देखाएपनि न्युनतम मुल्य निर्धारण गरेर गोदामहरु बनाइदिने र कृषकसँग किनेको उत्पादित वस्तुहरु गोदाममा राख्नुपर्ने हुन्छं । कोल्डस्टोरको सुविधा, यायायातको सुविधा दिने, निजि क्षेत्र र किसानसँग मिलेर सरकारले काम गर्नु पर्छ । यो विषयमा ध्यान पुर्याउन सकेको देखिँदैन । अलैंची र दाालचिनी जस्ता वस्तुहरुको बाह्य बजारमा माग छ । 

हामीले माग अनुसार आपुर्ति गर्न सकेका छैनौं । माग भएपनि मुल्य र गुणात्मक हिसाबले पनि धेरै समस्याहरु देखा परेका छन् । उनीहरुको स्वाद अनुसार वस्तु निर्यात गर्न सकेका छैैनौँ । यहाँ उत्पादित वस्तुले अन्तराष्ट्रिय बजारमा पुरा गर्नुपर्ने मापदण्ड पुरा गर्न सकेको छ छैन भन्ने विषयमा पनि पुनरमुल्याङकन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय र प्राविधिक सहयोग पुरा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । 

ध्यान दिनुपर्ने पक्ष
वैदेशिक मुद्राको अभाव भइरहेका बेला विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्यो । अहिले केही विलासी वस्तुहरुको आयातमा रोक लगाएको छ । लामो समयसम्म वस्तुको आयातमा रोक लगाएमा सरकारको राजस्व संकलनमा पनि व्यावधानहरु आउन सक्ने अवस्था आउँछ । तसर्थ आयातलाई विस्थापन गर्ने र निर्यातमुखी उद्योगहरुको विकास गर्नका लागि सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।

अहिले रेमिट्यान्स पनि घटिरहेको छ । हुन्डीबाट रेमिट्यान्सलाई मुलुक भित्र्याउने काम रोक्न बिशेष ध्यान दिनुपर्छ। रेमिट्यान्स भित्राउने निजि क्षेत्रका कम्पनीहरुले श्रमिकहरुलाई दिने सुविधाहरु बढाउनुपर्छ । सरकारले अहिले औपचारिक क्षेत्रबाट रेमिट्यान्स ल्याएदिएर बैंकमा खाता खोलेर राखेमा एक प्रतिशत ब्याज दिने भनिएको छ । एक प्रतिशतको ब्याज भन्दा बढी सुविधा अन्यत्र पाएर नै उनीहरुले त्यसमा रुची देखाएका छैनन् । उनीहरुले आन्तरिक क्षेत्रबाट पठाउने रेमिट्यान्सको लागत घटाउन पनि सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।

निजि क्षेत्रले दिने सुविधा के रहेछ भन्नेबारे पनि सरकारको ध्यान जानुपर्यो । धेरै मजदुर जाने ठाउँहरुमा कसरी उनीहरुको आम्दानीलाई नेपाल भित्र्याइन्छ भन्ने कुरा अलिकति अनौपचारिक ढंगबाट भएपनि त्यसलाई बुझेर सरकारले कुन हदसम्म निजि क्षेत्रले गरेको भन्दा हामी राम्रो सुविधा दिन्छौ भन्ने कुराको विश्वास दिलाएर सरकारले रेमिट्यास बढाउने कोसिस गर्नुपर्छ । 

मितव्ययी वजेट
अहिलेको बजेटमा मितव्ययीता अपनाउनुपर्छ । हरेक मन्त्री सचिवहरु पच्चिसौै बोर्डको मेम्बर हुन्छन् । सरकारले दिएको सारा सुविधाहरु लिएर पनि लाखौं मिटिङ भत्ता दिने कुराको पनि लेखाजोखा गर्नुपर्छ । यी कुराहरुलाई पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । 

अर्थमन्त्रीले आगामी बजेट उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रीत हुन्छ भनेका छन् । बजेटलाई उत्पादनमुखी बनाउनका लागि उत्पादनमुखी उद्योगलाई दिएको सहुलियतपुर्ण ब्याजदरको ऋण जुन उद्देश्यका लागि दिएको हो सोही उद्देश्य अनुसार खर्च हुनुपर्छ । यसबारे कहाँ कसरी खर्च भएको छ या छैन भन्ने कुरा सरकारको नियन्त्रण भन्दा बाहिर भएको देखिन्छ । सरकारले पहिले त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ । नत्र बालुवामा पानी हाल्दैछ, सुक्दैछ भने जस्तै हुन्छ । 

जुन प्रयोजनका लागि सरकारले सुविधा दियो त्यसअनुसार प्रयोग नहुने गरेको देखिएको छ । त्यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिन सकेमा उत्पादनमुखी क्षेत्रमा बजेटलाई केन्द्रीत गर्न सकिन्छ ।

कम्तिमा एक वर्षसम्म अहिले सरकारले ठुलो परियोजनाका क्षेत्रमा बजेट छुट्याउनु हुँदैन । अहिलेको अर्थतन्त्रको स्थिति राम्रो छैन । हाम्रो आर्थिक परिसुचकहरु कमजोर भइसकेका छन् । हामी श्रीलङका हुनु भएन । कार्यान्वयनमा भएका ठुला परियोजना र राम्रो भौतिक प्रगति विवरण छ भने त्यस्ता परियोजनाको पैसा रोक्नु भएन । 

हामीले परिकल्पना गरेका र नेताको दिमाखमा आएका र उनीहरुको परिकल्पनामा आएका ठुला परियोजना र औद्यौगिक क्षेत्रका लागि विदेशी ऋण बढाएर स्वदेशी आम्दानीबाट पुरा गर्न नसकिने परियोजनाहरुलाई पनि बजेटमा राख्नु भएन ।

विकासप्रेमी दातृ राष्टहरुले पनि एकिकृत सल्लाहको डकुमेन्ट नै सरकारलाई सिफारिस सहित दिएका छन् । उनीहरुले दिएको सिफारिसलाई पनि हेर्नुपर्छ । कतिपय परियोजनाहरुमा उनीहरुपनि संलग्न भएर कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन् । ती परियोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्दा कतिपय हाम्रा निति नियम र कानुनले व्यावधानहरु आएको देखिन्छ । तसर्थ उनीहरले दिएको सिफारिसलाई पनि एकपटक पुनरमुल्याङकन गर्नुपर्छ । 

कर्मचारी नियमावलीलाई पनि लादेर २ वर्ष नपुगीकन परियोजनामा संलग्न रहेका कर्मचारी राजनितिक दुष्टिकोणले सरुवा गरिदिन्छन् । त्यो गैरकानुनी काम हो । निश्चित समयसम्मका लागि तोकेर दिनुपर्यो । कर्मचारी छान्दा राम्रो छानेर दिनुपर्यो । मान्छेलाई निष्काशन र सरुवा नै नगर्ने भन्ने होइन तर उपयुक्त कारणहरु हुनुपर्छ । उपयुक्त कारणहरु नहुँदा अदालतले पनि मान्दैन ।

(अर्थविद् डा.विश्वम्भर प्याकुरेलसँग आर्थिक न्युज डटकमकी संवाददाता सम्झना बरुवालले गरेको कुराकानीमा आधारित)