आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे संघीय संसदमा आगामी जेठ ३ देखि प्रि–बजेट छलफल भइरहेको छ । आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि सांसदहरुले छलफल गर्न प्रि–बजेट छलफलको गत मंगलबारदेखि शुरु गरिएको हो । 

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत मंगलबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरिसकेका छन् । उक्त प्रस्तावको छलफलमा जनप्रतिनिधिले दिएका सुझावलाई समेटेर सरकारले वार्षिक बजेट तयार पार्ने संसदीय प्रणालीमा विश्वास गरिन्छ । प्रि–बजेट छलफलपछि सरकारले बजेट निर्माण गरी १५ जेठमा संसदमा प्रस्तुत गर्नेछ । 

विगतका वर्षहरुमा ल्याईएका बजेटका कुरा गर्ने हो भने पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने गरेको पाईएको छ । मुख्य टाउको दुखाईको विषय भनेको पुँजीगत खर्च हो । जे परियोजनामा खर्च गर्न बजेट छुट्याईएको हुन्छ ती परियोजनाबारे राम्रोसंग अध्ययन अनुसन्धान नगरेका कारण पनि पुँजीगत खर्च समयमा हुन नसकेको हो । आगामी बजेट पुँजीगत खर्च नै गर्न नसक्नेखालको आउनु हुँदैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट खर्च गर्न सक्ने साइजको आउनु पर्छ । कुनै पनि परियोजनामा पहिले नै राम्रोसंग अध्ययन गरिसकेपछि काम शुरु गर्दा व्यवधान नहुने खालका परियोजनालाई मात्र बजेटले समेट्नु पर्छ । 

अब मूल्यवृद्धि खपिनसक्नु हुन्छ । मूल्य वृद्धिलाई सम्बोधन गर्नका लागि बजेटले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । मूल्य वृद्धिबाट सबैभन्दा बढी सर्वसाधरण मार्कामा पर्छन् । यसका लागि सरकारले सुपथ मूल्यका पसलहरु खोलिदिनु पर्छ । घुम्ती पसल, सस्तोमा अर्र्गानिक तरकारीहरु उत्पादन बिक्री वितरणका लागि सरकारले सहकारीहरुलाई सक्रिय बनाउन ध्यान दिनु पर्छ  । यसो गर्न सकियो भने बाहिरबाट परेको मूल्यको प्रभावलाई केहि हदसम्म सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यसका लागि आगामी बजेटले काम गर्नु पर्छ । 

बजेट ल्याउने बेलामा सबैजसो अर्थमन्त्रीहरुले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याउँछौं भन्ने गरेका छन् । आपूर्ति व्यवस्था राम्रो हुनुपर्छ । हामीले देशभित्रै उत्पादन राम्रो गर्न सक्नु पर्छ । उत्पादित वस्तुलाई मुलुकभित्रै खपत गराउने वातावरण सरकारले निर्माण गरिदिनु पर्छ । सरकारले समर्थन मूल्य त तोकेको छ । तर, समयमा खरिद गरिदिदैन ।

सिमा नाकामा भएका नेपाली उत्पादन सस्तोमा भारतीयले लैजान्छन् अनि पछि महँगो गराएर नेपालीलाई नै बेच्छन् । यस्तो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि व्यापार कम्पनीलाई स्रोत र साधन दिएर समयमै खरिद गराउने हो भने यसले पनि अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन्छ । 

विगतमा कृषकहरुलाई दिइने अनुदान प्रशस्त गयो तर त्यसले नतिजा भने आएन । नतिजा देखाउने बनाउनका लागि कृषकले उत्पादन गरेर बजारमा कति ल्याएका छन् भन्नेकुरा प्रमाणीत गरेपछि मात्रै उसले त्यहि अनुसार अनुदान दिने गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने उत्पादन अनुसारको अनुदान पाइने रहेछ भनेर उत्पादन बढाउनमा केन्द्रित हुन्छन् । 

कुनै एक कृषकले पालेको भैसी छ भने उसले छिमेकीले पालेको भैसीलाई पनि ल्याएर थपेर धेरै देखाउन र अनुदान लिने गरेका धेरै उदाहरणहरु देखिएको छ । फेरि त्यो छिमेकीले अनुदान लिनका लागि आफूले उसलाई देखाउन दिएको भैसीसंग उसले पालेको भैसी थपेर देखाएर अनुदान लिने गरेको प्रशस्त उदाहरणहरु छन् । यस्तो हुँदा खास किसानहरु अनुदानबाट बाहिर भएको पाइन्छ । वास्तविक किसानहरु अनुदानबाट बाहिर हुँदा अनुदानकै लागि मात्रै कृषकको खोल ओड्नेहरुबाट कृषि क्रान्ती हुन सक्दैन ।यसो हुन नदिनका लागि बजेटले सम्बोधन गर्न सकेमा धेरै फाइदा हुनसक्छ । 

उत्पादनमुखी क्षेत्र विस्तार गर्नका लागि सरकार आफैले गर्छु भनेर तम्सिन हुँदैन । यसका लागि निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्नै पर्छ । यसअघि सुदुरपश्चिममा बाँझो रहेको जग्गा सरकारले खेती गर्छ भनेर उपप्रमुख खेतमै गएर धान रोपेको देखिएको थियो । त्यो अनुभव के छ भनेर आउन सक्या छैन । तर, सरकार आफैले गर्ने भने होइन है । परिश्रमी, काम नै गर्ने र फिल्डमा नै खट्नेहरुलाई उत्पादनमुखी क्षेत्र दिनुपर्छ । यसका लागि निजी क्षेत्रसंग मिलेर जानु पर्छ । सरकारले गर्न सक्दैन । 

नेपालीले गुन्द्रुक समेत आयात गरिरहेको अवस्था छ । यस्ता कुरा आयात गरेर खानुभन्दा आन्तरिकरुपले नै उत्पादन गरेर यहाँ आवश्यकता पर्ने खाऔं  । उत्पादन गरिएको वस्तु खाएर सकिएन भने छिमेकी मुलुकमा निर्यात गर्ने हिसावले नेपालीहरुले जाागर चलाउनु पर्ने आवश्यक छ । यो दिशामा आगामी बजेट उन्मुख हुनुपर्छ । 

कम्युनिष्टका अर्थमन्त्री भएका कारण पनि धेरैले विश्वास नगरेको अवस्था छ । फेरि प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसबाट छन् । यसो हुँदा धेरै कुराहरु नमिल्दो देखिन्छन् । तर, अर्थमन्त्रीले आगामी बजेटमा प्रविधि पनि दिन्छौं, तालिम पनि दिन्छौं र मौका परेमा उत्पादन भएकोलाई बजार पनि खोजिदिन्छौं भनेका छन् । यसलाई व्यवहारमै ल्याउन सकेमा उत्पादमुखी बजेट आउनेमा विश्वस्त हुन सक्छौं । 

(पूर्वगभर्नर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीसंग आर्थिक न्युजकी सम्वादाता रिता राउतले गरेको कुराकानीमा आधारित)