काठमाडौं । निजगढ विमानस्थल निर्माणको लागि सरकार र सर्वोच्च अदालतको जुहारी परेको छ । सर्वोच्चले निर्माण नगर्न आदेश दिएको उक्त विमानस्थल निर्माण गर्न सरकारले बजेटमै समावेश गरेको छ । 

केहि दिन अघि मात्रै अदालतले उक्त विमानस्थल निर्माण नगर्न आदेश जारी गरेको थियो । तर, आइतबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न ढाँचा तयारी गरि अगाडी बढाईने बताएका छन् । यसविरुद्धको कारबाही प्रभावकारी बनाइनेछ । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । निजगढ विमानस्थललाई बजेटमा समेटेको बताउँदै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले निगजढ विमानस्थलको ढाँचा निर्माण गरी लगानी बोर्डबाट आयोजना विकास कार्य अगाडि बढाउने योजना रहेको बताएका हुन् । 

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विगत २८ वर्षदेखि निर्माणको चर्चामा छ । उक्त विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले बिहीबार फैसला गरेको थियो । निजगढमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी हालको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टिआइए)को चाप नियन्त्रण हुने अपेक्षासहित विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । यो विमानस्थल निर्माणका लागि हालसम्म झण्डै रु तीन अर्ब खर्च भइसकेको छ । वन र वातावरणको विषयलाई लिएर विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन । 

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थालको दोस्रो टर्मिनल बनाउन २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, धनगढि विमानस्थललाई क्षेत्रयि विमानस्थलको रुपमा विस्तार गरिने भएको छ । डडेल्धुरा बलेवा दाङ र टीकापुर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।  त्यस्तै, उदयपुरमा पनि विमानस्थल निर्माणको काम अगाडी बढाईने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।