काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय निकायले ४ खर्ब ४२ अर्ब बजेट पाउने भएको छ । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट, समपुरक, समानीकरण र विशेष अनुदान अन्तर्गत  यस्तो बजेटको व्यवस्था गरेको हो । 

सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान कार्यप्रगतिको आधारमा हस्तान्तरण हुने मन्त्रीले बताएका छन्। वित्तीय समानीकरण अन्तर्गत प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिने भएको छ। 

सशर्ततर्फ ५७ अर्ब १७ करोड रूपैयाँ प्रदेशलाई र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड रूपैयाँ गरी जम्मा २ खर्ब ४० अर्ब ९९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको हो। समपुरक अनुदान अन्तर्गत प्रदेशलाई ६ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ।

विशेष अनुदान ४ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ र ९ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ६३ अर्ब रूपैयाँ रकम हस्तान्रण हुने अनुमान गरिएको छ।