काठमाडौं । विशेष अदालत काठमाडौंबाट फैसला भएका एक मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग असन्तुष्ट बनेको छ । अदालतबाट फैसला भएको त्रिभुवन विमानस्थलका अध्यागमन अधिकृत कमलप्रसाद पराजुलीसहित १३ जनाविरुद्धको मुद्दाको फैसलामा चित्त नबुझेको भन्दै आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गराएको हो ।

पराजुलीविरुद्ध घुस–रिसवत, गलत लिखत तथा सरकारी कागजात सच्याई भ्रष्टाचार गरेको आयोगको आरोप रहेको थियो । तर, विशेष अदालतले पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पराजुलीलाई गत असार १३ गते सफाइ दिएको थियो । यता अख्तियारले भने उनको मुद्दा सर्वोचमा शुक्रबार पुनरावेदन गराएको छ ।

उनीसंगै मनहरी बराल, दिनेश केएम, तोरण पराजुली, चक्रबहादुर श्रेष्ठ, मनोजकुमार पोखरेल, विजय सापकोटा, शैलेन्द्र ढकाल, वीरसिङ भण्डारी, पदमप्रसाद बजगाईँ, जगदिशचन्द्र नेपाली र कम्प्युटर अपरेटरहरु रोशन गौतम र भोजप्रकाश न्यौपाने समेत संलग्न रहेको आयोगले जनाएको छ ।

उनीहरुसंग २४ करोड ८० लाख रुपैयाँ बिगो समेत माग गरिएको थियो । तर, विशेष अदालतले ३० हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना लिएर आरोप दाबी नपुगेको भन्दै सफाइ दिएको छ ।

पराजुलीले कार्यालय समयमा कम्प्युटरको नेटवर्क बन्द गरी शंकास्पद रूपमा दुईवटा मोबाइल फोनमार्फत लाइनमा रहेका महिला यात्री बोलाई कागजातसमेत नहेरी प्रस्थान अनुमति दिएको आरोप छ।

पराजुलीले प्रयोग गर्ने मोबाइलको ‘कल रेकर्ड’ र अन्य तथ्यबाट उनले कार्यालयका अन्य अध्यागमन अधिकृतलाई ‘म्यासेज’ समेत पठाएको र दुई सय ४८ जनालाई प्रस्थान अनुमति दिने काममा मिलेमतो गरेको अख्तियारको आरोप छ । उनले बिचौलियाको ‘सेटिङ’ मा प्रतिव्यक्ति १० हजार लिएर खाडीमा घरेलु कामदारमा जान अनुमति दिएको आयोगले जनाएको छ।

पराजुलीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिला र पुरुषलाई ‘भिजिट भिसा’मा खाडी मुलुकमा प्रस्थान अनुमति दिएर बिचौलियालाई सघाएको पर्याप्त प्रमाणहरु रहेको आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको आधारमा उल्लेख छ । जुन आधारहरुमा उल्लेख भए अनुसार विमानस्थलबाट प्रस्थान अनुमति प्रदान गर्ने कार्यमा निजहरूको समेत संलग्नता रहेको पाइन्छ ।

प्रतिवादी कमलप्रसाद पराजुलीले मौकामा आयोगसमक्ष गरेको वयानको जवाफमा प्रस्थान अनुमति दिँदा नामावलीहरू अध्यागमन कार्यालयमा कार्यारत समकक्षी साथीहरू र सहायक स्तरका साथीहरू साथै नेपाल एयरलाइन्सका केही साथीहरूबाट पनि नाम प्राप्त हुने गर्छ भनी खुलाई लेखाएको अख्तियारको आरोप छ ।

‘प्रतिवादीले सोही बयानमा अध्यागमनबाट सेटिङमा मानिसहरू पठाउँदा १ जना वापत के कति रकम लिनुहुन्छ भन्ने सम्बन्धमा हाम्रो कार्य सामूहिकरूपमा नै हुने गर्छन भनी लेखाउनुका साथै यसरी मानिसहरूलाई प्रस्थान अनुमति प्रदान गर्न भनी एजेन्टले एयरपोर्टमा गाह्रो छ मिलाउनुपर्छ भनी प्रतिव्यक्ति १० हजार लिन्छन भनी लेखाएको अवस्था छ’ आयोगले गराएको पुनरावेदनमा उल्लेख ।

स्वतन्त्र प्रमाणहरू अध्यागमन विभागको पत्र, अध्यागमन विभागबाट प्राप्त सिसिटिभि फुटेज, पोलिग्राफ परीक्षण तथा प्रतिवादीहरूबीच आदानप्रदान गरिएका विवरणहरूबाट समेत पुष्टि भइरहेको अवस्थामा सम्पूर्ण प्रतिवादीहरूलाई अभियोग मागदावी बमोजिमै कसूर ठहर गरिनुपर्नेमा प्रतिवादी कमलप्रसाद पराजुलीलाई मात्र आंशिक कसूर ठहर गरी गरिएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको ठहर रहेकको छ ।