भैरहवा । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको अभ्यास र दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षसम्म आउँदा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ–गाउँमा नआएको तर त्यहाँको विकृति, अनियमितता, भ्रष्टाचारचाहिँ सरेको देखिन्छ । यसको पछिल्लो ज्वलन्त उदाहरण हुन्,  रुपन्देही जिल्लाका स्थानीय तहहरू ।

अहिले रुपन्देहीका केही पुर्व गाउँपालिका प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृत तथा हालका जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृत भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । यसरी भ्रष्टाचारमा संलग्न पहिलो जनप्रतिनिधि हुन ओमसतिया गाउँपालिकाका पुर्व प्रमुख हिरा केवट (राहुल) र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपाल ।

बि. स. २०७९ कार्तिक २४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ओमसतिया गाउँपालिका, रुपन्देहीका तत्कालीन अध्यक्ष हिरा केवट (राहुल), प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु नेपाल, व्यावसायिक माछा ब्लक सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्षसमेत ७ जना उपर गैर कानुनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायर गरेको थियो ।

आयोगले आरोप पत्रमा केवटले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को लागि ओमसतिया गाउँपालिकामा मत्स्य ब्लक सञ्चालक समितिको कार्यक्रम अनुदानमा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ ।

व्यवस्था भएको रकमबाट व्यावसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र ब्लक विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७३, को दफा ६.४ (घ) बमोजिम २०७५ जेठ २१ गते ओमसतीया गाउँपालिका र मत्स्य ब्लक सञ्चालक समितिबिच भएको सम्झौता विपरीत पुनः मिति २०७५ असार २५ गते अध्यक्षको संलग्नतामा सहोदर भाउजू दुर्गा देवी केवटको नाममा रहेको सहानी स–मिल र मत्स्य ब्लक सञ्चालक समितिबिच भएको सम्झौताको रोहबरमा बसी कार्यविधि र सम्झौता बमोजिम मत्स्य ब्लक सञ्चालक समितिको (सार्वजनिक संस्था) नाममा राख्नु पर्ने पचास प्रतिशत सरकारी अनुदान रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति ब्याकुलोडर समेत  व्यक्तिको नाममा देखिएपछि भ्रष्टाचार भारको ठहर गरेको हो ।

अध्यक्षको परिवारको सदस्य सञ्चालक रहेको सहानी सःमिलको नाममा दर्ता भोग चलन गर्ने गराउने मनसायले अनुदानको बिस लाख पचहत्तर हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिई/लिई नेपाल सरकारलाई गैर कानुनी हानी पुराएको पुष्टि हुन आएकोले उक्त भ्रष्टाचार कसुरमा संलग्न रहेको भन्ने आरोप अख्तियारको छ ।

यस्तै, अर्का जनप्रतिनिधि हुन् मर्चवारी गाउँपालिकाका पुर्व प्रमुख, केशवनन्द बानिया । २०७९ चैत ९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बनिया माथि ९१ लाख ८६ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ बिगो कायम गरी गैर कानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भनी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप–पत्र दायरको थियो ।

आयोगले आरोपत्रमा बानियाले सार्वजनिक पद धारण गरेको मिति २०७४ असार २१ गतेदेखि मिति २०७८ फागुन ३० गतेसम्मको अवधिलाई जाँच अवधि मानी सोही जाँच अवधिमा स्व आर्जित तथा सिर्जित सम्पत्ति एवं लगानी तथा खर्चहरूका सम्बन्धमा बनिया गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएदेखि जाँच अवधिसम्ममा पारिश्रमिक, बैठक भत्ता लगायत, ट्याक्टर र हार्वेस्टर बिक्रीबाट प्राप्त रकम, निजको छोराको नाममा रहेको घर गाउँपालिकालाई बहालमा दिएबापत प्राप्त रकम, कृषि आय, बीमाबापत प्राप्त रकम, शाखारहित बैंक संचालन गरी प्राप्त गरेको आय र राईस मिलबाट प्राप्त आयसमेत गरी जाँच अवधिसम्म चौरासी लाख दश हजार चार सय एकाउन्न रूपैंया छ पैसा आम्दानी गरेको भनिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत चैत १६ गते स्टिङ अपरेसन गरेर  शुद्धोधन गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्तपाणी मरासिनी, वडा अध्यक्ष भीम बहादुर यादव र बिचौलिया विनोद भर ५० हजार घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो । उता पालिकाकी उपाध्यक्ष शान्तादेवी ज्ञवालीले भने नगद ५० हजार र एउटा चेक १ लाख र अर्को चेक २ लाख गरी ३ लाखको चेक भेटिएको बताइन् । तर, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चेकको विषयमा खुलाएको छैन ।

आयोगले भनेको छ, 'प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्तपाणी मरासिनी र सोही गाउँपालिका वडा नं. ७ का वडा अध्यक्ष भीम बहादुर यादवले उत्खनन गरी घाट गद्दीमा रहेको नदीजन्य पदार्थको बिक्री आदेशको म्याद थप तथा बिक्री आदेश दिने प्रयोजनको लागि सेवाग्राहीसँग ५० हजार घुस/रिसवत माग गरिरहेको भन्ने सूचना एवं उजुरी निवेदनका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटवलबाट खटिई गएको टोलीले निज प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्तपाणी मरासिनी, वडा अध्यक्ष भीम बहादुर यादव र बिचौलिया विनोद भरलाई सेवाग्राहीबाट पचास हजार रुपैयाँ घुस/रिसवत लिइसकेको अवस्थामा उक्त रकमसहित नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।'

पछिल्लो समय स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ यी ज्वलन्त उदाहरणहरू हुन्, बि.स. २०७९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेका यी तिन स्थानीय तहहरू । महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको प्रत्येक वर्षको प्रतिवेदनले स्थानीय तहको विकृति–विसङ्गतिबारे औँल्याउँदै आए पनि त्यस दिशामा सुधारको प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति नदेखिनुलाई दुर्भाग्य मान्नुपर्दछ । जनताको घरदैलोको सरकारको रुपमा चिनिने स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार झन्–झन् मौलाउँदै गएको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी, उपभोक्ता र बिचौलियाको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।

पूर्व कर्मचारी तथा लेखक बिजयसार भन्छन्, 'स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउनुको प्रमुख कारण नै केन्द्रकै प्रभाव हो । माथि देखि तल सम्म भ्रष्टाचार नै भ्रष्टाचार छ ।'

नेपाल सरकारका पुर्व उपसचिव रुद्र ज्ञवालीले पछिल्लो समय देशमा नैतिक शिक्षाको कमीका कारण भ्रष्टाचार बढ्दै गएको बताए । ज्ञवालीले राज्यमा राजनीतिक भ्रष्टिकरण झन् धेरै बढ्दै गएको बताए ।

स्थानीय तह जनता सँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकार हो । वास्तवमा स्थानीय तहको काम गराइबाट नै जनताले राज्यप्रति धारणा बनाउने हो । स्थानीय तहमा देखिएको विकृति–विसङ्गतिले सर्वसाधारणमा अझ निराशा बढाएको छ ।