काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले “वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ लाई संशोधन गरे पनि शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले भने चित्त बुझाएका छैनन । नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूले बिहिबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै असन्तुष्ट जनाएका हुन् ।

मन्त्रालयले बुधवार उक्त निर्देशिका संशोधनसहित प्रकाशित गरेको थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जनमत प्राप्त सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य र मान्यताको बर्खिलाप गरी सम्बन्धित क्षेत्रको सरोकारवालालाई बेवास्ता गरी एकलौटी निरङ्कुश शैलीमा निर्देशिका ल्याएको शैक्षिक परामर्श व्यवसायी उनीहरूको भनाई छ । 

‘व्यवसायी, विद्यार्थी र अभिभावकको हितमा आएको निर्देशिका नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा उल्लेखित शिक्षा सम्बन्धी हक सबै नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको प्रत्याभूत गरिएको व्यवस्था विरुद्ध समेत रहेको छ । नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियमावली २०६० को दफा २७ (क) स्वीकृति पत्र ( नो अब्जेक्सन लेटर ) लिनुपर्ने प्रावधानको कुनै पनि उपदफामा भाषा र शैक्षिक स्तरको उल्लेखित परिभाषा नगरिएकोले जुनसुकै दौत्य सम्बन्ध भएका देशमा होस या स्वदेशमा विद्यार्थीको इच्छा अनुसारको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित भएका हुँदा किन मन्त्रालय विभिन्न बहानामा डोरी लगाई विद्यार्थीहरू तथा शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूलाई बन्धनमा राख्न खोज्छ ।’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गर्दै विदेश अध्ययन गर्न जान कडाइ गर्दै यस्तो निर्देशिका पारित गरेको थियो ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत फागुन १८ गते निर्देशिका पारित गरेर चैत १९ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । निर्देशिका जारी गर्दै स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो तहका लागि मात्र विदेश पढ्न जान पाउने व्यवस्था गरेको थियो । कतै वैज्ञानिक युगमा श्राद्ध गर्दा बिरालो बाँध्ने प्रथालाई अनुसरण गर्न खोजेको त होइन भन्ने उनीहरूले प्रश्न गरेका छन् । 

विज्ञप्तिमा उल्लेख भए अनुसार कुनै पनि देशमा कानुन निर्माण हुँदा सम्बन्धित क्षेत्रका (स्टेक होल्डर) सरोकारवालाले पालना नगरे सम्म त्यो कानूनले परिचय देला तर कार्यान्वयनमा प्रश्न चिन्ह खडा हुनेछ । वर्तमान परिवेशमा समयानुकूल सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र वैज्ञानिक कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा फेरि शैक्षिक परामर्शलाई नियन्त्रणमा लिन राज्यका निकायले नियमावली बनाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा रायकोलागि पठाएको जानकारी आएको छ । 

‘यो क्षेत्रलाई मर्यादित, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्ने, विद्यार्थीहरूको शिक्षाको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने र अभिभावकहरूको छोराछोरीको उज्ज्वल भविष्यको सपना लगानीलाई सुनिश्चित गर्ने अनवरत प्रयास हाम्रा संघ संस्थाले गर्दै आइरहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । राज्यले नीति निर्माण गर्दा व्यापक छलफल गरेर मात्र निर्माण गर्दा सबै क्षेत्रका सम्बन्धित सरोकारवालाले हुबहु लागु गर्न सक्छ र कानुन बलियो र पालन गर्दा राज्य बलियो बन्न सक्छ । कानुन निर्माण गर्दा यस देशका नागरिकले गरेको लगानीको सुरक्षा र व्यवसायी प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मा र त्यसको अभिभावकत्व यस सरकारले लिनै पर्दछ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।