aarthiknews.com मंगलबार, २६ जेठ २०८३   Tuesday, 09 June, 2026
 

अव्यवस्थित तारका बारेमा महानगरको सूचनापछि ...

  • आर्थिकन्यूज
    आर्थिकन्यूज
  • शुक्रबार, २२ बैशाख २०८०
अव्यवस्थित तारका बारेमा महानगरको सूचनापछि ...

काठमाडौं । सहरी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित यस अघिका समस्यालाई यथावत राखेर व्यवस्थित र सुन्दर महानगर प्राप्त नहुने भएकोले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको काम गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) ले बतएका छन । ‘यसबाट कतिपय अवस्थामा तत्कालका लागि कसैलाई असुविधा पुग्न सक्छ । यसबेला तपाईँहरुले साथ दिनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा  राख्दछौ ।’

सडक किनारामा भएका विजुलीका पोलहरुमा छाडिएका अनावश्यक तार हटाउन र आवश्यक पर्ने तारमा संकेत चिन्ह (ट्याग) लगाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाले बैशाख ११ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । 

प्रमुख साहले भने, ‘सहरलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन तथा नागरिकको जनधनको सुरक्षाका लागि हामी क्रियाशील छौँ ।’ अव्यवस्थित तारका कारण गएको बर्ष ५३ ठाउँमा आगलागी भएको तथ्यांक उल्लेख छ ।’

उनले भने, ‘कुनै सुनुवाइ नभएपछि हामीले १५ दिन पहिले सडकको पोलमा रहेको तारको व्यवस्थापन गर्न सूचना जारी गरेका थियौँ । यस बिच पनि समस्या सुनुवाइ होला भन्ने आश थियो तर त्यसको विपरीत तार व्यवस्थापन गर्दा इन्टरनेट लगायत सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने कारण देखाएर यस्तो कार्य नगर्न आदेश प्राप्त भयो ।’ 

महानगरले सूचना जारी गरेपछि बैशाख १२ गते सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । नेपाल टेलिकमबाट प्राप्त पत्रलाई उधृत गर्दै मन्त्रालयको पत्रमा भनिएको छ, ‘विभिन्न स्थानीय तहले सहरी सौन्दर्य कायम गराउने भनी दूर सञ्चार सेवा सञ्चालनका लागि सेवा प्रदायक कम्पनीले विस्तार गरेको केवल नेटवर्क अन्धाधुन्ध काटिदिने क्रम बढेकोले यस कार्यले टेलिफोन, इन्टरनेटलगायत सेवाहरु अवरुद्ध भइ सेवाबाट बञ्चित हुनु परेको अवस्था छ । 

केवल नेटवर्कहरु अन्धाधुन्ध काट्दा ठूलो परिणाममा केवल नेटवर्क विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने भइ अनावश्यक रुपमा खर्च बढ्नुका साथै अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने हुन्छ ।’ सहरी सौन्दर्यमा संवेदनशील भइ सेवा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहसँग समन्वय गरी तार व्यवस्थापनका लागि प्रयत्नशील रहने भन्ने टेलिकमको पत्र उधृत गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरिदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्रबाट आग्रह गरेको हो । 
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस