काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा चौधरी समूहद्वारा सञ्चालन गरेको सिजी कम्युनिकेशन प्रालिले फ्रिक्वेन्सी बढाबढ गर्ने कार्य रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएको लामो सयमसम्म पनि सेवा सञ्चालन नगरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उक्त टेलिकमले ओगटेर राखेको फ्रिक्वन्सी लिलाम गरेपछि सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेर पुन फ्रिक्वन्सी आफ्ना कम्पनीमा राख्न माग गर्दै आएको छ ।

सीजी कम्युनिकेशनमा हाल ३ जना कर्मचारी राखेर लाइसेन्स ओगट्ने काम मात्र गरेको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार सरकारलाई बुझाउन पर्ने करिब ४० करोड बक्यौता समेत बुझाएको छैन । 

 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइ आज रिट दायर गरेको निवेदनमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यही मङ्सिर १८ गते जारी गरेको फिक्वेन्सी बढाबढ (ललामी) रोक्न माग गरिएको हो । 

निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म फ्रिक्वेन्सी बढाबढको कार्य कार्यान्वयन नगरी यथावत् राख्न आदेशको माग गरिएको छ । सिजीले ९००, १,८०० र २,१०० मेगाहर्ज ब्याण्डको फ्रिक्वेन्सीमा आफ्नो रहेको र फ्रिक्वेन्सी आफूलाई प्रदान गरेर मात्र बाँकीका लागि लिलाम बढाबढ गर्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ ।