नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर विद्युत्को महशुलका कारण समस्यामा परेको भन्दै प्राधिरकणले ट्रक तथा डेडिकेटेड लाइनका आधारमा गरेको बिलिङअनुसार शुलक तिर्न नसक्ने बताएका छन् ।

निजी क्षेत्रले विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड लाइन लिएबापत जारी गरेको विद्युत महशुलका कारण उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न गाह्रो परेको  बताएको छ ।

 विद्युत संकलन विनियमावलीमा भएका व्यवस्थाको आधारमा उद्योगीहरुले प्राधिरकणले जारी गरेको नयाँ बिल अनुसारको महशुल नतिर्ने बताएका हुन् ।

उद्योगीहरुले यस्तो लाइनबाट २० घन्टाभन्दा बढी विद्युत नपाएको बताउँदै ट्रंक लाइनको शुल्क तिर्न नसक्ने बताएका छन् । यस अघि बिलिङ नगरिएका विभिन्न स्टिल, सिमेन्ट तथा चुरोट कारखानालाई प्राधिरकणले डेडिकेटेडसरहको बिल पठाएको छ, तर उद्योगी त्यसका विरुद्धमा छन् ।

उद्योगीहरुले वस्तु उत्पादन गरेर विक्री गर्दा त्यतिबेला नै उत्पादन लागतकै आधारमा मूल्य तोकिएकाले हाल आएर करोडौंको बिल पठाएर अन्याय गरिएको तर्क गरेका छन् ।

उद्योगीहरु भने विनियमावलीको व्यवस्था अनुरुप आफूहरुले ट्रंक लाइनका लागि निवेदन नदिएकाले त्यसलाई डेडिकेटेड सरहको बिलिङ गर्नु नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।

उनीहरुले भने ट्रंक लाइनका लागि सुविधा नमागेको अवस्थामा डेडिकेडेड सरहको बिलिङ गर्न नहुने बताएका छन् । प्राधिरकणले गैरकानुनी ढंगबाट महशुलका लागि पत्रचार गरेको उद्योगीहरुले आरोप लगाएका छन् । 

विनियमावली अनुसार २० घण्टा वा सोभन्दा बढी समय ट्रंक प्रसारणबाट डेडिकेटेड सरहको प्रसारण सुविधा लिनका लागि छुट्टै सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा सम्झौताविना विद्युत सेवा प्रवाह नै नगरी प्राधिकरणबाट एकै प्रकृतिको विद्युत सेवा लिनेहरूलाई फरक९फरक दरमा महशुल असुल गरिँदा उद्योगी व्यवसायीको संविधानप्रदत्त हक समेत हनन हुन जाने भएकाले अविलम्व थप विलिङ नगराउन निजी क्षेत्रले भनेको  छ ।

प्राधिकरणले भने ट्रंक लाइनका लागि करार सम्झौता भएको दावी गरेको छ । तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट भएको निर्णय अनुसार डेडिकेटेड शुल्क नहट्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन् । करार सम्झौतामा परिवर्तन गर्न नयाँ आयोग नबनेसम्म सम्भव नहुने प्राधिकरणको अडान छ ।

सम्झौता हटाउन प्राधिकरणलाई कानुनी अधिकार नभएको प्राधिकरण बताउँछ । विगतमा लोडसेडिङको बेला दोब्बर शुल्क तिरेर लिएको डेडिकेटेड लाइनको आहिले शुल्क तर्दिन भन्नु अनौठो भएको प्राधिकरणको ठम्याइ छ ।

हाल विद्युत नियमन आयोग गठनको प्रक्रिया चलिरहेको छ । तर, बनिसकेको छैन । यो नबनिन्जेल यो समस्या कायमै रहने देखिएको  छ । हाल प्राधिकरणले बारा९पर्साको औद्योगिक करिडोरका विभिन्न उद्योगबाट ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ महसुल यस्तै विवादका कारण उठाउन सकेको छैन । अन्य क्षेत्रका उद्योगमा पनि यस्तो समस्या देखिएको छ ।

उद्योगीलाई यही महशुल छुट दिन लागेको भन्र्दै यसअघि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देश कुलमान घिसिङमाथि करोडौं चलखेल गरेको आरोप लगाइएको थियो । उनले आरोपको खण्ड गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महशुल छुट दिन नसकिने भन्दै लोडसेडिङ गर्नेहरु सल्बलाएको बताएका थिए ।

उद्योग महामसंघका अध्यक्ष भवानी राणाले सरकारले आर्थिक ऐजेण्डालाई अगाडि बढाउने र  स्ुखि नेपाली सम्वद्ध नेपाल बनाउने भने थियो ।  तर यो नारामा मात्र सिमित भएको र आर्थिक क्षेत्र अगाडि बढ्न नसकेको  बताइन् । 

उनले भनिन् उद्योग सुरू गर्दा उद्योगमा भन्दा  जग्गामा लगानि गर्न परेको बताएन । उद्योग क्षेत्रका अन्याए भएको छ । जुन क्षेत्रले डेडिकेट निवेदन लिएको छैन  उसलाई पनि विद्युत दिएर पठाएको छ ।  तर ठुला ठुला क्षेत्रमा धरासय अवस्था रहेको बताइन ।

निजी क्षेत्रका तिनै संगठनले विद्युत् महशुलका विषयमा सरकार गम्भीर बन्नु पर्ने बताएका छन् । बैंकिङ ब्याजरका कारण समस्या झेल्दै आएको निजी क्षेत्र अब विद्युत् महशुलका कारण धराशायी बन्न लागेको बताइन् । 

उनले  विद्युत् प्राधिकरणले डेटिकेटेड लाइन नलिएका पेल्ने काम गरेको आरोप समेत लगाइन् । २०७३ सालदेखि बढाएको भनिएको महशुलको प्राधिकरणले अहिले पत्र पठाएर तिर्न ताकेता गर्नु गलत भएको उनले बताइन् ।