काठमाडौं, वैशाख २५ । ब्याजका कारण बैंकको नाफा बढेको तर व्यवसायी मर्कामा परेको भनिरहेका बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट लिएको विद्युत्मा प्रिमियम शुल्क निर्धारण गरेपछि उद्योगीहरुलाई अर्को बज्रपात परेको छ । 

प्राधिकरणले सिमेन्ट, स्टिल, होटललगायत साढे दुई सयभन्दा बढी उद्योगलाई करिब ६ अर्ब महशुल बुझाउन पत्राचार गरेपछि यो विवाद सतहमा आएको हो ।

प्राधिकरणले उद्योगहरुलाई कानुन विपरीत विद्युत् महशुल निर्धारण गरेको आरोप लगाउँदै उक्त रकम तिर्न नसक्ने घोषणा निजी क्षेत्रका तीन संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गरेका छन् । विद्युत् महशुल विनियमावली २०७३ विपरीत ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनबाट विद्युत् लिएको आधारमा थप महशुल तोकेको भन्दै उक्त महशुल तिर्नु परे उद्योग बन्द हुने चेतावनी दिएका छन् । 

उद्योगीहरुले चर्को ब्याजको विरोध गर्दै आइरहेको बेला पुनः प्राधिकरणको पछिल्लो व्यवहारले व्यवसाय नै धरासयी बनाउने खेल भइरहेको बताएका छन् । उद्योगीहरुले ब्याज घटाउन सरकार र राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि लबिङ गरिरहेका बेला उद्योगीहरुलाई मर्का पर्ने गरी प्राधिरकणले थप पीडादायी निर्णय गर्न पुगेको छ ।

प्राधिकराणको यस्तो निर्णयले उद्योगीहरुलाई थप मर्का परेको गुनासो उनीहरुको छ । बैंकको ऋणको चर्को ब्याज विवादमा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक एकातिर छन् भने अर्कोतिर बैंकर, उद्योगी र व्यवसायी उभिएका बेला उद्योगीहरु पुनः प्राधिकरणविरुद्ध पनि खुलेरै विरोध गर्न थालेका छन् । 

चर्को ब्याजदरका कारण निर्माण सामग्रीदेखि दैनिक उपभोग्य मूल्य बढेको छ । तर, पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । तत्काल यो विवाद समाधान हुने स्थिति देखिएको छैन । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र गरिबी बढाउने निश्चित छ । चर्को ऋणको ब्याजदर नघटाइए यसले विकराल रुप लिने निश्चित छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणको चर्को ब्याजदर नियन्त्रण गर्न अनेक उपायहरु अपनाएपछि त्यो सफल हुन सकेको छैन । ऋणको चर्को ब्याजदर घटाउन उद्योग व्यवसायीले दबाब दिए पनि राष्ट्र बैंक भने सबै हथकन्डा प्रयोग गर्दा पनि ऋणको ब्याजदर घटाउन भने सकेको छैन ।

चर्को ऋणको ब्याजदर घटाउन सहयोग पुगोस भनेर मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जाको ब्याजदर एक प्रतिशत बिन्दुले घटाएर नौ प्रतिशतबाट आठ प्रतिशतमा ल्याएको थियो । त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले निर्यात पुनर्कर्जाको ब्याजदर पनि चारबाट तीन प्रतिशतमा झारेको थियो ।
त्यति मात्रै होइन राष्ट्र बैंकले चर्को ब्याजदर घटाउनका लागि अनेक उपाय अर्धवार्षिक मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत गरेको थियो । तर, ती सबै उपाय बालुवामा पानीहाले जस्तै भएको छ ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत ऋणको ब्याजदर जसरी पनि घटाउने रणनीतिमा लागेको नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकर्स संघबीच बढेको विवाद केही मत्थर जस्तो देखिए पनि अझै समाधान भने भइसकेको छैन् । 

लगानीयोग्य रकम (तरलता) को अभाव कम हुँदा बित्तिकै ऋणको ब्याजदर पनि स्वतः घट्ने अपेक्षा राखेर बैंकर्स संघले दिएको सुझाव विपरीत राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याएपछि विवाद चुलिन पुगेको थियो । 

ब्याजदरको समस्या भने ज्यूँका त्यूँछ, विवादको चुरो भने दुई पक्षबीच घटेको छैन । यस्तो बेला प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद थपिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नीतिले बैंकहरुलाई अप्ठेरो पारेको भन्दै बैंकर्स संंघले मौद्रिक नीतिका केही प्रावधान संशोधन गर्न आग्रह गरेको थियो । तर, राष्ट्र बैंक त्यसलाई सच्याउने पक्षमा देखिएको छैन । 
ब्याजदर अन्तरलाई क्रमशः पाँचबाट ४.५ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने वर्तमान व्यवस्था कायमै रहेको बेला अकस्मात लगानीको प्रतिफललाई अलग गरी औसत ब्याजदर गणना विधि लागू गरिएकाले बैंकिङ क्षेत्रले यो बेला भएको खर्च धान्न कठिन हुने निष्कर्ष बैंकर्स संघले निकाल्दै राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिको विरोध गरेको थियो ।

दुवै पक्षबीच विवाद बढेपछि विभिन्न चरणमा छलफल समेत भएका थिए । छलफलमा राष्ट्र बैंक र बैंकर्स संघको विवादलाई समाधान गर्ने प्रयास समाधान हुन सकेको छैन । 
बैकर्स संघले केन्द्रीय बैंकले ल्याएको नीतिले ब्याजदर अझ चर्कन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा व्यवस्था गरिएका केही बुँदाहरुले समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई नै असर पार्ने भन्दै त्यस्ता बुँदामा पुनर्विचार नगरे ब्याजदर बढ्ने चेतावनी संघले दिँदै आएको छ । यस्तो बेलामा पुनः उद्योगी र प्राधिकरणबीच विवाद बढेको छ ।

बैंक र प्राधिकरणको पछिल्लो व्यवहारले उद्योग धराशयी बनी मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने चेतावनी निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले दिएका छन् ।