फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बस्ने तर सेवा विस्तार नगर्ने सिजी, हेल्लो नेपाल र युटीएलका कारण सक्रिय कम्पनीलाई धक्का पुगिरहेको छ । आफूले सेवा विस्तार नगर्ने र भएकै फ्रिक्वेन्सी पनि ओगटेर बसेका कारण सक्रि रुपमा सेवा विस्तारमा लागेका नेपाल टेलिकम र एनसेललाई धक्का पुगिरहेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुरसञ्चारको फ्रिक्वेन्सीलाई बढाबढमा बेच्ने गरी (अक्सन नोटिस) सार्वजनिक गरेको भएपनि सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण बीचैमा रोकिएको छ । फ्रिक्वेन्सी ओगटेर बस्ने तर सेव विस्तार नगर्ने सिजी टेलिकम, हेल्ले नेपाल, युटिएलसहित कम्पनीले भाग नै लिन नपाउने भएका कारण टेलिकम र एनसेलबीच मात्रै कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले अहिलाइ यो काम रोक्न अदालतकै आदेश आएको छ ।

हाल सक्रिय सेवा प्रदान गरिरहेका कम्पनीमा नेपाल टेलिकम र एनसेल र विस्तारै सेवा बढाउन थालेको स्मार्ट टेलिकम अगाडि देखिएका छन् । बजारमा विस्तारै आफ्नो उपस्थिति देखाइरहेको स्मार्ट टेलिकम पनि प्राधिकरणले माग गरेको फ्रिक्वेन्सी बोलकबोलमा आउन सक्ने भएपनि यसको ग्राहक विस्तार, थप लगानी योजाना र आक्रामब बजार विस्तारको कामले गति लिन नसक्दा यसको फाइदा टेलिकम र एनसेलले मात्रै लिएका छन् ।

प्राधिकरणले वर्षोसम्म दूरसञ्चारको फ्रिक्वेन्सी नदिएका कारण सेवा विस्तार गर्न चाहने कम्पनीलाई समस्यामा परेको छ । यही समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै प्राधिकरणले प्राधिकरणले टेलिकम सेवाप्रदाक कम्पनीको मोवाइल सेवा तथा डाटा सेवाको लागि प्रयोग हुने यस्तो फ्रिक्वेन्सीलाई जसले बढी पैसा दिन्छ उसैलाई बेच्ने निर्णय गरेर सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार यस्तो निर्णय अनुसार ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज, २१०० मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सीलाई बोलकबोलमा बेचिने उल्लेख भएपनि सिजी कम्पनीले आफू पनि सहभागि हुन पाउनुपर्ने, यसले युनिफाइड लाइसेन्स मागेकोले दिनुपर्ने भन्दै अदालत गएको थियो । सिजीले भने अनुसार नै अदालतले तत्काल अगाडि नबढ्नु भन्ने आदेशका कारण फ्रिक्वेन्सी विस्तार रोकिएको छ ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले यही पुस ४ गते गरेको फ्रिक्वेन्सी बढाबढको प्रक्रिया स्थगित भएको हो । सर्वोच्च अदालतले सिजी टेलिकमलाई लाईसेन्स दिन आदेश दिएपछि प्राधिकरणले अर्को सूचना नआउदासम्मका लागि उक्त प्रक्रिया स्थगित गरेको हो । प्राधिकरणले ९००, १८०० र २१०० मेगाहर्ज व्याण्डको बकी फ्रिक्वेन्सी बढाबढको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । जसमा सिजी टेलिकमको लाईसेन्स स्विकृत नभएकाले, युटिएल र स्मार्ट टेलिकमले तिर्नुपर्ने रकम नतिरेकाले नेपाल टेलिकम र एनसेलले मात्रै भाग लिन पाउने भएका थिए ।

सिजी टेलिकमले भने आफुले अक्सनमा भाग लिन नपाउने गरी फ्रिक्वेन्सीको अक्सन गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा प्राधिकरण विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो । सोहि रिट अनुसार सर्वोच्चले अक्सनलाई कार्यन्वयनमा नल्याउन प्राधिकरणलाई आदेश दिएको हो। सिजी कम्युनिकेशनले आफूलाई मोबाइल सेवाको फ्रिक्वेन्सी नदिइ अक्सनमा गएकोले उक्त अक्सनलाई रोक्नका लागि सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको थियो ।

सिजी टेलिकमले प्राधिकरणले तोकेको पुराना बक्यौता भुक्तानी र मोबाइल सेवाको अनुमतिको लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड पनि पूरा नगरेपनि यसको टुङगो नलाग्दासम्म उक्त कार्यान्वयन अघि नबढाउन अदालतले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार ९०० ब्यान्डमा अहिले ३ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ। यसको लागि प्राधिकरणले आधार मूल्य चार करोड ८० लाख तोकेको छ। यो फ्रिक्वेन्सीका लागि युटीएल, स्मार्ट सहभागी हुन पाँउछन् । ९०० मेगाहर्ज ब्यान्ड मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि उपयुक्त मानिन्छ। टुजी र थ्रीजी दुवैका लागि उपयुक्त ब्यान्ड मानिएकाले पनि ९०० मेगाहर्ज ब्यान्डको माग हो ।

१८०० मेगाहर्ज ब्यान्डका लागि प्राधिकरणले आधार मूल्य तीन करोड ६० लाख तोकेको छ। ‘यो फ्रिक्वेन्सी प्राधिकरणसँग १६ मेगाहर्ज बाँकी छ । १८०० मेगाहर्ज ब्यान्ड फोरजी सेवा विस्तारका लागि उत्कृष्ट मानिन्छ।’ २१०० मेगाहर्जमा प्राधिकरणसँग ४० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी बाँकी छ। यसको आधार मूल्य २ः५ मेगाहर्जको १२ करोड तोकिएको छ। २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई माथिल्लो प्रविधि चल्ने ब्यान्ड मानिन्छ ।

यो मोबाइल सेवा प्रदायकले ५ मेगाहर्जमात्र लिन पाउनेछ भने अन्य वेसिक मोबाइल सेवा प्रदायकले १० देखि १५ मेगाहर्जसम्म लिन पाउनेछन्। यी दुवैमा हाल सञ्चालमा रहेका मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी र वेसिक टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीले सहभागी हुन पाउनेछन्।  दूरसञ्चार क्षेत्रमा फ्रिक्वेन्सी ओटगेटर बस्ने, सेवा विस्तार नगर्ने र प्रतिस्पर्धाको फ्रिक्वेन्सीसमेत रोकका कारण अब संसदीय समितिमा यसको बहस हुने भएको छ ।

संसदीय समितिमा यही साता दूरसञ्चार क्षेत्रको फ्रिक्वेन्सीको व्यवस्था, प्राधिकरणले गुमाएको राजस्व, निजी क्षेत्रले सेवामा पुुराएका बाधासहितका विषयमा बहस गर्न संसदको एक समितिले तयारी थालेको छ । समितिले आजै छलफल राख्ने गरी समय तय गरेको भएपनि संसदको बैठक परेका कारण एकदुई दिनमा यसको समय तय हुने उल्लेख छ ।