काठमाडौं । यूएस बंगला विमान दुर्घटनाका पीडित परिवारले दायर गरेको मुद्दाको  क्षेत्राधिकार क्षेत्र नेपालमा नै कायम भएको छ । दुर्घटनामा मृत्यु भएका ७ जना मृतका परिवारले क्षतिपूर्ति माग गर्दै  काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पर्ने भन्दै छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

बिमान कम्पनी तथा सराेकारवाल निकाय भने उक्त घटना नेपालसँग सम्बन्धित नै नरहेकाे भन्दै मृतक परिवारलाइ क्षतिपूर्ती दिनसमेत इन्कार गर्दै अाइरहेका थिए ।

दुर्घटना परी मृत्यु भएका सातै जना यात्रुहरुको आमाबाबुले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायरा गरेका थिए । बंगलादेशको राजधानी ढाकाबाट काठमाडौं आएको युएस बंगला एयरलाइन्सको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटना भएको थियो ।

सात वटा मुद्दाको अधिकारक्षेत्र नेपालमै रहने भनी अदालतले गत मंसिर १९ गते गरेको आदेश रितपूर्वक भएकाले बदर गर्न नपर्ने भनी उच्च अदालत पाटनले यही फाल्गुन २३ गते ठहर आदेश गरेको छ । विमान सञ्चालक कम्पनी, बीमक र पूनर्बीमक कम्पनीले उक्त विवादको निरुपण गर्न नेपालमा अधिकार क्षेत्र नै नरहेको जिकिर गर्दै आएका थिए ।

पीडित परिवारले दिएको निवेदन उपर सुनुवाइ गर्दै उच्चअदालत पाटनको मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको सुंयुक्त इजलासले क्षेत्राधिकार नेपाल नै भएको आदेश दिएको हो । विमान दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउने व्यक्ति एवं दावी गर्ने वादीहरु नेपाली नागरिक भएको, उक्त एयरलाइन्स र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच ढाका–काठमाडौं विमान सेवा सञ्चालनका लागि विभिन्न समझदारी भएको, उक्त विमानले काठमाडौं मै अवतरण गर्ने गरी उडान भरेको अदालतले ठहर गरेको छ ।

 विमान दुर्घटनाको जाँच सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य समेत नेपाल कानुन बमोजिम सम्पन्न भएको र उक्त विवादमा निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता लागू हुने, दुष्कृति कानूनको प्रावधान लागू हुनेसमेतको आधारमा नेपालले नै उक्त विवादको न्यायिक निरुपण गरी न्याय सम्पादन गर्न सक्ने देखिएको भनी उच्च अदालतले स्पष्ट आदेश गरेको छ ।

उच्च अदालतको आदेशमा जिल्ला अदालतबाहेक अन्य निकायबाट हेर्ने गरी सो मुद्दाको विषयमा संघीय कानुनमा अन्यथा व्यवस्था नभएको हुनाले नेपालको संविधानको धारा १५१ र न्याय प्रशासन ऐनको दफा ७ को उपदफा १, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११ र २५ समेतका आधारमा जिल्ला अदालतमै उक्त मुद्दा सुनुवाइ हुने भनिएको छ ।

‘उच्च अदालतको ऐतिहासिक आदेशबाट सार्वभौम नेपाली नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय उडानका क्रममा दुर्घटना भई व्यहोर्ने जुनसुकै क्षतिका निमित्त नेपालमै मुद्दा गर्नेसक्ने ढोका खुला भएको हुनाले हवाइ कानुन र निजी अन्तर्राट्रिय कानुनको विधिशास्त्रमा यसले नेपालमा दूरगामी महत्व राख्नेछ,’ पीडितहरुको प्रमुख कानूनी सल्लाहाकार अधिवक्ता अमृत खरेलले भने । 

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा १३४ बमोजिम यसरी अधिकारक्षेत्रको विषय एकपटक निरुपण भइसकेपछि अब उक्त विषयमा प्रतिवादीले मुद्दामा पुनरावेदन गर्दा वा मुद्दा दोहोर्याउन तथा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिँदा समेत पुनः जिकिर लिन सक्ने छैन ।

अतः यसअघि २०२८ सालमा फैसला भएको तुंगशमशेर जबरा विरुद्ध इन्डिएन एयरलाइन्सको हर्जनासम्बन्धी मुद्दामा नेपालमा मुद्दा नलाग्ने भनी कायम भएको गलत नजिरबाट नेपाली नागरिकहरुले थप प्रताडित हुनु नपर्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको अधिवक्ता अमृत खरेले बताए ।

साथै नेपाली भूमिमा भएको कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ दुर्घटनाको अधिकारक्षेत्र नेपालमै कायम हुने भन्ने समेत यसबाट स्थापित हुन गएकाले समग्र नेपाली न्यायालयबाट निरुपण योग्य नयाँ विषयवस्तुको आयाम समेत थपिएको उनले बताए ।