नियमकारी निकाय नहुँदा जलविद्युत् क्षेत्रको लगानी अन्योलपूर्ण रहँदै आएको थियो । सरकारले अघिल्लो साता विद्युत् नियमन आयोगको गठन गर्दै पदाधिकारीहरुसमेत नियुक्त गरेपछि यस क्षेत्रमा देखिएको अन्योलता हट्ने आशा गरिएको छ ।

जलविद्युत् क्षेत्रका विद्यमान बेथितिलाई नियामक निकाय गठन गरेपछि अन्त्य हुने आशा राखेका सरोकारवालाहरुले आयोगको आगामी कदमलाई पर्खिएर बसेका छन् । उनीहरुले आयोग भखर्रै गठन भएको छ, यसले आगामी दिनमा कस्तो नीति बनाएर यस क्षेत्रको लगानी सुरक्षित गर्छ भन्ने कुरा अहिले अत्यान्तै चासोका साथ हेरिएको छ । 

विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा कम्पनीहरुको बीमा समितिजस्तै जलविद्युत् क्षेत्रमा नियमककारी निकाय नहुँदा पुँजी बजारमा जलविद्युत् कम्पनीको बेथिति बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणको लगानी जोखिम रहेको थियो । लाखौं लगानीकर्ताले दर्जनौं जलविद्युत् कम्पनीमा अर्बौ रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । भविष्यमा त्यो लगानी के हुने भन्नेदेखि जलविद्युत्मा संस्थापक लगानीकर्ताले गर्दै आएको ब्रम्हलुटका कारण साधारण लगानीकर्ता त्रसित हुँदै आएका छन् ।

एउटा निकायले लाइसेन्स दियो, अर्को निकायले विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता गर्यो त्यसपछि अरु नियमनकारी निकाय नहुँदा वेथिति व्यप्त रहेको छ ।आफै लगानीकर्ता, आफै ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता हुँदा लगात खर्चको पारदर्शीता हुँदैन । जवाफदेहीता नहुँदा प्रवद्र्धकहरुको मनोपली हुँदै आएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै सर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित गर्नका निम्ति नियमनकारी निकाय आवश्यक रहेको भन्दै सरोकारवालाले आवाज उठाउँदै आएको थिए ।

उनीहरुले सम्बन्धित जलविद्युत् कम्पनीको ऋणमुक्त नभएसम्म अर्को कम्पनी सञ्चालन गर्न नपाउने, स्वपुँजीको ३० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर निष्कासन गर्न नपाउने, बैंकसँगको कन्सोटिएम लोन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पीपीएमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक तथ्यांकभन्दा बढी नहुने गरी मात्र सर्वसाधारणलाई शेयर(आईपीओ) निष्काशन गर्न दिने, प्रतिमेगावट १८ करोडभन्दा बढी लागत पर्ने कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गर्न प्रतिबन्ध गर्नुपर्नेलगायतका माग लगानीकर्ता उठाउँदै आएका छन् । 

त्यस्तै  रेटिङ ५ ग्रेड पाएका कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, ३० वर्षपछि हाइड्रोपावर कम्पनी सरकारी हुने हुँदा त्यसपछि लगानीकर्ताको शेयर के हुने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्ने, १० हजारभन्दा बढी लगानीकर्ताहरुको शेयर भएको नेसनल हाइड्रोपावरअन्तर्गतको सुनकोशी क्यासकेट आयोजनामा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हक स्थापित गराउनुपर्नेलगायतका माग साधारण लगानीकर्ताले अगाडि सारेका छन् ।