विराटनगर ।  प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले सुत्केरी र गर्भवतीहरु, अपाङ्गता भएकाहरु र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेहरुलाई राहत दिने बताएका छन् । मंगलबार उनले उनीहरुको विपन्न र दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरुलाई स्थानीय तहले राहत दिन र स्थानीय तहबाट सम्भव नभए प्रदेश सरकारले व्यवस्था मिलाउने बताएका हुन । 

 कोरोना रोकथाम, प्रतिरक्षा र उपचार निर्देशन समितिको अध्यक्ष समेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री राईले कोरोनाको रोकथामका लागि स्थानीय तहको भूमिका प्रभावकारी र महत्वपूर्ण हुने बताउँदै विशेष हेरचाह गर्नुपर्ने  प्रदेश नं १ मा कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका गरिएका नागरिकको पहिचानमा जुटन प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएका छन । 

मंगलबार कोरोना भाइसरको रोकथाम तथा प्रतिरक्षाका लागि गठित स्थानीय तह सम्पर्क, समन्वय, प्रचार प्रसार तथा जनचेतना समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री राईले कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका भएका सबै व्यक्तिको पहिचान गर्न स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएका हुन । उनले विदेशबाट आएका, होम क्वारेन्टाइमा रहेका र क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्नेको तथ्याङ्क संकलन गर्न आग्रह गरे  । 

बैठकले कोरोना भइरसको विरुद्ध लडन स्थानीय पालिकाहरुको नेतृत्वमा स्थानीय तहमा विभिन्न समिति निमार्ण गर्ने, प्रदेशका सबै स्थानीय तहको तथ्याङ्कक संकलन गर्ने, राहात वितरणको कामलाई एकद्वार प्रणालीबाट वितरण गर्ने, स्थानीय तहले तथ्याङ्कहरु दैनिक मुख्यमन्त्री कार्यलयमा पठाउँने, स्थानीय पालिकाहरुसंग नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समितिहरुले समन्वय गर्नेलगायतका निर्णय गरेको छ । 

लकडाउनको अवधिमा कृत्रिम अभाव हुन नदिन र नागरिकलाई पर्ने समस्याका विषयमा अनुगमन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्वोको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय अनुगमन समिति गठन गरेको छ । समतिको सदस्यमा राज्य मन्त्रीहरु, विपक्षी दलका नेता,  समाजवादी पार्टी, लिम्बुवान पार्टी र राप्रपाका नेता, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, प्रमुख न्यायधिवक्ता र मुख्यमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहाकार रहनु भएको छ ।   

कोरोना सम्बन्धि तत्कालको नागरिकलाई राहत, उद्धार गर्नुपर्ने वा उजुरी, गुनासो र सुझाव भए प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोेना सूचना डेस्कमा र मोवाइल एप्लिकेशन मार्फत जानकारी दिन समेत बैठकले सबैलाई अपिल गरेको छ ।