काठमाडौं । २०२० मा पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू सरल रुपमा सञ्चालन हुन कठिन हुने देखिएको छ । अहिले यससँग सम्बन्धित व्यवसायमा के कति असर परे भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । यो कतिसम्म लम्बिने हो भन्ने थाहा छैन । यसबाट पर्ने प्रभावका वारेमा जानकारी लिन सरकारले तथ्यांक संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । अनिमात्र कुन क्षेत्रमा कति क्षति भयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ ।

प्रत्यक्ष रुपमा असर परेको पर्यटन क्षेत्रमाथि उठ्न कम्तीमा पनि २ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । पर्यटनमा क्षेत्रको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको पदयात्रा र पर्वारोहण क्षेत्रको मात्र करिब १५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने अनुमान हाम्रो हो । विश्वभरी फैलिएको महामारी कोभिड–१९ को वास्तविक क्षतिको अवस्था पत्ता लगाउन सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्छ ।  महामारीबाट भएको क्षति र सरकारको अवस्था कस्तो छ भन्ने थाहा पाउन पनि अब अर्थ मन्त्रालयले स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने पर्छ ।

विश्वयापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना (कोभिड १९) भाइरसको कारण पर्यटन क्षेत्रमा पुग्न गएका सुझाव समेत पेश गरेका छौं । २०२० मा पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसायहरू सरल रुपमा सञ्चालन हुन कठिन हुने भएकाले २ प्रतिशत ब्याजमा पुर्नकर्जाको व्यवस्था मिलाउन र उक्त ऋण २ वर्षभित्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आवश्यक छ ।

यो माहामरीका कारणले विश्व नै आक्रान्त भएको अवस्थामा नेपालका पनि अधिकांश क्षेत्रमा कोरोनाको असर परेको छ । अहिले सबै उद्यम व्यवसाय सरकारको बाटो हेरेर बसेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारसँग के कति छ, भन्ने थाहा पाउन पनि अब सरकारले स्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसपछि मात्र हामी सबैले सरकारसँग राहतका लागि अपेक्ष गर्न सक्ने ठाउँ हुन्छ ।

अहिल कोरोनका कारण अन्य क्षेत्रलाई असर परेपनि प्रत्यक्ष गोली भने पर्यटन क्षेत्रलाई लागेको छ । यो गोलीले हाम्रो छातीमा नै हानेको छ । अब छातीमा गोलि लागेको मूर्छित वस्तु बच्छ कि के हुन्छ यो चाहि उपचार कस्तो गरिन्छ भन्नेमा भर पर्ने हो ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा ५ प्रतिशत व्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएजस्तै जस्तै पर्यटन क्षेत्रमा पनि सहुलियको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यस्तै गरी ट्रेकिंग क्षेत्र केहि वर्षसम्म सञ्चालन गर्न कठिन हुने भएकोले कार्यालय सञ्चालनका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यवस्था र घर बहालमा समेत छुटको व्यवस्था मिलाइनु पर्छ । अहिलेको समयलाई सदुपयोग गरी पदयात्रा तथा पर्वतारोहणका मजदुर तथा सहयोगीहरुलाई रोजगारी सिर्जन गर्न ट्रेकिंग ट्रेल मर्मत तथा साइनेज व्यवस्थापन र विभिन्न हिमालहरूको सरफाई गर्ने कार्य अघि बढाउनु पर्छ ।

यो विषम परिस्थितिमा नेपाल पर्यटन बोर्डमा रहेको टिम्स अन्तर्गतको संयुक्त कोष र मजदुर कल्याणकारी कोषको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुनुपर्छ । यसै सन्दर्भमा पर्यटन बोर्डको नेतृत्वमा पर्यटन क्षेत्रका सम्पूर्ण मजदुरहरूका हितको लागि राहत कोषको पनि व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा ८ लाख मानिस जोडिएको ट्रेकिङ क्षेत्रका मजदुरलाई राहत दिनका र उनीहरुको तथ्यांक संकलनका लागि सबै सदस्यहरूलाई पत्र पठाइसकिएको छ ।  भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको अवस्थामा ट्रेकिंग क्षेत्रमा पनि ठूलो लगानी भएको हुनाले त्यसको रिकभर गर्न करिब २ वर्ष लाग्ने अनुमान हामीले गरेका छौं ।

पर्यटन क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरुको देशमा नेपालभन्दा पनि ठूलो क्षति भएकाले त्यहाँका मानिस भ्रमणमा आउने मानसिक रुपमा तयार हुन लामो समय लाग्न सक्छ ।  पर्यटकहरू तत्कालै नेपाल आउने अवस्था नभएकाले ट्रेकिंग एजेन्सीहरुलाई आफूसँग भएका योजनाहरु र आफ्नो बजार व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइरहन सबै सदस्यहरूलाई भनिएको छ ।

(ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीसँग गरिएको कुराकानीको सार)