एजेन्सी । कोरोना भाइरस खोपको विकास नहुँदासम्म यसको उपचारमा प्रभावकारी साबित हुने औषधीमा नै निर्भर रहनु पर्ने छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले कोरोना भाइरसको उपचारका लागि रिफर गरेका औषधिमध्ये रेमेडिसिभिर पनि एक हो । जुन इबोलाको उपचारमा पनि प्रयोग गरिएको थियो । यो औषधि विश्व स्वास्थ्य संगठनले एकता परीक्षण अन्तर्गत परीक्षण गरिरहेका चार औषधीहरूमध्ये एक हो । यो बनाउने अमेरिकन कम्पनी गिलिडले भारत र पाकिस्तानका पाँचवटा जेनेरिक औषधि निर्माता कम्पनीहरूसँग पनि सम्झौता गरेका छन्।

यद्यपि स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका दुई सस्थाले गिलियड साइन्सले एकाधिकार जमाउन खोजेको भन्दै यस सन्दर्भमा भारत सरकारलाई पत्र समेत पठाएका छन् । गिलिड साइन्सलाई रेमेडीसेभिरका लागि प्रदान गरिएको पेटेन्ट रद्द गर्न माग गरिएको छ । स्वास्थ्य सस्थाका अनुसार पेटेन्ट खारेज भयो भने यो औषधि विश्वभर कोरोना भाइरस बिरामीहरु विशेष गरी गरीब देशहरुमा औषधि वितरण गरिन्छ ।

औषधिको पेटेन्ट राइट भारतमा महत्वपूर्ण मुद्दा बन्दै आइरहेको छ । किनकि धेरै देशहरू अत्यावश्यक औषधिहरूको सस्तो जेनेरिक औषधि बनाउन देशसँग निर्भर रहेका हुन्छन् । जेनेरिक औषधिहरू भारतमा धेरैमात्र  उत्पादन गरिन्छ ।  गिलिडसँग रमडेसिभिर औषधिसँग सम्बन्धीत भारतमा तीन पेटेन्टहरू छन् ।  यो सन २००९ बाट यो औषधी इबोलाको उपचारको लागि उत्पादन गर्न थालिएको थियो । 

प्रारम्भिक परीक्षणको नतिजाका अनुसार अहिलेसम्म यहि औषधि जुन धेरै देशहरुमा कोरोनाको उपचार गराउन अनुमति दिइएको छ ।  यो औषधि कोभिड १९ को उपचारमा प्रभावकारी मानिएको छ । 

उही समयमा गिलिडले भने औषधीको पहुँच व्यापक बनाउनका लागि  भारत र पाकिस्तानका ५ वटा जेनेरिक औषधि निर्माणकर्ताहरूसँग विशेष इजाजतपत्रका लागि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ ।  यसले उनलाई १२७ देशहरूको लागि रेमेडिसभिर औषधि उत्पादन र बेच्न अनुमति पाएको छ ।

तर अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुका अनुसार यो सम्झौताका कारण यो औषधि सस्तोमा ती देशहरुमा उपलब्ध हुनसक्दैन जबसम्म यी ५ औषधि निर्माताहरूका लागि लाभदायक हुदैन ।

भारत सरकारलाई लेखेको पत्रमा थर्ड वल्र्ड नेटवर्कका वरिष्ठ कानून अनुसन्धानकर्ताले गोपाकुमारले भनेका छन ’यो इजाजतपत्रले विश्वव्यापी बजारलाई दुई भागमा विभाजन गर्नेछ । गिलियडले बढी फाइदा हुने बजारहरू आफ्नो कब्जामा राखेका छन । जबकि पाँच जेनेरिक कम्पनीहरूले कम नाफा हुन बजार पाँच जेनेरिक औषधि उत्पादन गर्ने देशलाई दिइएको छ । 

गत हप्तामात्र मलेसियामा एक गैरनाफामुलक संस्थाले भारतको क्यान्सर  बिरामी सहायता संघसँग यहि औषधिका लागि अपील गरेको थियो । 

डक्टर विथआउट बोर्डर समूहका डाक्टरहरूले पनि गिलिडले रेमडेसीभिर औषधिसँग गरेका पेमेन्ट राइटको सम्झौताको विरोध गरेका छन् । समूहले भनेको छ, यस्ता लाइसेन्स सम्झौताहरू विश्वभरि स्वास्थ्य क्षैत्रमा आइपरेको यो आपतकालिन समयमा स्वीकार्य छैनन्।

गिलिडले भारतसँग २०३५ सम्म रेमडेसिभिर औषधि सम्बन्धी पेटन्ट राइट सम्झौता गरेको छ । यो औषधिलाई विशेष अधिकारका साथ बनाउन र अन्य देशमा बेच्न सकिन्छ ।  गिलियडका प्रवक्ताले रोयटर्सलाई भने अनुसार कम्पनीले यस औषधिको जो व्यक्तिहरुलाई अत्यन्त  जरुरी छ ती व्यक्तिहरुलाई यो औषधि उपलब्ध गराउन हरेक सम्भावित तरिकाको खोजी गरिरहेको बताएका छन् । यो सम्झौताका प्रावधान अन्तर्गत, एक देशले उत्पादकलाई पेटेन्ट राइट हकवालाको सहमतिबाट मात्रै विशेष औषधि उत्पादन गर्न अनुमति दिन सक्छ । 

क्यान्सर बिरामी सहायता संघ भारतले योनिर्णयका विरुद्ध कानुनी कारबाही खोज्ने समेतको चेतावनी दिएको छ । एसोसिएसनले भनेको छ, यो समयमा यस्तो आवश्यक छ कि कसैलाई पनि एकाधिकार दिइनु हुँदैन औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले यसलाई सस्तोमा प्रदान गर्न सकुन र सबैजनाले यो अत्यावश्यक औषधिमा पहुँचमा पुग्न सकुन ।