काठमाडौं । होटल व्यवसायी महासंघ नेपालले लकडाउन अवधिभर घरभाडामा पुरै र संक्रमणकाल रहुञ्जेल ५० प्रतिशत घरभाडा छुटको माग गरेको छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको ७७ वटै जिल्लामा रहेका करिब ८० हजार होटल व्यवसायीहरुको छाता संगठन महासंघ नेपालले यो महामारीका कारण सबैभन्दा बढी होटल व्यवसाय मारमा परेकोभन्दै उक्र माग गरेको हो । साथै उक्त छुटका लागि घरधनीहरुलाई समेत राहत पुग्ने गरी घरधनीहरुको बैंकको कर्जा भुक्तानी समयावधि थप गर्नपर्ने माग गरेको छ । 

 साथै उनीहरुले तिर्ने घरबहाल कर र बैंकको ब्याज छुट तथा अन्य करहरु समेत छुट गर्नका लागि स्थानीय निकायसँगको समन्वयमा विशेष राहत कोष मार्फत सम्बोधन गरेर वातावरण सहज बनाउने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको  छ।   

व्यवसाय अरु व्यवसाय जस्तो लकडाउन खुल्नासाथ पहिलेको अवस्थामा नै सुचारु भई सामान्य अवस्थामा आउने व्यवसाय नभएको र संक्रमण अवधिभर नै व्यवसायमा भारी असर पर्ने महासंघले बताएको छ । उक्त अवधिमा बिजुली पानीको महशुल कम्तिमा १ वर्षका लागि छुट र टेलिफोन, इन्टरनेट लगायतका महशुलमा विशेष सहुलियतको व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग मागेको छ ।    

 महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ , अहिलेको महामारीले सबैभन्दा बढी असर पारेको यस क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई राहत स्वरुप एक (१) वर्षको व्यवसाय कर तथा अन्य सबै प्रकारका राजस्व छुट गरिदिने व्यवस्था मिलाइयोस् ।  

त्यस्तै क्षेत्रमा संलग्न व्यवसायीहरुले बैंक र वित्तीय संस्थाहरुबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्ने मुख्य श्रोत यही व्यवसाय मात्र भएको हुँदा जुनसुकै शीर्षकमा लिएको भए पनि उक्त ऋण तिर्ने समयावधि कम्तिमा २ वर्ष थप गरी उक्त अवधिभरको ब्याजमा सहुलियत दर कायम गराई साँवामा गाविदिने व्यवस्था गरिदिन अनुरोग गरेको छ ।   

 व्यवसायीहरुले राज्यबाट अहिलेसम्म कुनै पनि किसिमको व्यवसायिक सुविधा नपाएकाले तत्कालका लागि चालु व्यवसायलाई नै धितोको रुपमा मूल्याङ्कन गरी न्यून ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने  व्यवस्था मिलाइयोस् ।  लगायतका १४ वटा माग राखेको छ । 

कोरोना संक्रमण शुरु हुने बित्तिकै आफ्ना मातहतका सम्पूर्ण होटलहरु राज्यलाई आवश्यक परेमा बिना शुल्क क्वारेन्टाईनका लागि दिन तयार रहेको कुरा सार्वजनिक गरेको महासंघलाई बाइपास गरेर ६ महिनाका लागि सबै होटल बन्द गर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्ने निकायसँग सम्झौता गरेर नेपालीहरुलाई सस्तो दर रेट छाडी महँगो दर रेटमा बस्न किन बाध्य पारियो ?  स्पष्ट पार्न समेत सरकारले भनेको छ ।