काठमाडौं । भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) को रुपमा अनुमति पाएका संस्थाले २०७८ असार मसान्तसम्ममा कम्तीमा ३ लाख ग्राहक नपु¥याएमा र मासिक औसत कारोबार संख्या कम्तिमा ६ लाख नपुगेमा त्यस्ता संस्थाको अनुमति खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ । सोमबार मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वय गर्न जारी  गरेको एकीकृत निर्देशिकामा यस्तो व्यवस्था गरेकोे हो । 

सवल र सुरक्षित विद्युत्तीय भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्दै नगद कारोबार न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको मर्म अनुरुप सबै प्रकारका वित्तीय कारोबार विद्युत्तीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहित गरिने राष्ट बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

 नेपालभित्र हुने सबै प्रकारका विद्युत्तीय कारोवारकोअभिलेख कायम गरी भुक्तानी प्रणालीमा थप सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीचको स्थापना समेत गर्ने भएको छ । भुक्तानी सेवा सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरु सञ्चालन गर्न यस अघि सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएका वाहेक नयाँ अनुमति नदिने भएको छ ।